Driving_licence                               काठमाडौं। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी अनुमतिपत्र बनाउने व्यवस्थापछि प्रहरीले जस्तो अनियमितता नहुने र दृष्टिविहीनले समेत लाइसेन्स पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यातायातले लाइसेन्स बितरण गर्दा पनि अनियमितता कम नभएको गुनासो आउने गरेको छ। नारायणी अन्चल यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई मृतकलाई लाइसेन्स दिएको प्रमाणित भएपछि २०७० बैशाख १२ गते निलम्बनमा परेका थिए। भक्तपुरमा तीन महिना अघि मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा कार्यालयबाट २०७० बैशाख ८ गते लाइसेन्स दिएको खुलेपछि नारायणी यातायातका
कर्मचारीहरू तीन महिनाका लागि निलम्बनमा परेका थिए। कर्मचारीले पैसा पाएपछि व्यक्ति लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा नै नलिई लाइसेन्स दिएको सार्वजनिक भएपछि नारायणी यातायात कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पाण्डे सरुवा मागेरै यातायात व्यवस्था विभागमा आइसकेका छन्। उनी हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छन्। कुनै पनि समयमा फस्ने डरले पाण्डे फर्किएपछि नारायणी यातायातमा विभागबाट चन्द्र फुयाँल काजमा गएका छन्। शाखा अधिकृत हुँदा बागमती यातायातको लाइसेन्समा लामो समय कार्यरत फुयाँल यातायातका डनकै रुपमा कहलिएका हुन्। बढुवा भएपछि कोशी यातायातमा गएका उनी मोटरसाइकल इकाइ चापागाउँमा जान जोडबल गर्दैआएका थिए। मोटरसाइकलमा जान नसकेका फुयाँल विभागमा थिए। यसैबीच पाण्डेले नारायणी यातायात छोडेपछि उनलाई के खोज्छस् काना आँखो जस्तै भएको छ। उनी घुसखोरीमा बदनाम भएकाले नारायणी यातायात पाउँदा दंगदास छन्।
                   उता, बागमती यातायातको साना ठूला सवारी इकाईका प्रमुख तुलसी गौतमले गाडीको कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने लगायतका नयाँ गाडी दर्तामा दररेट नै राखी घुस असुलीलाई तीव्रता दिइरहेको गुनासो सेवाग्राहीहरूको छ। गौतमले नयाँ गाडी दर्ता गर्दा न्यूनतम एक हजारदेखि पन्ध्रसय रुपैयाँसम्म घुस असुली गर्दैआएका छन्। बार्षिक न्यूनतम २० हजारको संख्यामा गाडी दर्ता भए पनि रु एक हजार रुपैयाँका दरले उठाउँदा नयाँ गाडी दर्ताको घुसमात्र कार्यालय प्रमुख गौतमले दुई करोड रुपैयाँ घुस उठाउने गरेको आरोप छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकाललाई बुझाउनुपर्छ भनेर गौतमले असुलीलाई बढाएको सूत्रले बतायो। सहकारी विभागको महानिर्देशकका रुपमा निष्कलंक छवि बनाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा केही समय बसी यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएका ढकालको बदनाम गर्दै गौतमले असुली गर्दैआएको कुरा पीडितहरूबाट थाहा भएको छ।
                        एमाओवादी नेता दीनानाथ शर्मा मन्त्री हुँदा उनका पीए बसेका गौतमले साना ठूला सवारीमा घुसखोरी मच्चाइरहँदा संगैको घरमा कार्यालय भएको लाइसेन्सका केही कर्मचारी भने लाखौलाख घुस खान नपाएर ‘हुलाक जस्तै भयो’ भन्दै गफ चुटेर बस्ने गरेका छन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा उपेन्द्रकान्त अर्याल डीआइजी भएर आएपछि लाइसेन्समा हुने अनियमितता रोक्न परीक्षा प्रणालीदेखि प्रयोगात्मक परीक्षाको सिस्टम नै परिवर्तन गरेका थिए। सिष्टम परिवर्तन गरी पारदर्शी बनाएपछि विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण गर्ने, ट्रायलमा फेल हुनेलाई सात हजार रुपैयाँमा लाइसेन्स दिने धन्दामा केही कमी आएको थियो। लाइसेन्समा घुसखोरी अलिक मन्द भएपछि ‘हुलाक कार्यालय भयो’ भन्दै रुष्ट भएका यातायातका कर्मचारीहरूले डीआइजी अर्यालको सरुवा भई केशव अधिकारी आएपछि भोजभतेर नै आयोजना गरेको कर्मचारी सूत्रले बतायो।
                                               प्रहरीको लाइसेन्स प्रमुख भइसकेका डीआइजी अधिकारी घुसमा रमाउने हाकिम भएकाले उनी आएपछि लाइसेन्समा हुने गरेको कडाई हावा खाएको र अहिले यातायातका कर्मचारीले लाइसन्सको रेट नौ हजार तोकेर भोज गरेको बताइन्छ। यद्यपि पहिलाका डीआइजीले बसालेको सिस्टम हटाउँदा बदनाम हुने डरले अधिकारीले अहिलेसम्म खुलेआम लाइसेन्स बाँड्ने छुट भने दिन सकेका छैनन्। लाइसेन्सको कडाइ खुकुलो बनाएर दामखेती गर्न प्रहरीले चाहेर पनि सकिरहेका छैनन्। तर, यातायातका कर्मचारीको साँठगाँठमा दलालहरूले भने नौ हजार दर निर्धारण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो लाइसेन्स उपलब्ध गराउने भन्दै दैनिक हजारौ रुपैयाँ कमाई हुने बाटो खुल्ला गरिरहेकै छन्। टे्रड युनियनदेखि नेतासम्मलाई अग्रिम कमिसन बुझाएर यातायातमा सरुवा भएका कर्मचारीहरू लाइसेन्समा घुसखोरीको दर बढेपछि तनावमुक्त भएका छन्।