सर्वोच्चको निर्णय नसच्याए शान्ति सम्झौता भंग हुने प्रचण्ड र किरणको संयुक्त चेतावनी

          काठमाडौं, फागुन २६ – सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको साटो फौजदारी कानून र सामान्य अदालती प्रक्रिया आकषिर्त हुने अदालतको ब्याख्याको एमाओवादी र नेकपा–माओवादीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयलाई शान्तिप्रक्रिया विरोधी भएको संज्ञा दिइएको छ भने सर्वोच्चको निर्णय नसच्याए शान्ति सम्झौता भंग हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको ३ सदस्यीय विषेश इजलासबाट फागुन १४ गते निवेदक सुमन अधिकारीको रिटमो फैसला गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका अपराधमा आममाफी दिन नमिल्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग

ऐन, २०७१ को सन्दर्भमा आममाफीसम्बन्धी दुईवटा दफा खारेज गरेको थियो । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई कारवाही हुनु पर्ने कुरामा आफ्नो विमति नरहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा अदालतको फैसलाले सामान्य प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई समेत क्षमादान हुन नसक्ने व्याख्या गरी भएको फैसलाले सत्य अन्वेषण र मेलमिलापको विधिशास्त्रीय मान्यता एवम् सक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न नसकेको बताउँदै सो व्याख्याको कारणले उब्जिएको शंका तथा अन्यौललाई हटाउन माग गरिएको छं । आयोगहरु गठन हुन ढिलाई भएको अवस्थामा कारणबस अदालतहरुमा चलिरहेका मुद्दा अदालतबाटै निरुपण हुने भन्ने व्याख्याले द्वन्द्वकालीन घटनालाई संबोधन गर्न बनेको असाधारण र विषेश कानूनलाई अनदेखा गरिएको आरोप लगाइएको छ । अदालतको निर्णयले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरित भई शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुकूल तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने तर्फ नभई द्वन्द्वलाई अझ बल्झाउने तर्फ उन्मुख भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ऐनको, २०७१ को दफा १३ को उपदफा (३) मा ‘‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रमाम भएका घटनासँग सम्वन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजूरीहरु अयोगले छानविन गर्नेछ ।’’ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो समयमा भएका घटनाहरुको विषयमा नेपाल सरकार अन्तर्गतका कुनै निकायमा परेका उजुरीहरु यथाअवस्थामा राखी आयोग समक्ष पठाउन नेपाल सरकार समक्ष र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सो समयका घटनाहरुको सन्दर्भमा छानविन गरेको भए सबै छानविनहरु यथाअवस्थामा राखी आयोग समक्ष पठाउन समेत विज्ञप्तीमार्फत माग गरिएको छं । माग पूरा तत्काल नभएमा विस्तृत शान्ति सम्झौता अवरुद्ध हुने र मुलुक पुनः द्वन्द्व तर्फ उन्मुख हुने चेतावनी दिइएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच मिति २०६३।८।५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनाको भावना र सो शान्ति सम्झौताको दफा ५(२) मा स्थिति समान्यीकरणका उपायहरु अन्तरगत ५(२)(५) मा ‘‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको उल्लघंन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्च स्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’’ भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी दफा ५(२)(७) मा ‘‘दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनितिक कारणले लगाईएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्तै रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन्,’’ भनिएको छ । दफा १०(४) मा ‘‘यो सम्झौताको कुनै व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यो सम्झौताको प्रस्तावना र अनुसूचीमा संलग्न दस्तावेजहरुका आधारमा दुवै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले व्याख्या गर्ने छ र यो व्याख्या अन्तिम हुनेछ,’’ भनिएको छ ।