काठमाडौं।
चलचित्र विकास बोर्डको वर्तमान नेतृत्वले बोर्डको विगतको इज्जत र
प्रतिष्ठा पनि जोगाउन नसक्ने देखिएको छ। सरकारले विकास बोर्ड गठन गर्दा
प्रथम श्रेणीको निजामती कर्मचारीसरह अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो।
अध्यक्षलाई सोहीअनुसारको सेवासुविधा र अधिकार पनि दिएको थियो। सरकारले
चलचित्रकर्मीको मानसम्मान र इज्जत बढोस् भनेर दिएको सो अधिकारलाई अहिलेको
नेतृत्वले बुझ्न नसक्दा यसको गरिमा घट्दै गएको छ। बुझ्नेलाई श्रीखण्ड,
नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड भने जस्तै भएको छ, चलचित्र विकास बोर्डको पछिल्लो
गतिविधि। ऐनमा
बोर्ड गठन गर्दा अध्यक्षलाई सहसचिव (फस्ट क्लास अफिसर) को हैसियत दिई
मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। र, सदस्यहरूलाई बोर्डको
अध्यक्षको सिफारिसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त गर्नसकिने जनाइएको छ।
त्यसरी नियुक्ति गर्दा पनि बोर्डको सदस्यको हैसियत सहसचिवको बराबर नै हुने
प्रावधान राखिएको छ। र, बोर्डको सदस्य नै प्रवक्ता हुने व्यवस्था गरिएको
छ। तर बोर्डमा प्रवक्ता राख्ने बाध्यकारी नियम भने छैन। वर्तमान अध्यक्ष
धर्मेन्द्र मरवैताले बोर्डको नियमविपरीत त्यहीँका कर्मचारी अनुपम निरौलालाई
प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएपछि चलचित्र क्षेत्रमा उनको गाईजात्रे कार्यको
तीव्र विरोध भएको छ। कर्मचारीलाई प्रवक्ता बनाइएपछि सदस्यहरू अयोग्य बनेको
सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। एउटा शाखा अधिकृतलाई सहसचिवसरहको हैसियत दिएर वर्तमान नेतृत्वले बोर्डको
गरिमा र इज्जत खाल्डोमा हालिदिएको छ, यो तुरुन्त बदर हुनुपर्छ,’ बोर्डका
पूर्वसल्लाहकार केपी पाठकले भने, ‘बोर्डको सदस्यले गर्ने काम कर्मचारीले नै
गर्ने हो भने सदस्यहरू किन चाहियो।’ अहिलेको नेतृत्वले बोर्ड भनेको के हो,
यसको गरिमा के हो, के गर्दा चलचित्रकर्मीको इज्जत बढ्छ भन्ने नबुझेको
पाठकको भनाइ छ। यसअघिसम्म बोर्डको प्रवक्ता सदस्य नै हुने प्रावधान थियो।
प्रवक्तामा सदस्यलाई राख्दा आफ्ना साह्रा कर्तुत खुल्ने डरले मरवैताले शाखा
अधिकृत निरौलालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको स्रोतले बतायो। धरानमा
सम्पन्न चलचित्र महोेत्सवमा आफूले भने जस्तो सहयोग नगरेको र आफ्नो
चरित्रहत्या गर्न बोर्डका सदस्यहरू नै लागेको भन्दै अध्यक्ष मरवैता र
सदस्यहरूबीच पानी बाराबारको स्थिति रहेको स्रोतले तरुणलाई बतायो। धरानमा
सम्पन्न चलचित्र महोत्सवसम्म बोर्डको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सदस्य विकास
आचार्यले बहन गर्दै आएका थिए। अहिले सदस्यहरू निलहरि काफ्ले र आचार्य जसरी
हुन्छ, अध्यक्षबाट मरवैतालाई हटाउनुपर्ने अभियानमा लागेको उनलाई प्रवक्ताको
जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो। यता, बोर्डमा अध्यक्ष मरवैताले आफूखुसी काम गर्न थालेपछि अर्का सदस्य
आचार्यले बोर्ड बैठक बहिष्कार गर्न थालेका छन्। बोर्ड अध्यक्ष मरवैताले
आफूखुसी नियमविपरीत बढी रकम स्वीकृत गर्न थालेेपछि आचार्य रुष्ट बनेका
हुन्। बोर्डको प्रवक्ताको जिम्मेवारी आफूहरूलाई थाहै नदिई अनुपम निरौलालाई
दिएकोमा उनले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ। आचार्यले अध्यक्षले
नियमविपरीत काम गरेको भन्दै सच्याउन मागसमेत गरेका छन्। आफूले सम्हाल्दै
आएको प्रवक्ता कर्मचारीले बहन गर्न थालेपछि चलचित्रकर्मीको प्रतिष्ठा
गुमेको उनको निष्कर्ष छ। बोर्डको गरिमा र इज्जत घटाउने अभियान भने पूर्वअध्यक्ष शम्भुजित बासकोटाको
पालादेखि नै सुरु भएको थियो। बोर्डको सदस्यसचिव सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव
रहने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, सहसचिव बोर्डको सदस्यसचिव हुँदा आफूले
चाहेको जस्तो काम गर्न नपाउने ठानी उनले सो नियमलाई संशोधन गरी सञ्चार
मन्त्रालयका उपसचिव बोर्डको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
बासकोटाको त्यही नियम पछ्याउँदै हालका अध्यक्ष मरवैताले शाखा अधिकृतलाई
प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको एक पूर्वसदस्यले तरुणलाई बताए। अवार्ड कार्यक्रम बहिष्कार विकास बोर्डले घोषणा गरेको राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड कार्यक्रम सुरुमै
विवादित बनेको छ। चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ/संस्थासँग कुनै छलफल नै नगरी
घोषणा गरिएकाले अवार्ड कार्यक्रम विवादित बनेको हो। अवार्ड कार्यक्रममा
प्रतिस्पर्धी चलचित्र र चलचित्रकर्मीहरूसँग बोर्ड नेतृत्वले पैसाको
बार्गेनिङ गर्न थालेपछि निर्देशक रामशरण पाठकले आफ्नो चलचित्र ‘ठेगाना’
प्रतिस्पर्धाबाट झिकेर अवार्ड बहिष्कारको घोषणा गरेका छन्। अझ राष्ट्रि्रय चलचित्र अवार्ड जस्तो गरिमामय अवार्डमा चलचित्र हेर्ने
जुरीमा चलचित्र नै नबुझेका र समग्रताभन्दा आफ्नो कोटरीलाई प्राथमिकता
दिनेहरूलाई ल्याइएपछि वरिष्ठ चलचित्रकर्मीहरू रुष्ट बनेका छन्। राष्ट्रपति
डा.रामवरण यादवको हातबाट शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा अवार्ड दिने भनिए
पनि यही विवादका कारण राष्ट्रपति यादवले अवार्ड वितरणमा अनिच्छा देखाएका
छन्। तर बोर्ड नेतृत्व भने जुनसुकै हालतमा भए पनि अवार्ड राष्ट्रपतिकै
हातबाट वितरण गर्ने अभियानमा लागेको छ। बोर्डकै सदस्यहरू अध्यक्ष मरवैतासँग
असन्तुष्ट रहेकाले अधिकांश चलचित्रकर्मीहरू अवार्ड कार्यक्रम घोषणामै
सीमित हुनेमा विश्वस्त छन्। किनभने प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेहरू नै
विवादित अवार्डका लागि नजाने बताउन थालेका छन्। यता, यो अवार्ड घोषणा
कार्यक्रम रोक्न र वितरणमा सहभागी नहुन राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा
द्वन्द्व कलाकार संघका अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले उजुरी दर्ता गराएका
छन्।
No comments:
Post a Comment