ललितपुरको
खन्ना गार्मेन्टमा आइतबार सम्पन्न एकीकृत नेकपा (माओवादी)को विस्तारित
बैठकले बाबुराम भट्टराईको माग अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को
एकल नेतृत्वको प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस घटनाले गम्भीर एमाओवादीको
आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिक प्रक्रियामै गम्भीर खतराको
संकेत गरेको छ। ब्ााबुरामले उपाध्यक्ष पद त्यागको घोषणा गरेपछि चर्केको
आन्तरिक विवाद मिलाउन केन्द्रीय समितिले नसकेपछि विस्तारित बैठक बोलाइएको
थियो। विस्तारित बैठकसम्म आउँदा बाबुरामको माग अनुसार अर्का उपाध्यक्ष
नारायणकाजी एमाओवादीको परिवर्तित पार्टी संरचनालाई झट्ट हेर्दा प्रचण्डको एकल नेतृत्वजस्तो देखिए पनि बाबुराम ‘किङ मेकर’को रुपमा देखिएका छन्। बाबुरामको पदत्यागलाई बेमौसमको भन्न सकिने भए पनि बाबुरामकै प्रस्तावअनुसारको संगठनात्मक संरचना बनाउन विस्तारित बैठक बाध्य हुनुले शक्तिशाली केन्द्रीय समिति वा विस्तारित बैठकभन्दा पनि बाबुराम एक्लो व्यक्ति नै बढी बलशाली देखिएका छन्। यसले एमाओवादीभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन कायम भएको संकेत पनि गरेको छ।
अझ गम्भीर पक्ष के भने कम्युनिष्ट पार्टीमा सर्वोच्च निकाय मानिने महाधिवेशनले चुनेका उपाध्यक्ष र महासचिवले समेत बाबुरामको मागअनुसार राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्। यसले महाधिवेशनभन्दा पनि बाबुराम शक्तिशाली बनेको देखाउँछ। र, बाबुरामका अगाडि प्रचण्डले समेत घुँडा टेक्न बाध्य हुनुले एमाओवादीका ‘डि जुरे’ नेता प्रचण्ड भए पनि ‘डि फ्याक्टो’ नेता अब बाबुराम नै हुन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। नेपाली राजनीतिको इतिहासमा श्री ५ भन्दा पनि श्री ३ शक्तिशाली बनेर एक शताब्दी शासन गरेजस्तै अब केही समय एमाओवादीमा श्री ५ बनाइएका प्रचण्ड र राजीनामाको हतियारद्वारा कोतपर्व सफलतासाथ सम्पन्न गरेका श्री ३ बाबुरामको जोडीले शासन गर्नेछ। विगतमा क्रान्तिकारी कार्यदिशाको आधारमा प्रचण्डलाई श्री ५ नवसामन्त र बाबुरामलाई श्री ३ बाबुराम राणा बन्नबाट रोक्नका लागि संघर्ष गर्ने मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा ‘बादल′ र रविन्द्र श्रेष्ठ लगायत अहिले प्रचण्डसँग छ्रैनन्। पिँध नभएको लोटाजस्तै बनेका सिद्धान्तबिनाका प्रचण्ड विगतमा कहिले मोहन वैद्यको त कहिले बाबुरामको सिद्धान्त र राजनीति लिएर आफू पार्टीको नेता बनिरहन सफल भएका थिए। अहिले उनी पूर्ण रूपमा बाबुराममा निर्भर रहेको पछिल्लो प्रकरणले प्रस्ट्याएको छ।
जसको राजनीति, उसैको नेतृत्व हुनुपर्ने साम्ाान्य मान्यतालाई समेत अस्वीकार गरी प्रचण्डले नेतृत्वमा आफू बसिरहने लोभ देखाए र बाबुरामको कोतपर्वलाई मान्यता दिएर लाचारी प्रकट गरे। बाबुरामले सबै चालहरु न्ाापीतौली चालेका कारण आगामी निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीको चुनाव, राष्ट्रपतिको चुनाव लगायत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनामा भण्डारखाल पर्व हुने टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ। त्यसमा पनि बाबुरामले सही चालहरु चाल्न सके भने उनी नेपाली राजनीतिका अर्को जंगबहादुर राणा बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। धेरैले अहिलेको बैठकले प्रचण्डलाई तानाशाह बनाएको भन्ने विश्लेषण तथ्यसंगत देखिँदैन। बरु प्रचण्ड केवल बाबुरामका कठपुतली बनेका छन् र बास्तविक तानाशाह बाबुराम बन्दैछन् भन्ने संकेत देखिएका छन्। संविधानसभाको चुनाव भयो भने त्यतिखेर कहाँकहाँ अन्तरघातहरू हुन्छन् भन्ने कुराले पनि भण्डारखाल पर्वको प्रभाव निर्धारित हुनेछ। एमाओवादीको यो पार्टी संरचनामा आएको उथलपुथलले आगामी ४ मंसिरका लागि निर्धारित निर्वाचनको सम्भावनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। किनभने, हालको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट दल नेकपा–माओवादी वार्तामा आउन तम्तयार भएका बेला एमाओवादीमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ। खासगरी एमाओवादीमा बाबुराम सर्वोपरि हुने भएपछि नेकपा–माओवादी र त्यस पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँगको दूरी थप बढ्ने देखिएको छ। प्रचण्डले चुनावको पक्षमा अडान लिए पनि वैद्यसँग सम्बन्ध सुधि्रएन भने त्यही बहानामा चुनाव सार्ने खेल सुरु हुन सक्नेछ। यो स्पष्ट छ कि प्रचण्ड कमजोर जगमा कुनै पनि हालतमा चुनावमा भाग लिने छैनन्। चुनाव हुने सम्भावनाका लागि एउटै सकारात्मक पक्ष के छ भने नेपाली राजनीतिमा प्रभाव राख्ने दुवै शक्तिशाली मुलुकहरू चुनावको पक्षमा दृढ उभिएका छन्। खासगरी चीनले वैद्यलाई समेत चुनावमा भाग लिन सुझाव दिइरहेको छ। वैद्य वार्तामा आए पनि उनले अघि सारेका माग जटिल मात्र होइन, कतिपय पूरा नहुने खालका छन्। गत फागुनमा भएको ११ बुँदे सहमति, २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको खारेजीका माग मोलमोलाइका लागि मात्र अघि सारेका होइनन् भने वैद्य र अन्य दलबीच ४ मंसिरमै निर्वाचन गर्ने सहमति बन्नु असम्भवप्रायः छ। त्यसमाथि एमाओवादीमा बाबुराम हावी हुने परिस्थितिले सहमतिको सम्भावना झनै पर धकेलेको छ।
निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउने, असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मनाउने काममा व्यस्त हुनुपर्ने सबैजसो प्रमुख राजनीतक दलहरूमध्ये एमाओवादी मात्र होइन, नेकपा एमाले समेत आन्तरिक किचलोमा केन्द्रित भएको छ। ४ मंसिरमा चुनाव भए पनि नभए पनि फागुनमा नवौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ। चुनावसँगसँगै महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको एमालेले माओवादी फुटेको अवस्थामा आफ्नो प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग हुने आकलन गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० सिटमध्ये एक सयभन्दा बढी सिटमा आफूले जित्ने एमालेको दाबी छ। तर, पार्टीलाई चुनावकेन्द्रित परिचालन गर्नेभन्दा महाधिवेशनको मुद्दामा पार्टी संयन्त्र र नेताहरू केन्द्रित हुने हो भने त्यसले पनि चुनावको पक्षमा वातावरण बनाउने छैन। यसैले प्रमुख दलहरूको आन्तरिक र एक–अर्काबीचको विवादका कारण ४ मंसिरको निर्वाचन हुने कुरामा शंका बढाएको छ।
No comments:
Post a Comment