तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्वाचित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको स्थानमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन भारतको मुख्य हात रहेको चर्चा हुँदै आएका बेला रेग्मी नेतृत्वको सरकारले भारतको स्वार्थअनुकुल राष्ट्रघाती सम्झौता गरेपछि सबैकुरा छर्लंग भएको छ।
संविधानसभा निर्वाचन गर्ने एकमात्र म्यान्डेट पाएको रेग्मी नेतृत्वको सरकारले भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदको ९ घण्टे काठमाडौं भ्रमणका क्रममा त्यस्तो विवादास्पद राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। उक्त भ्रमणका क्रममा भएको तर लुकाइएको सम्झौतामा नेपालमा भारतको इमिग्रेसन चेक प्वाइन्ट (अध्यागमन सुरक्षा चौकी) स्थापना गर्ने, त्यस्तो चेक प्वाइन्छ इलामको पशुपतिनगर र कपिलबस्तुको लुम्बिनीमा रहने उल्लेख छ। यस्तै स्रोतले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका बाबजुद रेग्मी सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा लगायत आधुनिकीकरणको नाममा सुरक्षा व्यवस्था खलल पुर्‍याउने गरी सम्झौता गरेको जनाएको छ।
                      यस्तै लामो समयदेखि भारतले गर्न चाहेको सुपुर्दगी र बित्तीय अपराधका सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारीमा पुर्‍याइएको छ। नेपाल–भारतमा रहेका सीमा स्तम्भ अध्ययनका लागि दुबै देशका विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने र अध्ययन गर्ने बहानामा नेपालका सीमा मिच्ने दुष्प्रयास भारतले गरेको र त्यसमा रेग्मी सरकार साक्षी बनेको स्रोतले दाबी गरेको छ। कोशी, महाकाली, गण्डक गर्दै भारत यसपाली पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको सम्झौता गर्न सफल भएको दाबी गरिएको छ। नेपालमा शासन सत्तामा रहेकाहरू धेरै कालखण्डदेखि भारतको अगाडि निरिह देखिने गरेका छन्। यस्तै निरिहपनको फाइदा उठाउन भारत कहिल्यै पछि नपरेको कुरा पनि लुकाइरहनु पर्ने रहेन्।
                                                  नेपाल भारत गृहसचिवस्तरमा भएको उक्त २८ बुँदे सहमति सरकारले औपचारिक रुपमा अझै सार्वजनिक गरेको छैन। सार्वजनिक गरिएको ‘स्टेटमेन्ट’मा भने माथि उल्लेख गरिएका विवादस्पद विषय सामेल गरिएको छैन। जसमध्येका दुई बुँदा सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयनमा रोक लगाइसकेको छ। बुँदा नम्बर २१ र २५ लाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। कामचलाउ सरकार आफूलाई दिइएको निर्वाचन गराउने कार्यमा अलमलिरहेको बेला सन्धी–सम्झौतामा एककदम अगाडि रहेर प्रकट भएको छ। रेग्मी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता ‘भियना कन्भेन्सन’लाई छलेर १८ जेठमा दुई देशका गृहसचिवस्तरमा २८ बुँदे सहमति गरेको हो। उक्त सम्झौतालाई सुरक्षा र परराष्ट्र ममिलाका जानकारहरूले ‘राष्ट्रघाती’को संज्ञा दिएका छन्।