ड्यासको जनकारवाही लिष्टमा क्यास

                        काठमाडौं। एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैद्य माओवादीलाई बुथबुथबाट लखेट्न वाइसीएललाई निर्देशन दिएलगत्तै वैद्य पक्षले प्रचण्ड पक्षका केही नेताहरूलाई जनकारबाही गर्न लिष्ट नै बनाउन थालेको छ। वैद्य नेतृत्वको माओवादीले हरेक बुथमा अर्ध सैन्य दस्ता बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। दाहालको निर्देशन र वैद्यको तयारीलाई हेर्दा निर्वाचनका बुथहरू एमाओवादी र माओवादीको शक्ति प्रदर्शन गर्ने क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने सम्भावना छ।  नेकपा माओवादीका एक प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यका अनुसार एमाओवादीका भ्रष्ट र जनविरोधी नेता तथा उम्मेदवारहरूको लिष्ट बनाई उनीहरूमाथि चरणबद्ध रुपमा

जनकारवाही गरिनेछ। भदौको पहिलो साता एमाओवादीका भ्रष्टाचारीको नामावली सार्वजनिक गर्ने गरी नेकपा माओवादीले तयारी गरिरहेको माओवादीका एक पोलिटव्युरो सदस्यले बताएका छन्। पूर्वलडाकूको पैसा हिनामिना, रक्तचन्दन, यार्सागुम्बा, सर्पका छालाको तस्करी, सेतो सिमलको फुल संकलन तथा चन्दा लगायतमा कसले कति कमाएको छ भन्नेमा अनुसन्धानको नजिक पुगिएको ती पोलिटब्युरो सदस्यको भनाइ रहेको छ। भदौको दोस्रो सातामा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ती भ्रष्टहरूको नाम सार्वजनिक गरिने माओवादी नेताले बताए। ‘हामीले चुनाव बहिस्कार गरेपछि त्यसको फाइदा लिउँला र फेरि पनि एक नम्बर पार्टी बनौंला भन्ने प्रचण्ड बाबुरामको सोचाइ दिवासपना मात्र हो, हामी उनीहरूलाई छानीछानी हात खुट्टा भाँचेर जनकारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं’ नेकपा माओवादीका ती नेताले भने ‘जनयुद्धका शहीद र घाइते अपांग अनि महान जनमुक्ति सेनाको अपमान गर्ने, क्रान्तिमाथि गद्दारी गर्नेहरूको लिष्ट बनिसकेको छ, हामी पनि हेर्छौं तिनीहरू कसरी जनतामा जान्छन्’। उनले चुनाव बहिस्कारका क्रममा सबै उपाय अपनाइए पनि पहिलेा निशानामा प्रचण्ड बाबुराम पक्ष नै हुने स्पष्ट पारे। नेकपा―माओवादीले अभियान थाल्नुअघि नै निर्वाचनका विरोधी भनेर माओवादीका चार दर्जन जति प्रमुख नेताहरूलाई थुन्न एमाओवादीले सरकारलाई उकासिरहेको सूचना समेत वैद्य शिविरमा पुगेपछि थप आक्रोश सिर्जना भएको छ। सरकार पक्षीय दलहरू, विशेषगरी एमाओवादी निर्वाचन गराउन कस्सिएर लागेको र एमाओवादीबाट फुटेको माओवादी कुनै हालतमा निर्वाचन भाँड्ने योजनामा रहेको यो बखत सशस्त्र संघर्षको अभ्यास गरेका यी दलहरूको भिडन्तले विगतको निर्वाचनभन्दा विल्कुलै अन्तर हुनेछ। लोकतान्त्रिक शक्तिले तत्काल यसलाई ठीक ढंगले पहल नलिने हो भने धेरै ठूलो मानवीय क्षति हुने देखिन्छ।