खिलराज रेग्मीका तीन ऐतिहासिक भूल

संविधानसभाका मलामी, न्यायालयका धुन्धुकारी र द्वन्द्वका जन्ती

                       4 असोज, काठमाडौं । संविधानसका अन्तरवस्तुमा सहमति हुनै लागेका बेला शक्ति पृथक्कीकरणलाई तिलाञ्जली दिँदै व्यवस्थापिका माथि न्यायिक हस्तक्षेप गर्दै संविधानसभा विघटन कसले गर्‍यो ? तत्कालीन प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीले ।

                    स्वतन्त्र न्यायालयको प्रधानन्यायधीशजस्तो गरिमामय पद र अन्तरिम संविधानलाई समेत भाँडमा हालेर लिजमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बन्ने चार दलका नेताको लाचार प्रस्तावलाई कसले रातारात स्वीकार गर्‍यो ? खिलराज
रेग्मीले ।

अहिले प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा दिएको भए राष्ट्रिय सहमतिका साथ शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा जान सकिने सम्भावनालाई कसले चुनौती दिएर मुलुकलाई अशान्तितिर धकेल्यो ? उनै खिलराज रेग्मीले ।

                         पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट देखाइसकेका छन् कि खिलराज रेग्मीले आफ्नो नाम जानेर होस् या अञ्जानमा, संविधानसभाको मलामी, स्वतन्त्र न्यायालयका धुन्धुकारी एवं द्वन्द्वको जन्तीका रुपमा इतिहासमा लेखाउँदै हुनुहुन्छ । अहिले उहाँ असोज १० गते चुनावी कार्यक्रम सार्न लगाएर भए पनि  सिंगै देशले नजाऊ भन्दाभन्दै श्रीमतीसहित अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, छोराछोरीलाई भेट्न र राष्ट्रसघीय महासभामा लिखित निवन्ध वाचन गर्न ।

रेग्मीको पहिलो भूल

                न्यायापालिकाले जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभालाई ठाडो हस्तक्षेप गरेर विघटन नगराएको भए, यतिबेला नेपालले संविधान पाइसक्ने थियो । तर, शक्ति पृथक्कीरकरणलाई कुल्चँदै जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभा तुहाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएर मुलुकलाई संवैधानिक संकटको भुँवरीमा हाल्ने अभिनेता अरु कोही नभएर रेग्मी आफैं हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ त्यसैको डाँड तिरिरहनुभएको छ ।

                            संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यअनुसार महिलालाई पुरुष बनाउनबाहेक सबैथोक गर्न सक्ने सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापिका संसदलाई अदालतको इजलासबाट चुनौती दिएका रेग्मीले पछि कुन बैधानिकताका आधारमा चार दलमार्फत अन्तरिम संविधान संशोधनलाई लाहाछाप लगाउनुभयो । चार दलले संविधान संशोधन गर्दा आवश्यकताको सिद्धान्त प्रभावित हुन्थ्यो भने ३ महिना समय थप्न किन दिएन रेग्मीको विधिशास्त्रले ? रेग्मीसँग न यसको जवाफ छ, न त उहाँले गरेको गलत अदालती निर्णयको दुश्प्रभावलाई रोक्ने सामथ्र्य नै ।

दोस्रो भूल

                      खिलराज रेग्मीको दोस्रो भूल भनेको प्रधानन्यायधीश र सरकार प्रमुख एउटै हुनेगरी सरकार प्रमुख बन्नु र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया एवं अन्तरिम संविधानलाई फरिया लगाउनु हो । ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्दै रेग्मीले दिएको यस्तो स्वीकारोक्ति कुनै पनि हिसाबले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थिएन । इजिप्टमा सेनाले यसैगरी प्रधानन्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउँदा त्यहाँ लोकतन्त्र सकिएको छ, नेपालमा चार दलको निर्णयका आधारमा लोकतन्त्रका मूल्य समाप्त पारिएको छ । र, यसमा रेग्मी आफैंले लोकतन्त्रको सद्गति गर्नुभएको छ । एकातिर जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गराएर उहाँले लोकतन्त्रको मूल्यमाथि आत्रक्रमण गर्नुभयो, अर्कातिर आफैंले विघटन गराएको संविधानसभाको चुनाव गराउँछु भन्दै संविधानलाई समेत चार दलमार्फत कुल्चाएर उहाँ कार्यपालिकामा जानुभयो । यो उहाँको जीवनले गरेको ठूलो ऐतिहासिक भूल हो । उहाँका छोराछोरी त अमेरिकावासी भएकै छन्, तर, रेग्मीले गरेको यो भूलको मूल्य मुलुकको न्यायापालिका, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सिंगो लोकतन्त्रले चुकाउनुपरेको छ ।

तेस्रो भूल

                  खिलराज रेग्मीले सरकार सम्हालेपछि कमसेकम प्रधान न्यायधीशबाट राजीनामा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैले माग गरे । कांग्रेसका सुशील कोइराला, एमालेका झलनाथ खनाल र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यही चाहेको थियो । यति गरिदिएको भए कमसेकम अदालतमा रेग्मीस्को छायाँ पर्ने थिएन । सरकारमा गएर लसपस गरेको व्यक्ति फेरि अदालतमा आउने थिएन । तर, रेग्मीले यसलाई मानेनन् । जनप्रतिनिधिसभा त आफैं सिध्याउृने रेग्मीले जनताको आवाज, लोकतन्त्रको स्पन्दनमा बाल मतलव गरेनन् ।

                   पछिल्लो चरणमा चुनावमा आउन खोजिरहेको नेकपा माओवादीले प्रधानन्यायधीबाट रेग्मीले राजीनामा दिए उनकै नेतृत्वमा चुनावमा जान्छु, रेग्मीले त्यति गरिदिउन् भन्ने आग्रह गर्दा उनले प्रचण्डलाई झपारेर पठाइ दिए । रेग्मीको यो तेस्रो भूलले उनी जनताको आवाज सुन्न तयार छैनन् र देशमा नायँ द्वन्द्वको जन्ती बन्न तयार छन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । जसले संविधानसभा भंग गरेर तीन महिनामा बन्नै लागेको संविधानलाई असफल पार्‍यो, जसले न्यायपालिकाको गरिमालाई धूलोमा मिलायो, यसैले आज राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा चुनाव हुन नदिएर देशलाई गृहयुद्ध र हिंसातिर धकेल्ने केन्द्रको काम गरिरहेको छ ।

                     रेग्मीले भारत र सेनाको आडमा चुनाव गराउँछु भन्ने सोचेको भए पनि सहमतिमा हुन लागेको चुनावलाई आफ्नो प्रधानन्यायाधीशको पदसँग सौदाबाजी गरेका छन् । जनता नमररुन्, सबैले चुनावमा सहभागी हुन पाउन् र शान्ति कायम होस् भन्नका लागि प्रधानन्यायाधीश पद छाड्न किन चाहेनन् रेग्मीले ? के उनलाई अझै सर्वोच्च अदालतमा फर्केर न्याय निसाफ गर्छु भन्ने लागेको छ ? कस्तो न्याय देलान् रेग्मीले अब ?

प्रधानन्यायधीशबाट राजीनामा दिन संविधानले दिँदैन भन्ने रेग्मी र चार दलका नेताको तर्क कुतर्क मात्रै हो । उनीहरुले चाहेका बेला जे गर्न पनि संविधानले छेक्दैन, यति गर्नमात्रै प्राविधिक कुराले कसरी छेक्छ ?

                   भनिन्छ, एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न मान्छेले हजार गल्ती गर्नुपर्ने हुन्छ । अब नैतिकता र जनपक्षधरता छ भने रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश पदमा फिर्ता नहुने घोषणा गरुन्, जनताका लागि, लोकतन्त्रका लागि, शान्तिका लागि र राष्ट्रिय सहमतिका लागि । आखिर वैद्य माओवादीले भनेकै छ, हजुरकै नेतृत्वको सरकारमा पनि हामी चुनावमा आउन तयारै छौं ।