rahat                  पाँचथर, पुस २२– द्वन्द्वपीडितको नाममा फर्जी कागजात बनाई रु एक करोड २२ लाख हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्लाको माङ्जाबुङ र सराङडाँडामा स्थापित फक्ताङ्लुङ चिया उत्पादक कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक शन्तवीर आङ्देम्बेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि हिनामिनाको थप रहस्य खुल्न थालेको छ।
                फक्ताङ्लुङ टी स्टेटका अध्यक्ष मनप्रसाद आङ्देम्बेसहित १३ जनाले उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरुको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका आङ्देम्बेविरुद्ध आज प्रहरीमा थप हिनामिनाको उजुरी दर्ता हुने भएपछि रहस्य खुलेको हो। प्रहरीका अनुसार निर्देशक आङ्देम्बेले चार वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तको नाममा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट
द्वन्द्वपीडितको सिफारिस बनाई रकम हिनामिना गरेको रहस्य खुलेको छ।
                चार वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका माङ्जावुङ–४ की रुकमायाँ शेर्मा (लिम्बू), सोही गाविस–३ का भोटराज शेर्मालगायतको नाममा द्वन्द्वपीडितको नाममा कागजात तयार गरी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट रु १२ लाख रकम निकासा गरी हिनामिना गरेको थप रहस्य खुलेपछि रुकमायाँका श्रीमान् बाबुराम शेर्माले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरमा मुद्दा दर्ता गर्न लाग्नुभएको छ।
               विसं २०५२ मा स्थापना भएको उक्त चिया कम्पनी राज्य र माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बन्द भएको थियो। द्वन्द्वपीडित चिया कम्पनीको सेयर सदस्यहरुको नाममा पाँचथरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डुल्लुराज बस्नेतको कार्यकालदेखि फक्ताङ्लुङ चिया कम्पनीका सेयर सदस्यहरुको नाममा राहत रकम निकासाका लागि आङ्देम्बे एक्लैले कागजात पेस गरी रकम निकासा गरेको खुलेको छ।
डुल्लुराज बस्नेत सरुवा भएपछि प्रजिअ भएर आएका बाबुराम खतिवडा र वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले पनि द्वन्द्वपीडितको नाममा खाता खोली रकम निकासा गर्न सिफारिस गरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासनबाट सिफारिस हुने यति धेरै व्यक्तिको नाममा एकै जनाले कागजात बनाएर यति धेरै रकम एउटै व्यक्तिले निकासा गर्नुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीको पनि संलग्नता हुन सक्ने सरोकारवालाले शङ्का गर्न थालेका छन्।
                   आङ्देम्बेले आफ्नो घर द्वन्द्वको समयमा क्षति भएको भनेर राहतको माग गरे पनि प्राविधिक जाँचको क्रममा द्वन्द्वको समयभन्दा अगाडि नै क्षति भएको पाइएको भन्दै जिल्लाबाट सिफारिस नगरिएको फाइलमा पनि रु पाँच लाख राहत निकासा गरेको पाइएको छ।