swiming pool             काठमाडौं। प्रहरी कल्याण कोषद्वारा सञ्चालित प्रहरी हेल्थ क्लब (स्विमिङ पुल) नेपाल प्रहरीकै अवकाशप्राप्त एक कर्मचारीका लागि लुटको धन फुपुको श्राद्ध जस्तै भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले क्लबको हेरचाह र व्यवस्थापन गर्नका लागि सोही क्लबको हातास्थित मुख्य घटना प्रहरी सहायता कार्यदलबाट असईको कमान्डमा प्रहरी जनशक्ति खटाए पनि कोषले भने क्लबलाई ‘आफन्तलाई जागिर दिने थलो’ बनाएको छ।
              विवादका कारण केही समय बन्द भएको स्विमिङ पुलमा अवकाशप्राप्त प्रहरी निरीक्षक बुद्धि गुरुङलाई मासिक ३० हजार रुपियाँ तलब दिनेगरी नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जमा लामो समय कोर्ट मास्टर रहेर सम्पत्ति कमाइसकेका गुरुङलाई खासै काम नभए पनि माथिल्लो तहका हाकिमसँग हिमचिम भएकाले नै नियुक्ति
दिइएको स्रोतले बताएको छ। अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीलाई त ठीकै हो, प्रहरीसँग कुनै साइनो नभएका उनका छोरालाई समेत नियुक्ति दिएर कल्याणकारीलाई घाटा लगाउने काम भएको बताइन्छ । बुद्धिका छोरालाई मासिक १८ हजार
                 रुपियाँ तलब पाउने र दिनमा ६ घन्टा आउनेगरी नियुक्तिपत्र दिइएकोमा कोषभित्रैबाट विरोध भएको छ।त्यतिमात्र होइन, कोषका अधिकारीले स्विमिङ पुल हातामा गुरुङ बाबु–छोरालाई महँगो मूल्यमा स्विमिङ सामान बेच्न स्वीकृति दिएका छन्। उनीहरूले ट्युब, कस्टमलगायतका सामान  बेच्नका लागि बिक्री कक्ष खडा गरेका छन्, जसबापत न कोषलाई भाडा तिर्नुपर्छ, न त आम्दानी कोषमा जान्छ। उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पुलभित्र व्यापार गरिरहेका छन्। त्यतिमात्र होइन, अवकाशप्राप्त प्रहरी निरीक्षक गुरुङले सो हाताभित्र सञ्चालन गरिएको रेस्टुरेन्टमा ‘आफू पुलको इन्चार्ज भएकाले मलाई र छोरालाई चियानास्ता, खाना निःशुल्क खुवाउनुपर्छ’ भन्दै दबाब दिने र निःशुल्क खाना पनि खाने गरेको बताइन्छ। कोषका पदाधिकारीहरूले समेत गुरुङकै सल्लाहका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पुलमा अनावश्यक रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको बताइन्छ। गुरुङले केही अघिमात्र केही कमिसन लिएर ३ जना मान्छे नियुक्त गरेका छन्। कोषका पदाधिकारीहरूले सो रेस्टुरेन्ट पनि बिनाटेन्डर स्वीकृतिका लागि दिएको बताइएको छ। चर्को मूल्य र धेरै चल्ने सो रेस्टुरेन्टले महिनामा ३५ हजार रुपियाँ मात्र कोषलाई बुझाउने गरिएको छ।
                  पौडीका लागि जानेहरूले प्रवेश शुल्क भनेर गेटमै २ सय रुपियाँ र भित्र छिरेपछि सिकाएबापत भनेर अर्को २ सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि, बढीमा १० फिट गहिरो सो पौडीपोखरीमा डुबेको मान्छे बाहिर निकाल्न र पौडी सिकाउन भनेर मासिक २० हजार रुपियाँ दिने गरी केही अघि मात्र कल्याणकारी कोषले चार जना कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो। यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा स्विमिङ पुलमा कार्यरत अवकाशप्राप्त प्रहरी निरीक्षक गुरुङले बाबुछोरा नै कार्यरत रहेको सत्य भएको बताउँदै कोषले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार आफूहरूको नियुक्ति गरेको दावी गरे। उनले प्रवेश शुल्कबाहेक पौडी खेल्न अन्य शुल्क नलाग्ने तर सिकारुहरुले अफर गरेमा प्रशिक्षक प्रदान गरिने बताए। भरखर करारमा नियुक्ति गरिएको चारजना भने लाइफगार्ड भएको बताए। उनले भने– ‘सामान नल्याउनेहरूको लागि सामानको प्रबन्ध स्विमिङ पुलभित्रै गरिएको साँचो हो।