काठमाडौं। पुनरावेदन अदालत एमालेकरण गरिएको विषयले पछिल्लो समयमा निकै
चर्चा पाएको छ। न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त गरेकामध्ये १०
न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाशीबाट शपथ खाएसँगै एमाले मुख्यालय बल्खु पुगेर
अध्यक्ष झलनाथ
खनालको आशीर्वाद थापेपछि यसले न्याय क्षेत्रमा एउटा तरंग नै पैदा गरेको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमै यस्तो भएको पहिलो पटक हो। त्यसैले तरंग पैदा नगरोस् पनि कसरी! तर, एमालेले न्यायालयलाई यसरी अछुतो बनाउने प्रपञ्च कसरी रच्यो, त्यसको भने खुलासा भएको छैन। स्रोतका अनुसार अदालतमा यस्तो सेटिङ मिलाउनका लागि एमालेका केन्द्रीय नेताहरू नै खटिएका थिए। नेता पनि तल्लोस्तरको नभएर अध्यक्ष स्वयं नै खटिएपछि उनको निगाहमा न्यायाधीश बनेकाहरूले उनको आशीर्वाद लिनुलाई अन्यथा मान्न पनि सकिँदैन!विशेषगरी एमाले विभाजन हुँदा मालेमा गएर केन्द्रीय सदस्य भएका खेमनारायण ढुंगानाको कारण पुनरावेदन र जिल्लामा नियुक्त भएका एक सय ६९ जना न्यायाधीशमध्ये एक तिहाइ एमालेको हातमा पर्न सम्भव भएको बताइन्छ। अध्यक्ष खनालले सकेसम्म बढी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ढुंगानाका अतिरिक्त अर्का कार्यकर्तालाई पनि जिम्मेवारी दिएका थिए। ती अर्का कार्यकर्ता हुन् न्याय सेवाका जागिरे तथा वर्तमान न्यायपरिषद्का सचिव जीवनहरि अधिकारी। उनी पनि एमाले विभाजन भएर माले हुँदा अनेरास्ववियुको राजनीतिमा सक्रिय थिए। अधिकारी त एमाले अध्यक्ष खनालको जिल्लावासीसमेत हुन्। त्यसैले नवनियुक्त एमाले न्यायाधीश कामरेडहरू पनि अधिकांश पूर्वमाले पृष्ठभूमिका छन्। अधिकारी र ढुंगानाको निर्देशनअनुसार नै शपथ खाएर साँझ एमाले कार्यालयमा अर्को शपथ लिन न्यायाधीशहरू दौरासुरुवालसहित बल्खु पुगेका थिए। नेपाल बारको सिफारिसमा न्यायपरिषद्का सदस्य बनेका ढुंगाना पोखरा निवासी हुन्। उनलाई अहिले पनि न्यायपरिषद्को सदस्यभन्दा पनि पोखराका एमाले नेताका रूपमा परिचित छन्। ढुंगाना २०४८ सालमा माले र मार्क्सवादीबीच पार्टी एकता हुनुअघि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मार्क्सवादीमा जिम्मेवार तहको नेता थिए। पछि महाकाली सन्धिपछि एमालेसँग असन्तुष्ट भई मालेमा लागेपछि उनी त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। एमाले र मालेका बीचमा एकीकरण हुँदा ढुंगानालाई केन्द्रीय सदस्यमा त ल्याइएन, तर पछि झलनाथ खनालले न्यायपरिषद्मा पठाएर सिंगै अदालतलाई एमालेकरण गराउने जिम्मेवारी सुम्पेको एमाले वृत्तमै चर्चा छ।
खनालको आशीर्वाद थापेपछि यसले न्याय क्षेत्रमा एउटा तरंग नै पैदा गरेको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमै यस्तो भएको पहिलो पटक हो। त्यसैले तरंग पैदा नगरोस् पनि कसरी! तर, एमालेले न्यायालयलाई यसरी अछुतो बनाउने प्रपञ्च कसरी रच्यो, त्यसको भने खुलासा भएको छैन। स्रोतका अनुसार अदालतमा यस्तो सेटिङ मिलाउनका लागि एमालेका केन्द्रीय नेताहरू नै खटिएका थिए। नेता पनि तल्लोस्तरको नभएर अध्यक्ष स्वयं नै खटिएपछि उनको निगाहमा न्यायाधीश बनेकाहरूले उनको आशीर्वाद लिनुलाई अन्यथा मान्न पनि सकिँदैन!विशेषगरी एमाले विभाजन हुँदा मालेमा गएर केन्द्रीय सदस्य भएका खेमनारायण ढुंगानाको कारण पुनरावेदन र जिल्लामा नियुक्त भएका एक सय ६९ जना न्यायाधीशमध्ये एक तिहाइ एमालेको हातमा पर्न सम्भव भएको बताइन्छ। अध्यक्ष खनालले सकेसम्म बढी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ढुंगानाका अतिरिक्त अर्का कार्यकर्तालाई पनि जिम्मेवारी दिएका थिए। ती अर्का कार्यकर्ता हुन् न्याय सेवाका जागिरे तथा वर्तमान न्यायपरिषद्का सचिव जीवनहरि अधिकारी। उनी पनि एमाले विभाजन भएर माले हुँदा अनेरास्ववियुको राजनीतिमा सक्रिय थिए। अधिकारी त एमाले अध्यक्ष खनालको जिल्लावासीसमेत हुन्। त्यसैले नवनियुक्त एमाले न्यायाधीश कामरेडहरू पनि अधिकांश पूर्वमाले पृष्ठभूमिका छन्। अधिकारी र ढुंगानाको निर्देशनअनुसार नै शपथ खाएर साँझ एमाले कार्यालयमा अर्को शपथ लिन न्यायाधीशहरू दौरासुरुवालसहित बल्खु पुगेका थिए। नेपाल बारको सिफारिसमा न्यायपरिषद्का सदस्य बनेका ढुंगाना पोखरा निवासी हुन्। उनलाई अहिले पनि न्यायपरिषद्को सदस्यभन्दा पनि पोखराका एमाले नेताका रूपमा परिचित छन्। ढुंगाना २०४८ सालमा माले र मार्क्सवादीबीच पार्टी एकता हुनुअघि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मार्क्सवादीमा जिम्मेवार तहको नेता थिए। पछि महाकाली सन्धिपछि एमालेसँग असन्तुष्ट भई मालेमा लागेपछि उनी त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। एमाले र मालेका बीचमा एकीकरण हुँदा ढुंगानालाई केन्द्रीय सदस्यमा त ल्याइएन, तर पछि झलनाथ खनालले न्यायपरिषद्मा पठाएर सिंगै अदालतलाई एमालेकरण गराउने जिम्मेवारी सुम्पेको एमाले वृत्तमै चर्चा छ।
No comments:
Post a Comment