khilaraj        काठमाडौं। नेकपा–माआवादीलाई बाहिरै राखेर मंसिर ४ गते संविधानसभा निर्वाचन गराउने दृढता मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले व्यक्त गरेका छन्। उनको भनाइ छ– ‘म नेकपा–माओवादीका माग पूरा गर्ने म्यान्डेट लिएर आएको होइन, संविधानसभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट लिएर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेको हुँ।’
               यसै साता समसामायिक सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गएका दुईवटा छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधिमण्डलसँग अध्यक्ष रेग्मीले प्रतिप्रश्न गरे–
तालिवानीले भाग नलिँदैमा अफगानिस्तानको चुनाव रोकियो? मुस्लिम आतंकवादीले भाग नलिँदैमा पाकिस्तानको चुनाव रोकियो? उपाध्यक्ष अरुण सुवेदीलगायत जनता पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने कानुन कार्यान्वयनका लागि र धर्मान्तरण गर्न छुट दिनेको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन रेग्मीसँग पुगेको थियो। उक्त टोलीसँग अध्यक्ष रेग्मी आफैंले खुलेर कुराकानी गर्न अघि  सरे। उनले भने– ‘म बिन्तीपत्र हालेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न आएको होइन, दलहरूले नै किस्तीमा हालेर अध्यक्ष पद पुर्‍याउन आएका हुन्, त्यसकारण निर्वाचनबाहेक मैले केही देखेको छैन, म निर्वाचन गराएरै छाड्छु।’ उपाध्यक्ष सुवेदीले प्रश्न गरे– माओवादीलाई सहभागी नगराई हुने चुनावको अर्थ के हुन्छ? यो संसद्को निर्वाचन होइन, संविधानसभाको निर्वाचन हो, संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि शक्ति छुट्नुहुन्न। त्यसमा पनि एकपटक युद्ध गरेर आएको पार्टीले १०/२० ठाउँमा आक्रमण गर्‍यो भने जनता कसरी भोट हाल्न जान्छन्? जवाफमा रेग्मीले तालिवानीले आतंक मच्याउँदैमा अफगानिस्तानमा र अतिवादी मुस्लिमले आतंक मच्चाउँदैमा पाकिस्तानमा चुनाव नरोकिएको उदाहरण दिँदै भने– माओवादीले बिथोल्नै खोजे पनि ६० प्रतिशत मत खस्छ। वैद्य माओवादीलाई तालिवान र मुस्लिम आतंकवादीसँग दाँज्न मिल्छ? सरकार र चार प्रमुख दलसँग माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सामर्थ्य छ? भनेर सुवेदीले थप प्रश्न गरेपछि अध्यक्ष रेग्मीको पारो एकाएक एक सय ६ डिग्रीमा पुग्यो। उनले जंगिँदै भने– तपाईहरूसँग कुरा गर्ने मौका मिल्यो, धन्यवाद।यसैगरी, अध्यक्ष रेग्मीले गत मंगलबार बेलुका समसामायिक कुरा गर्न भनेर केही राष्ट्रिय दैनिक तथा साप्ताहिक अखबारका सम्पादकहरूलाई आमन्त्रण गरेका थिए।
               त्यो आमन्त्रणमा पनि अध्यक्ष रेग्मीले आफ्ना कुरा भन्न मात्र रुचि राखे, पत्रकारका प्रश्न सुन्ने धैर्यता राखेनन्। उनले भने, ‘माओवादी नआए पनि ६० प्रतिशत मत खस्छ।’ अफ द रेकर्ड भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले राष्ट्रिय माहोल, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राज्यको सुरक्षा व्यवस्था चुनावका लागि अनुकूल छ, वैद्य माओवादी नआउँदैमा केही फरक पर्दैन, म प्रधानन्यायाधीशसमेत भएकाले चुनावको निष्पक्षतामा शंका उठ्ने कुरै भएन।’ अध्यक्ष रेग्मी आफूलाई मन नपर्ने प्रश्न सुन्न चाहँदैनन् भन्ने थाहा पाएका प्रायःजसो सम्पादकहरूले चुपचाप सुनिरहे। तर हिमाल साप्ताहिकका सम्पादक किरण नेपालले भने अध्यक्ष रेग्मीका लागि अप्रिय हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि उनको हैसियतबारे एउटा प्रश्न राखे। तपाईले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिँदा मुलुकका सबै शक्तिले चुनावमा भाग लिने वातावरण बन्छ भने किन त्याग नगर्ने? यो दोस्रो प्रश्नले छलफल विसर्जन गर्न बाटो खोलिदियो। कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बरु माओवादीसँग मुठभेड गर्ने संकेत दिँदै रेग्मीले भने– ‘संवैधानिक व्यवस्थामा जे छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्न म सक्दिनँ।’यसैगरी, निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सुरु गरेको हेल्लो सरकार कार्यक्रमलाई अध्यक्ष रेग्मीले पनि निरन्तरता दिएका छन्। तर रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि हेल्लो सरकार कार्यक्रममा टेलिफोनमार्फत भन्दा इमेल र हुलाकमार्फत बढी प्रश्न आउने गरेका छन्। 
               हिन्दु तथा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर जबर्जस्ती क्रिस्चियन बनाइएको विषयमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाउने गरिएको छ। यसबारे अध्यक्ष रेग्मीले समेत चासो देखाएका छन्। ४८६ नं. सूचीमा रहेको प्रश्न न छ– ‘हाम्रा चेलीबुहारीहरू र भाइछोराहरू कामै छाडेर दिनको तीनपटक चर्चमा जान थाले, विदेशीहरूको डलरले घरपरिवार नै छिन्नभिन्न पार्ला जस्तो छ, लौन के गर्ने?’ यो प्रश्नको जवाफ कसरी दिने भन्ने सल्लाह गर्न कार्यव्यस्तताका कारण अध्यक्ष रेग्मीले भ्याएका छैनन्।