अख्तियारको पत्रपछि भत्ता फिर्ता

              काठमाडौं। आफुखुसी मनलागी भत्ता सुविधा बढाएका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक समितिका अधिकारीहरूले त्यसरी बढाएको सम्पूर्ण भत्ता रकम फिर्ता गनुपर्ने भएको छ। अस्वाभाविक ढंगबाट भत्तालगायतका सुविधा बढाएर मनपरी गरेको पाइएपछि उद्योग मन्त्रालयले आफैंले वृद्धि गरेको सबै भत्ता फिर्ता गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्यबाट असुली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
                     अख्तियारले सिमेन्ट उद्योगमा भत्ता बढाउने सँगै भ्रमण खर्च एवम् होटलको बिल उद्योगलाई तिर्न लगाउने गरेको तथा कर्मचारीको पदोन्नतिमा समेत बार्गेनिङ गरी रकम लिने गरेको पाइएको छ। सञ्चालक समितिले बैठक भत्ता, रकमलगायत

अन्य सुविधा बढाउँदा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने नियम छ। प्रतिबैठक १ हजार ४ सय रुपियाँको व्यवस्था भए पनि दोब्बर रकम वृद्धि गरेर ३ हजार ५ सय रुपियाँ पुर्‍याइएको थियो। जबर्जस्ती रकम वृद्धि गराउने तत्कालीन उद्योग मन्त्री अनिलकुमार झाले नियुक्त गरेका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद पटेल तथा सदस्यहरू उद्योगका उपसचिव बाबुराम अधिकारी, अर्थका उपसचिव शम्भुबहादुर खड्का, राजनीतिक नियुक्ति पाएका मुरलीप्रसाद चौधरी, लालबाबु यादव, भिखरीप्रसाद यादव र महाप्रबन्धक रमेशकुमार अर्यालका पालामा त्यस्तो गरिएको बताइएको छ।
                       धराशायी हूँदै गएको उद्योगमा पनि भत्ताकै लागि दिनको तीन पटक बैठक बसेको पाइएको छ। अख्तियारले उद्योग मन्त्रालयलाई साउन १८ गते पत्र पठाई मनपरी गर्नेहरूबाट एक महिनाभित्रै बढाएको सबै सुविधा फिर्ता गराउन भनेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार ०६८ साउनदेखि ०६९ असारसम्म ५४ ओटा बैठक र ०६९ साउनदेखि चैतसम्म ४५ ओटा बैठक बसालेको पाइएको छ। ‘उद्योगको हालत त्यस्तो छ तर भत्ताका लागि बैठक भने बिहानदेखि बेलुकासम्म ३ वटासम्म बसालेको पाइयो’– ती अधिकारीले भने– ‘उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई समेत सचेत बनाउने कुरा भएको छ।’ तिनै पटेललाई आफू सरकारबाट बाहिरिनुभन्दा ४ दिनअगाडि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा सञ्चालक समितिमा लगेर त्यहाँका अध्यक्ष सुनिलकुमार झालाई हेटौंडामा ल्याएको छ। हाल सो सिमेन्ट उद्योगमा मन्त्रालयबाट हृदयचन्द्र वैद्य र अर्थबाट तिनै खड्काले प्रतिनिधित्व जनाउँदै आएका छन्।
                        अख्तियारको पत्रपछि उद्योग मन्त्रालयले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले नियमविपरीत इन्धनलगायत अन्य सुविधाहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको ठहर गर्दै असुल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यसका लागि उद्यागले सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिइसकेको बुझिएको छ।