खिलराजको जिद्दीले गर्दा रोकियो अध्यादेश

                     मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले जिद्दी गरेपछि संविधानसभाका सदस्यको शपथग्रहणसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन विलम्व भएको छ। नवनिर्वाचित सभासद्हरूको शपथग्रहण सम्बन्धमा अन्तरिम संविधान स्पष्ट नभएकोले निर्वाचित सभासद्मध्ये सबभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने र बाँकी सभासद्लाई उनै ज्येष्ठ सदस्यले शपथ गराउने व्यवस्थाका निम्ति सरकारले अध्यादेश जारी गर्न गत साता राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानसभाको बैठक बोलाउनेसम्बन्धी प्रावधानमा समेत संशोधनका निम्ति अध्यादेश पठाउन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

                        तर, अध्यक्ष रेग्मीले विश्वमा प्रचलित मान्यताविपरीत आफैँले संविधानसभाको बैठक बोलाउने रहर गर्नुभयो। रेग्मीले संविधानको धारा ६९ (उनान्सत्तरी) लाई देखाउँदै आफैँ बैठक आह्वान गर्न अग्रसर भएपछि राष्ट्रपतिले विभिन्न च्यानलमार्फत त्यसो गर्नु विश्वमा प्रचलित परम्परा र मान्यताको विरुद्ध हुने भनी रेग्मीलाई सचेत गराउनुभएको थियो। ज्ञातव्य छ, संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा संसद्को बैठक राष्ट्रप्रमुखले आह्वान गर्ने परम्परा छ। ०६५ मा तात्कालिक राष्ट्रप्रमुख

श्री ५ ज्ञानेन्द्रलाई ‘निलम्बन’ गरिएकोले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसबेला नयाँ राष्ट्राध्यक्षको चयन भइनसकेको र पुरानो निलम्बित अवस्थामा रहेकोले व्यवहारमा राष्ट्राध्यक्षको भूमिकासमेत तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेलाको विशिष्ट परिस्थितिमा भएको संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्न जिद्दी गर्नुलाई शीतलनिवासले अनावश्यक हठका रूपमा बुझेको छ। रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइने बेलामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ठूलो अड्चन बन्नुभएकोले रेग्मी अहिले पनि राष्ट्रपति यादवप्रति सकारात्मक हुनुभएको छैन। राष्ट्रपतिलाई होच्याउन पनि रेग्मीले बैठक आह्वानको अड्डी लिनुभएको अनुमान र टिप्पणी गर्न थालिएको छ। राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश (शपथ र बैठक आह्वान) एकैपटक पठाउनु भन्ने सङ्केत दिँदादिँदै पनि रेग्मीले शपथसम्बन्धी मात्र अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाउनुलाई राष्ट्रपति कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यसैले बैठक आह्वानसम्बन्धी अध्यादेशसमेत आएपछि मात्र दुवै (शपथ तथा बैठक आह्वान) अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने बुझिएको छ। संविधानको धारा ६९ मा हाल प्रधानमन्त्रीले संसद्को बैठक आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ। सो धारामा लेखिएको छ, ‘संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ र त्यसपछिका बैठक संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ।