यातायात ब्यवसायीको दादागिरी : विद्यार्थीले पाउँदैनन् ४५ प्रतिशत छुट् !

सुमन थापा, 

             पर्वत,२०७० चैत १८ । सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई छुट् दिने राज्यले ब्यवस्था गरेपनि यातायात ब्यवसायीले भने कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । विद्यार्थीको आन्दोलनबाट कुल भाडादरमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छुट् दिने यातायात ब्यवसायी र राज्य बिच केन्द्रमा सहमति भएपनि पर्वतका यातायात ब्यवसायीले त्यसको ठाडो उल्लंघन गर्दै आएका छन् । धौलागिरि अञ्चल यातायात बस ब्यवसायी सञ्चालक समिति अन्र्तगतको कुश्मा टिकट काउन्टरमा विद्यार्थीले आफ्नो ‘विद्यार्थी परिचय–पत्र’ देखाउन नपाउँदै काउन्टरका कर्मचारीले ‘कार्ड डिस्काउन्ट’ छैन् भन्दै पूरै भाडा लिने गरेका छन् । कुनै–कुनै विद्यार्थीले अलि जर्वजस्ती गरे भने चाहिँ भाडामा थोरै भएपनि छुट् पाउने

गरेका छन् ।

                      केही समय पहिले शंकरपोखरीका तिलक तिवारीले काउन्टरमा पुगि विद्यार्थी परिचय–पत्र देखाउँदै काठमाडौंका लागि टिकट मागे । तत्कालै काउन्टरबाट जवाफ आयो ‘भाई हिजो–आज कार्डको मान्यता छैन् ।’ तिवारीले प्रश्न गरे किन ? ‘छैन भने पछि मान्न भाई’ फेरि काउन्टरका ती कर्मचारी बोले । यसरी केही बेर सम्बाद चलि रहयो । अन्तमा तिवारीले जम्मा एक सय रुपैयाँ छुट् पाउन सफल भए ।

               धौलागिरि अञ्चल यातायात बस ब्यवसायी सञ्चालक समितिले यात्रुलाई प्रदान गर्ने टिकटमा पछाडी भागमा लेखिएको छ ‘नेपाल सरकारको नियम अनुसार ४५ प्रतिशत विद्यार्थी सहुलियत उपलब्ध हुनेछ ।’ नियममा यसो भनिएपनि ब्यवहारमा चाहिँ लागु गरिएको छैन । कुश्माबाट लामो दुरिका विभिन्न ठाउँमा छुट्ने कुनै पनि गाडीमा विद्यार्थीले यात्रा गर्दा पूरै ४५ प्रतिशत नै छुट् पाएको भन्ने छैन । कुश्मादेखि काठमाडौंसम्म बसको भाडादर ५ सय ६५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस भाडादरमा ४५ प्रतिशत छुट् दिने हो भने ३ सय ११ रुपैयाँ जति पर्न आउँछ । यातायात ब्यवसायीको दादागिरीका कारण विद्यार्थीहरु आफूले पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको हो । गाडीवालाहरुबाट विद्यार्थीले आफ्नो अधिकार मागेकै कारण धेरै ठाउँमा कुटाई र गाली खेप्नु परेको छ ।

आफ्नै अधिकार कुण्ठित भैरहँदा समेत पर्वतका विद्यार्थी संगठनहरु ओइलाएर बसिरहेका छन् । सम्बन्धीत निकायलाई घच्घच्याउने काम समेत गरेका छैनन् । चाहिने कुरामा भन्दा नचाहिने काममा अग्रसर हुन मन पराउने यहाँका विद्यार्थी नेताहरुको प्रवित्ति का कारण नै यातायात ब्यवसायीहरुको मनपरीतन्त्र हावी भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।

               सार्वजनिक सवारीमा छुट् पाउनुपर्ने विद्यार्थी अधिकारलाई राज्यका स्थानीय तहका निकायले वेवास्ता गरिदिँदा विद्यार्थी यस सुविद्याबाट विमुख हुनुपरेको हो । विद्यार्थीको अधिकार स्थापित गर्न प्रमुख रुपमा प्रशासनको भूमिका रहने भएको हुँदा उसले बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने गुप्तेश्वर बहुमुखि क्याम्पसका विद्यार्थी नरहरी शर्माले बताए ।