सार्वजनिक निकायमा नै सूचनाको हकको बेवास्ता

          राज्यको काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन र सार्वजनिक सूचनाको पहुँचलाई सरल बनाउन सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पर्वतमा भने ६ वटा कार्यालयमा मात्रै सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। 

              सबै सार्वजनिक निकायले अनिवार्यरुपमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र त्यसको विवरण सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारी कार्यालयले नै आयोगको परिपत्रलाई बेवास्ता गरेको पाइएको
छ। 

          सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ परिच्छेद (२) को दफा ६(१) मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको र नियमावलीमा समेत व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यालयहरुले आयोगको ऐन र नियमावली उल्लङ्घन गरेको पाइएको हो। 

           सूचना आयोगको वेबसाइटमा हरेक जिल्ला र कार्यालयमा तोकिएका सूचना अधिकारीको नामावलीमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयमध्ये जिल्ला हुलाक कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा, नापी र खानेपानी कार्यालयले मात्रै सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। 

               अन्य कार्यालयहरुले आफ्नो कार्यालयमा तोकेको सूचना अधिकारीको नामावली आयोगमा नपठाएको र आयोगले गरेको परिपत्रको समेत बेवास्ता र हेलचेक्र्यार्इं गरेको सूचना आयोगका प्रवक्ता गौलोचन सैँजूले बताए।

        “हामीले बारम्बार पठाउन पत्राचार गरेका छौँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत आग्रह गरेका छौँ,” उनले भने, …कार्यालयहरुले नपठाउनु गैरजिम्मेवारी हो।' जिल्लामा ४० वटा सरकारी कार्यालय र त्यति नै सङ्ख्यामा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका कार्यालय तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेको भए पनि अधिकांश कार्यालयले सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। 

      सबै कार्यालयले अनिवार्यरुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सूचनाअनुरुप सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको र नगरेका कार्यालयलाई यथासम्भव गर्न लगाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले बताए।

               ऐनले हरेक कार्यालयले कार्यालय प्रमुखभन्दा एक तह मुनिको कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कतिपय कार्यालयले सोको समेत कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। साथै हरेक कार्यालयले आफ्नो काम कारबाहीको बारेमा ३/३ महिनामा आम सञ्चारका माध्यमद्वारा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने तथा ३/३ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि सोको समेत कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। 

            जिल्लामा हुने विकास निर्माण तथा सार्वजनिक कार्यको पारदर्शिताका लागि अनुगमनमा समेत सञ्चारकर्मीलाई लैजानुपर्ने भए पनि कार्यालयको काम कारबाहीको बारेमा बाहिर जाने डरले सञ्चारकर्मीसमेत नलैजाने गरेको पाइएको छ। 

       पछिल्लो समयमा जिल्ला विकास समितिले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरेको कामको अनुगमन गरेको भए पनि कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्दै सञ्चारकर्मीलाई अनुगमनमा नलगेपछि सञ्चारकर्मीले विरोध जनाएका छन्। राज्यका काम कारबाही पारदर्शी बनाउन सञ्चार माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सञ्चारकर्मीको रोहवरमा अनुगमन गरेमा मात्र सन्तुलित हुने सञ्चारकर्मीको भनाइ छ। रासस