लोकसेवासँग गृहको दोहोरी

                 काठमाडौ । चार महिनादेखि नेपाल प्रहरीलाई एआईजीबिहीन बनाएको गृह मन्त्रालयसँग लोकसेवा आयोगको झगडा सुरु भएको छ। प्रहरी नियमावलीको विषयलाई लिएर गृह र लोकसेवा आयोगबीच दोहारी नै चलेको छ। 

                    प्रहरी नियमावली ल्याउनका लागि यसअघि नै लोकसेवा आयोगले अन्तिम पटक भनेर दुई पटक म्याद दिइसकेको छ। तर, दुई अन्तिम पटक भनेर थपिएको ६ महिनाको अवधिमा पनि प्रहरी नियमावली आउन सकेन। गत फागुनको ७ गते म्याद सकियो। त्यसपछि गृहका अधिकारीहरूले लाज पचाएर अब चाहिँ पक्का अन्तिम पटक म्याद थपिदिनुपर्योग भन्दै पत्राचार गरे। त्यो पत्रलाई लोकसेवाले अस्वीकार गर्योन। पछि गृहका अधिकारीले आग्रह गरेपछि गृहमन्त्रीको निर्णय गराएर पत्राचार गर्न भन्यो। गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नै हस्ताक्षर गरेर लोकसेवालाई प्रहरी सेवामा नियुक्ति तथा बढुवा

गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त कार्यान्वायनका लागि थप तीन महिनाको समय मागे। गृहमन्त्रीले नै चिठी लेखेपछि लोकसेवाले मान्ने प्रहरी अधिकारीको पनि अपेक्षा थियो। तर महिना दिन बित्न लागिसकेको छ, लोकसेवाले मानेको छैन। बरु मन्त्रिपरिषद् भएकाले नियमावली पास गर्ने सहज बाटो हुँदाहँुदै किन पुनः म्याद थप्नुपर्योय भनेर लोकसेवा आयोगले गृहलाई स्पष्टीकरण मागेपछि गृहमा मात्र होइन, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि यसले हंगामा मच्चाएको छ। किनकि प्रहरीमा चार महिनादेखि प्रशासनतर्फका एक जना पनि एआईजी छैनन्। बढुवाको दिन कुर्दाकुर्दै डिआईजीहरू निराश भइसकेका छन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिवका रिक्त पदहरूमा पाँच जनाको बढुवा गर्योक। तर प्रहरीको प्रक्रिया नै सुरु हुनसकेको छैन। मंगलबार प्रहरी हेडक्वार्टर गएका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले छिट्टै नै एआईजी बढुवा गर्ने बताएका थिए। स्रोतका अनुसार पुरानै नियमावलीअनुसार बढुवा गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ। तर तीन सातादेखि प्रहरी नियमावलीबिहीन छ। प्रहरी सेवाका पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त लागू गर्ने म्याद गत ७ फागुनमा सकिसकेको छ। म्याद सकिनु भनेको पहिलाको प्रहरी नियमावली निस्त्रि्कय हुनु हो। तीन पटकसम्म लोकसेवा आयोगले सामान्य सिद्धान्तका प्रावधानहरू नियमावलीमा समावेश गरी लागू गर्नका लागि म्याद थप गरिसकेको छ। तर डेढ वर्ष बित्दा पनि  नयाँ नियमावली आउन सकेन। फेरि गृहले म्याद थप गरीदिन लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरिरहेको छ। तर आयोगले तीन साता बित्दा पनि म्याद थप्न मानेको छैन। जसकारण प्रहरी अधिकारीहरूदेखि गृहमन्त्री गौतमसम्म हैरान भएका छन्।  केही प्रहरी अधिकारीले नयाँ नियमावली आफू अनुकूल नहुने भएकाले पुरानै नियमावलीअनुसार बढुवा गर्न लबिङ गरिरहेका छन्। त्यसकारण गृहमन्त्री गौतम पनि म्याद थपेर एआईजी बढुवा गर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ। म्याद थप नहुँदा प्रहरीका सरुवा बढुवा सबै ठप्प छन्। सिपाहीसम्म त्यसको असर परेको छ। तर लोकसेवाका अधिकारीहरू कन्भिन्स हुन सकेका छैनन्। अर्काेतर्फ सरकारले नयाँ नियमावली ल्याउन पनि चासो दिएको छैन। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा पास हुनै लागेको प्रहरी नियमावली कांग्रेसकै नेताहरूले दबाब दिएर रोकेका थिए। कांग्रेस निकट केही डिआईजीहरू पनि त्यो खेलमा सामेल थिए।