काठमाडौं,बैशाख२–नेकपा–माओवादीले
अधिकारी हत्या आरोपमा १३ जना सर्वसाधारणविरुद्ध सर्वश्वसहित जन्मकैदको
अभियोग लगाएको घटनाप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल मुद्दा
फिर्ता लिएर नियन्त्रणमा लिइएकाहरुको रिहकाइको माग गरेको छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उसले विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम
संविधानको प्रावधान विपरित दायर गरिएको मुद्दा फिर्ता नलिए कडा संघर्षमा
उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । जारी विज्ञप्तीमा युद्धरत पक्ष,सरकार र नेकपा–माओवादीको आपसी सहमतिबाट
मात्र आयोगसम्बन्धी काम अगाडि बढाउनुपर्ने र आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउँदा
पीडितहरुको सुझाव लिनुपर्ने सहमति हुँदाहुँदै
‘ युद्धरत पक्ष,सरकार र नेकपा–माओवादीको आपसी सहमतिबाट मात्र आयोगसम्बन्धी
काम अगाडि बढाउनुपर्ने र आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउँदा पीडितहरुको सुझाव
लिनुपर्ने हुँदाहुँदै सरकारद्वारा राजनीतिक सहमति र सुझावबिना सत्यनिरुपण
एवम् वेपत्तासम्बन्धी विधेयक ल्याउनु विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम
संविधानको मर्मविपरीत हुन जान्छ’, पार्टी प्रबक्ता पम्फा भुसालदवारा जारी
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘अर्कोतिर युद्धका क्रममा घटेका घटनालाई सरकारले
एकतर्फी ढङ्गले “अपराधिक क्रियाकलाप” भन्दै मुद्दा दायर गर्ने निहुँमा
सर्वसाधारण एवम् नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ता समेतलाई दुःख दिई आतङ्क
फैलाउने काम गरिरहेकोले सरकारको यसप्रकारका गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण तथा
निरङ्कुश रवैयाप्रति नेकपा–माओवादी घोर भत्र्सना गर्दछ ।’
उसले एकातिर सत्य निरुपण तथा वेपत्ता नागरिकसम्बन्धी कानुनको कुरा गरेर
अर्काेतिर देशव्यापी रुपमा जनयुद्धका मुृद्दाहरु लगाउँदै शान्ति प्रक्रिया
भाड्न खोजेको आरोप समेत लगाएको छ । फुजेल प्रकरणलगायतका यसप्रकारका
सम्पूर्ण मुद्दाहरु सरकारले फिर्ता लिई राजनीतिक सहमति कायम गर्दै कानुन
निर्र्माण एवम् आयोग बनाई यसप्रकारका घटनाहरुको छानविन प्रक्रिया अगाडि
बढाउन पनि उसले सरकारसँग माग गरेको छ । फुजेल प्रकरणलगायतका यसप्रकारका
सम्पूर्ण मुद्दाहरु सरकारले फिर्ता लिई राजनीतिक सहमति कायम गर्दै कानुन
निर्र्माण एवम् आयोग बनाई यसप्रकारका घटनाहरुको छानविन प्रक्रिया अगाडि
बढाउन हाम्रो माग गर्दछौं,अन्यथा यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण समस्याको
जिम्मेवार सरकारपक्ष हुने कुराप्रति नेकपा–माओवादी सरकारलाई गम्भीर रुपमा
चेतावनी दिन्छ’जारी विज्ञप्तीमा सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनिएको छ ।
No comments:
Post a Comment