संविधानसभामा
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको पहिलो पार्टी बन्ने विगतको सपना चकनाचुर
भएपछि अहिले यी दुवै पार्टीमा केही चेत पलाएको छ। एमालेको चालु केन्द्रीय
कमिटीको बैठकमा निर्वाचनमा कसरी सफलता हात पार्ने भन्ने व्यापक बहस
चलिरहेको छ भने विगतमा थोरै मतका अन्तरले गुमाएका क्षेत्रहरूमा कसरी विजयी
बन्ने भन्ने रणनीतिमा एमालेले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य थालेको छ।
२ सय ४०
वटै निर्वाचन क्षेत्रको स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा मंसिर ४ गतेको
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सय सिट नाघ्ने अनुमान एमाले नेताहरुले गरेका
छन्। यसैबीच पहिलोपटकको वार्ता असफल भएपछि बिच्किएको वैद्य समूह पुनः
वार्तामा बस्ने भएका छन्। वार्ता सफल भएमा मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा वाम
तालमेल गर्ने वैद्यको प्रस्ताव रहेको
स्रोतले बताएको छ।विगतको निर्वाचनबाट एक हजार मतको अन्तरले मात्रै एमालेले ९३ सिट गुमाउनुपरेको थियो। अहिले एमालेले विगतको तीतो अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै तथ्यगत आधारमा चुनावी रणनीति तय गरेको छ। यस रणनीतिअन्तर्गत चुनाव जित्न सक्ने र जनतामा स्थापित नेता कार्यकर्ताहरुलाई समावेशीका आधारमा सक्षम उम्मेदवारलाई मात्रै टिकट दिने भएको छ। विरोधीहरुले एमालेभित्र भावी नेतृत्वको विवाद भएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचनमा पर्ने प्रचार गरे पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई एक नम्बरको पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न एमाले नेताहरु एकमत भएका छन्। गुट, उपगुटभन्दा माथि उठेर एमाले नेतृत्वले चुनावको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। यसैगरी, निर्वाचन अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन एमालेले विशेष योजना पनि अघि सारेको छ। ‘विगतमा अधिकांश नेता कमरेडहरू उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचन क्षेत्रमा खटिँदा निर्वाचन परिचालन अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको र कतिपय सन्दर्भमा निर्वाचन व्यक्तिगतजस्तो हुन पुगेको स्थितिसमेत हामीले भोगेका छौँ,’ अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा प्रस्तावित योजनाको बुँदा नं. ९ मा भनिएको छ, ‘यस अनुभवबाट शिक्षा लिँदै प्रमुख नेतासहितको नेतृत्वको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई निर्वाचन परिचालनको अभियानमा खटाउनुपर्छ।’ सोमबार बसेको एमाले बैठकले खनालकै नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन कमिटी समेत तय गरेको छ। युवा संघलगायत संगठनहरूमा देखिएका मतभेद मिलाउन समेत उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरेको छ।
गत संविधानसभा निर्वाचनमा स्वर्गवासीदेखि प्रवासीसम्मको मत ल्याएर ठूलो दल बनेको एमाओवादी एमालेको योजनाबद्ध चुनावी रणनीति देखेर छटपटिएको छ। पार्टी फुटेका कारण जिल्लाजिल्लाबाट आएको रिपोर्टमा एमाओवादी कमजोर देखिएको छ। त्यसैले कुनै पनि बहानामा मंसिर ४ गतेको निर्वाचन भाँड्ने योजनामा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई लागेका छन्। गोलमेच सम्मलेनमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेपछि वैद्यसँगको वार्तालाई असफल पार्ने खेल पनि प्रचण्डको चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्रको सुरुवात थियो। त्यसपछि प्रचण्डले पुनः अन्य राजनीतिक र साम्प्रदायिक शक्तिहरूलाई उकास्ने तानाबाना बुन्न थालेका छन्। अशोक राईसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नदिनु र आफ्नै नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाका घटकहरूलाई भड्काउने अभिव्यक्ति दिनु त्यसैका उदाहरण हुन्। माओवादीबाट छोरा मारिएकामा अनसनरत नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतीका माग पूरा नगराउन दबाब दिइरहेका प्रचण्ड द्वन्द्वकालका मुद्दा ब्यूँताइएको भनेर समेत परिस्थितिलाई भड्काउने र निर्वाचनबाट माग्ने बहाना बनाउँदै छन्।
एमाले र एमाओवादीले स्थलगत अध्ययनपछि गरेको लेखाजोखाअनुसार दुवै दलले कांग्रेसलाई नै मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेको देखेका छन्। विभिन्न सर्वेक्षणकर्ताहरूले पनि कांग्रेसलाई पहिलो नम्बरमा देखाए पनि टिकट वितरणमा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा गुटको अन्तरकलहले परिणाममा कांग्रेस दोस्रो वा तेस्रो स्थानमै सीमित हुने अनुमान छ। वैद्यले बहिष्कार गरे पनि चुनावमा भाग लिए पनि एमाओवादीलाई नोक्सानी नै हुने सबै पक्षको विश्लेषण छ। वैद्यले संविधानसभाका ९० भन्दा बढी सभासद लिएर गएका छन्। तिनमा पनि अत्यधिक मत ल्याएर विजयी भएका सभासद धेरै छन्। त्यसमा तालिमप्राप्त लडाकू वैद्यसँगै छन्। ती लडाकू तालिम मात्र लिएर गएका छैनन्, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईप्रतिको आक्रोश समेत लिएर गएका छन्। विगतमा हराए भनिएका हतियार र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकूहरूले पाएको निवृत्तिभरणको हिसाब गर्ने हो भने वैद्यको बल अहिले देखिएभन्दा अझ बढी हुनेछ। त्यसको तारो पनि प्रचण्ड–बाबुराम नै हुने घोषणा नै गरिसकेका छन्।
उता, वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी लगायत ३३ दलीय मोर्चामा भने पुनः वार्ताको तयारी भइरहेको छ। सरकारले पनि वार्ताका लागि पुनः वातावरण बनाउने उपायहरूको खोजी गरिरहेको छ। चार दल गोलमेचमा प्रवेश गरेको भए आजसम्म वातावरण नै अर्कै बन्ने थियो। तर, गोलमेच सम्मेलनमा सिद्धान्ततः सबै सहमत भए पनि आफूले उठाएका एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी चार दलले वार्ता भंग भएको घोषणा गरेपछि वैद्य थप सशंकित भएका छन्। वार्ता विथोलिनुमा प्रचण्ड नै जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष वैद्य पक्षको छ। प्रचण्डले राखेको पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव आफूले अस्वीकृत गरिदिएकैले प्रचण्डले यस्तो षड्यन्त्र गरेको हुन सक्ने आशंका वैद्यले गरेका छन्।
चीन भ्रमणबाट भर्खरै फर्किएका नेकपा–माओवादी सचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले वार्ता सफल भए वाम तालमेलमा जान सकिने कुरामा गृहकार्य भइरहेको सार्वजनिक गरेका छन्। प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र वैद्यको नेतृत्वमा बाममोर्चाको अवधारणा अगाडि सारेका छन्, उनले। वामपन्थी फुट्दा त्यसको फाइदा अरूले उठाउने तर्क वैद्यको छ। त्यसैले चुनावमा आइहाल्यो भने परिणाम वामपन्थीको पक्षमा ल्याउने प्रयासमा वैद्य लाग्ने योजना रहेको स्रोतको भनाइ छ।
तर, वार्ताको माध्यमबाट वैद्यलाई हालको राजनीतिक प्रक्रियामा नल्याउने हो भने स्थिति थप गम्भीर बन्न सक्छ। फेरि पनि वैद्यलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउने जिम्मेवारी चार दलकै हो। त्यसैले चार दल गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने, बाधा अड्काउ फुकाउदेखि त्यसयताका सबै प्रयास संविधानसभामार्फत् सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि हो। चुनाव बहिष्कार गरेर वैद्यका माग पनि सम्बोधन हुने छैनन्। उनका माग पूरा गराउने विधि पनि संविधान निर्माण नै हो। तर, वैद्य निर्वाचनमा सामेल हुँदा आफ्नो भोट असुरक्षित हुन सक्ने खतरा देखेकाले प्रचण्ड–बाबुराम वार्ता सफल हुन दिइरहेका छैनन्। कांग्रेस, एमाले, रेग्मी सरकार र राष्ट्रपतिले समेत मुलुकलाई अन्त्यहीन द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउने प्रचण्ड–बाबुरामको यस खेललाई असफल बनाउन दबाब दिनु जरुरी छ।
No comments:
Post a Comment