काठमाडौं। अवकाशको मिति जति जति नजिकिंदैछ, त्यति नै नेपाल प्रहरीका आइजीपी कुवेरसिंह रानाले नीतिनियम विपरीत काम गर्न थालेका छन्।
               ३२ बर्षे पदावधि बढाउन नसकेको र चुनावको बहानामा एक बर्षे कार्यकाल थप गर्ने विशेष निर्णय गराउने संभावना पनि नदेखेपछि आइजीपी राना अवकाशको मिति नजिकिंदै गर्दा प्रहरीमा एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरू गर्न थालेका छन्। नेपाल प्रहरीको आर्थिक प्रशासन जस्तो
              संवेदनशील स्थानमा कार्यरत हुने कर्मचारीहरू दक्ष, नैतिकवान, कर्तव्यनिष्ट एवं व्यावसायिक हुनुपर्ने नीति
एक बर्षअघि मात्र बनाइयो तर लेखापाल सरुवा त्यसविपरीत गरिएको गुनासो साँघुलाई प्राप्त भएको छ। २०७० असार ३ गते गरिएको जिल्ला, बृत्त, तालिम केन्द्रहरूमा गरिएको ९९ प्रहरी नायब निरीक्षक(सई) दर्जाको सरुवा आर्थिक लेनदेनका आधारमा भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै हालै इन्स्पेक्टर लेखापालको सरुवा थप विवादमा परेको छ। इन्स्पेक्टर लेखापाल १६ कार्यालयमा हुने व्यवस्था छ। तर ५ बर्ष पुगेका कतिपय लेखापाललाई नचलाई क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा र नयाँ दरबन्दी थपिएको कल्याण शाखामा मात्र खटाइएको छ। पोखरामा इन्स्पेक्टर कृष्णप्रसाद लुईटेल र कल्याणमा विष्णु पोखरेल खटिएका छन्। लेखापाल अह्रनखटन तथा सरुवा नीति २०६९ मा लेखापालमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत एक तहमाथि पदोन्नति भएमा लेखापालको जिम्मेवारी दिइनेछैन भन्ने बुँदा छ। तर बढुवा भएको दुई महिनामात्र भएका इन्स्पेक्टर कृष्णप्रसाद लुईंटेललाई हालै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पश्चिमान्चलमा सरुवा गरिएको छ। लुईटेल असईदेखि सई रहँदासम्म लेखापाल नै हुन्। उनी सई हुँदा ठिमी बृत्त, पहरागण, चितवन, विधिविज्ञानको लेखापालबाट भर्खरै बढुवा भएका हुन्। करिब १७ बर्ष लेखापाल भइसकेका लुईटेलले प्रहरीको नीति अनुसार जागिर अवधिसम्म पनि लेखापालको जिम्मेवारी नपाउने ठोकुवा पीडित लेखापालहरूको छ। तर चितवनमा लेखापाल हुँदा तत्कालीन एसपी हालका पोखराका डीआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई खुसी पारेकाले नीति विपरीत उनलाई बढुवा भएको दुई महिनामै पोखरा लगिएको चर्चा पनि हेडक्वाटरमा हुने गरेको छ। डीआइजी शाहको जोडबलमा आइजीपी रानाले आफैंले बनाएको नीति लत्याउदै लुईटेललाई पोखरामा खटाएका छन्।
                          अवकाश हुन २ बर्ष बाँकी रहेका जागिर अवधि २८ बर्ष भइसकेका लेखापाललाई जिम्मेवारीबाट हटाइने कुरा नीतिमा उल्लेख छ। तर त्यस नीतिविपरीत महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका लेखापाल त्रिलोक चन्दको पदावधि २८ बर्ष भए पनि उनी हटाइनेमा परेनन्। जबकि त्यही २८ बर्षे लगाएर पोखराका कृष्ण पौडेल लेखापालबाट हटाइएका छन्। सामान्यतया एकै कार्यालयमा दुई बर्ष कार्यकाल पूरा गरेका लेखापालहरूको सरुवा प्रत्येक आर्थिक बर्षको अन्तिममा गरिनेछ भन्ने कुरा नीतिमा छ। तर अपराध अनुसन्धान विभागका लेखापाल ललित चन्द ५ बर्षदेखि कार्यरत छन्। क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंज र दिपायलका लेखापालको ५ बर्ष भइसकेको छ। अकूत सम्पत्ति आर्जन गरिसकेका लेखापाललाई प्रहरीले बनाएको नीतिले छुन सकेको छैन, एक पीडित लेखापालले भने–’नवलपरासीमा जान चक्रपाणि आचार्य र दुर्गाबहादुर कुँवरबीच लिलाम बढाबढ हुँदा कुँवरले ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेपछि रातारात आचार्यको नाममा टिपेक्स लाग्यो। आचार्य ख श्रेणीको स्याङ्जामा पुगे। सरुवा नीति पहुँच र आर्थिक चलखेल गर्न नसक्नेका लागि मात्र हो, प्रहरीको प्रशासन विभाग, आर्थिक प्रशासन महाशाखा र आन्तरिक लेखापरीक्षणका प्रमुखहरूले लेखापाल सरुवा गर्दा नीतिलाई थप मोलमोलाईको माध्यम बनाउने गरेका छन् भन्ने कुँवर नै एक उदाहरण हुन्।’
                     लेखापालहरूको अह्रन खटन तथा सरुवा गर्दा प्रत्येक लेखापालहरूलाई समान अवसर प्राप्त हुने, अह्रनखटनमा तथा सरुवा निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रभाकारी हुनेछ भन्ने नीतिमा उल्लेख छ। तर सरुवा आर्थिक लेनदेनकै आधारमा जिल्लाबाट जिल्ला र क बाट क वर्गकै कार्यालयमा गरेको कुरा साँघुले उदाहरणसहित प्रकाशित गरिसकेको छ। तर आइजीपीको दृष्टि पुग्न नसक्नुले उनी पनि सरुवामा मुछिएको आशंकालाई बल पुगेको छ। नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टर लेखापाल १६, सई १३८, असई २३० गरी ३९७ लेखापालको दरबन्दी छ।
पोखरा र कल्याणमा नयाँ पठाउने बाहेक इन्स्पेक्टर लेखापालको सरुवा नभएपछि आइजीपी रानाको जिल्ला पाल्पा घर भएका लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका मनोहर श्रेष्ठ र एयरपोर्ट प्रहरीका सुवास गुरुङ बिलखबन्दमा परेका छन्। यी दुवै कार्यालय अनाकर्षक मानिन्छन्। गुरुङ राना काठमाडौंको एसपी हुँदा लेखापाल भएकै नाताले यो पटक राम्रो ठाउँ पाउने आशामा थिए श्रेष्ठ पाल्पाबासी भएकाले। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दबाबका भरमा अपराध अनुसन्धान विभाग जान खोजेका रामप्रसाद गौतम पनि चिप्लिएका छन्। अपराध अनुसन्धान विभागका ललित चन्दले एडीबीको सहयोग रहेको महिला तथा बालबालिका सेलको बजेट चलाउन साम दाम खर्च गरी अवधि पुगे पनि थमौती भएका छन्।