सरकार र निर्वाचन आयोगबीच दूरी बढ्दो

              काठमाडौं, असोज २३– संविधानसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सरकारले भित्रभित्रै कर्मचारी सरुवाको तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार कर्मचारी सरुवा, तथा नियुक्ति गर्न नपाइने प्रावधान भएपनि त्यसलाई लत्याउँदै सरकारले कर्मचारी सरुवाको तयारी गरेको हो ।

                 स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धुमाउरो बाटोको प्रयोग गरी कर्मचारी सरुवा गर्न लागेपछि  आयोग सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार सामान्य
प्रशासनले १५ हजार बढी कर्मचारीको पदस्थापना भन्दै सरुवा गर्न लागेको उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगसँग यसबारे सहमति मागेको भएपनि आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै सहमति दिएको छैन ।
                 निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार यसरी ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गर्दा कम्तीमा पनि एक महिनाको काम प्रभावित हुने भन्दै चुनावअघि कुनैपनि हालतमा कर्मचारीको सरुवा हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । ऐन अनुसार पदस्थापना हुने कर्मचारीहरु बाजुरा, सोलु दार्चुला लगायतका स्थानमा पुग्ने सम्भावना देखिएको र  विकट ठाउँमा कर्मचारी पुग्न समय लाग्ने र काम सुरु गर्दा समय घर्किन गई सम्पूर्ण चुनावी कार्यक्रम प्रभावित हुन पुग्ने आगोगको ठहर छ ।

                   यसबारे आयोगले पटक–पटक सरकारलाई पत्राचार गरेको समेत बताइएको छ । तर, सरकारले कुनै स्पष्ट जवाफ नदिएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले कर्मचारी सरुवा रोक्न पुनः सरकारलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।