गरिबका लागि दसैं

            आयो दसैं ढोल पिटाई, गयो दसैं ऋण बोकाइ’ भन्ने दसैं सन्दर्भको नेपाली उखान गरिव–गुरुवाहरुको हकमा साँच्चै लागु हुदै आएको छ । दक्षिण एसियामै सम्भवतः सबैभन्दा बढी धनी–गरीवबीचको असमानता कायम रहेको र सिमित व्यक्ति उच्च धनीको स्तरमा रहेको नेपालमा इतिहास देखि नै मनाईदै आएको दसैं पर्वले थप गरिबहरुको संख्यामा बृद्धि गर्दै लैजाने गरेको छ । परापूर्वकाल देखि मनाईदै आएको महान् चाड दसैं धनी–गरीब सबैको लागि उत्तिकै रुपमा लाग्ने गर्छ । पछिल्ला बर्षहरुमा यो पर्व प्रतिष्ठाको विषयसमेत बन्दै आएको छ । ‘घाँटी हेरी हाड निल्ने’ भन्दा पनि देखासिकी गर्नैपर्ने

पर्वको रुपमा दसैं विकसित भएको छ । तर पनि दसैंको सान्दर्भिकता भने झन–झन् बढ्दै गएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

               नेपालीहरु सम्भवत संसारका २ सय भन्दा बढी राष्ट्रहरुमा रोजगारी र अन्य शिलसिलामा बाहिरिएका छन् । एउटा अनुमानित तथ्यांक अनुसार झण्डै ५० लाख नेपालीहरु यति बेला विश्वका विभिन्न देशहरुमा छरिएका छन् । तर तिनको लागि स्वदेश फिर्तीको साईत सामान्यतया दसैं–तिहारले नै जुराइ दिएको हुन्छ । विश्वभर छरिएर रहने नेपाली प्रकृति र प्रवृत्तिलाई एकीकरण गर्ने काम वास्तबमा विजयादशमीले नै गरिरहेको छ । यस हिसाबले दसैंको महिमा झन् बढ्दो छ, घटदो छैन ।

दसैंं एउटा मनाउनको लागि मनाईने पर्व मात्र नभएर नेपाली मौलिकता, नेपाली स्वाभिमान, नेपाली गौरब, नेपाली पहिचानको एउटा शक्तिशाली विम्बको रुपमा रहेको छ । विश्वसामु गौरब गर्ने र पहिचान दिलाउने सांस्कृतिक धरोहर दसैं नै हो भन्दा हुन्छ । नेपाली जहाँ पुगोस्, जे–जस्ता दुख वेदना र कर्महरु गर्न पुगोस्, जे–जस्तो वातावरणमा खुम्चन पुगोस्, कम्युनिष्ट बनोस् या क्रान्तिकारी,जुनसुकै विचार बोके पनि उसको निम्ती दसैं जीवनको अमूल्य अंग नै बन्ने गर्छ । नेपालमै पनि शास्त्रीय माक्र्सवादको बर्दी ओढेर ढोंग पिटनेहरु र धर्मकर्मलाई तिलाञ्जली दिनेहरु समेत दसैंमा निदराम रमझममा व्यस्त हुन्छन् ।

यस हिसाबले विजयादशमी नेपालीहरुका लागि महान् उत्सव हो । तर राजनीतिक आन्दोलनहरु र त्यसका उपलब्धिहरु वास्तविक रुपमा तल्लो तहका जनताहरुको हितमा हुन नसक्दा यति बेला भने मुलुकमा धनी र गरिब बीचको असमानता तुलनै गर्न नसकिने गरी फराकिलो हुँदै गएको छ । सरकारी तथ्यांकले २२ % मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको अनौठो तस्विर प्रस्तुत गरेपनि युएनडीपी जस्तो प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०१० मा प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकमा नेपालमा ६५% नेपाली अझैं गरिबीकै रेखामुनि छन् । धनी–गरिब बीचको यो अवस्थाले पछिल्ला बर्षहरुमा दसैं केवल ३५% धनीहरुका लागि र बाँकी ६५% गरिबहरुका लागि दसैं दशाको रुपमा चित्रित हुँदै छ । धनी–गरिब बीचको यस्तो असमान अवस्थाको अन्त्य नहुँदा सम्म सबैको लागि दसैं दसैं हुन सक्ने स्थीति छैन ।

यसर्थ दसैंको रौनक र उत्साहमा समानता ल्याउन सर्वप्रथम गरिबी निवारणलाई जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारी प्रतिनिधिहरुको पारा देखेर उदेक लाग्ने गर्छ । केही अघि तीज पर्व भड्किलो बन्दै गएको कुरालाई मध्यनजर गरेर अख्तियारले खर्चको लागि सिमाङकन नै गरेको थियो । कतिपय पार्टी प्यालेसमा गएर छापा मार्ने काम समेत गरेको थियो । वास्तम्बमा त्यो शोभनीय थिएन । विवेक सम्मत पनि छदै थिएन । किनकी जनताले आफनो आर्थिक हैसियत अनुसार खर्च गर्न पाउने अधिकार स्वभावतः हुन्छ । उदार आर्थिक प्रणालीलाई अबलम्बन गरिएका मुलुकहरुमा त्यो स्वभाविक हुन जान्छ । स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय गर्न पाउनु, आवश्यक सर सामग्रीको खरिद विक्री गर्न पाउनु, मनोरञ्जन गर्न पाउनु उसको अधिकारको कुरा हो । यस्ता कृयाकलाप गर्ने क्रममा खर्च बढी वा कम हुनु तत्कालको समस्या हुदै होइन बरु इतिहास देखिको समस्या हो । यदि सरकारले गरिव एवं न्युन आर्थिक अवस्था भएका जनताहरुको सामान्य उत्तरदायित्व पहिले देखि नै निभाएको भए यस्तो परिस्थितिको जन्म नै हुदैनथ्यो । सरकारले धनी र गरिव वीचको आर्थिक खाडल कम गर्ने गरी कर प्रणाली अपनाएको भए, विकास कार्यक्रम अघि बढाएको भए, स्वास्थ्य शिक्षा दिलाएको भए, बजेट मार्फत सन्तुलित विकास निर्माण गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । तर अख्तियारले प्रत्यक्ष रुपमै खर्च गर्ने स्वतन्त्रतामाथी अंकुश लगाउनुले कुनै त्यस्तो प्रभावकारिता हासिल हुन सक्दैन । बरु त्यसले गतिशील हुन सक्ने आर्थिक गतिविधिलाई कमजोर मात्र तुल्याउँछ । करोडाँै लगानी गरी खोलिएका व्यवसायमाथी धावा बोल्दछ । सरकारी विवेकहिनताको त्यो पराकाष्ट नै हो । जुन एउटा उदाहरण मात्रै हो । सरकारले दुरदर्शी भएर काम गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपालमा ०१३ साल देखि नै गरिवी निवारणको योजनाबद्ध कार्यक्रम थालनी भए पनि गरिबी र असमानताको दर झनै बृद्धि हुँदै आएको छ । गरिबी निवारण र योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रमहरु एक पछि अर्को गर्दै असफल भएको कारणबाट आज पूरै देश रेमिट्यान्स आयमा निर्भर हुन पुगेको छ । सक्रिय युवा जनशक्ति पुरै पलायन छन् । देशको राजनीतिक व्यवस्था र संरचना पुरै विकलांग झै छ । दसैंजस्तो सद्भाव र गौरवको चाडपर्व वरपर समेत दलहरुबीच आपसी एकता र सद्भाव कायम हुन सकेको छैन । बरु आन्दोलन र घच्चा–घमासान जारी छ । यस किसिमका अवस्था वास्तवमा जंगली प्रवृत्ति भन्दा उच्च कोटीको छैन ।

अर्ध चेतनशील एवं अर्धशिक्षित नेपाली नेताहरुको बाह्रैमासे जस्तो चलिरहने यस्तै नाटकहरुको पट्टाक्षेपले नेपाल एसियामा सबैभन्दा गरिब र पुरै विश्वमा गरिब देशहरुमध्ये नम्बर ७ मा परिसकेको स्थिति छ । तर पनि राजनीतिक रुपमा मिल्नुपर्नेहरु नमिलिरहँदा र सहमतिको वातावरण खल्बल्लि मात्रै रहँदा आशाका सबै खाले आँकुराहरु मर्दै गईरहेका छन् । देशको यस्तो अर्थराजनीतिक अवस्थामा भित्रदै गरेको विजयादशमी कसरी सबैका लागि सुखद रहला ? कसरी उल्लासमय रहला ? भन्नेमा आशंका छ । तर पनि सरकारले यदि सबै जनताको दसैं, दसैंजस्तो बनेको हेर्न चाहन्छ भने दसैं विशेष वैज्ञानिक कार्यक्रमहरु ल्याउनै पर्छ । गरिब जनतालाई केन्द्रित गरेर दसैंं सम्बन्धी राहत कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ । गरिवहरुका लागि पनि दसैं हुनका लागि सरकारले न्युनतम आधार तय गर्नैपर्छ । अन्यथा सुदुरपश्चिमका भोकमरीग्रस्त बजाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम, बैतडी लगायतका जिल्लाहरुका अति गरिब जनताको दसैं दशामा सिमित हुनेछ । त्यस्तै तराईका भूमिहिन जनता जो आजै कमाएर आजै खाने खालका हुन्छन् तिनको दसैं दशा नभएर के हुन सक्छ त ? ऋण गरेर पनि छिमेकीको जस्तै गरी मनाउनै पर्ने दसैंको परम्पराले अझ धेरैलाई गरिवहरुको नम्बरमा सुरक्षित गरि छाड्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालमा यस्तै चाडबाडको आसपासमा अधिक महंगी र कालोबजारी चल्ने परम्परा नै छ । जसले गर्दा यसै त महंगो चाड झन् बढी महंगो हुने गरेको पाइन्छ । तर सरकारले भने अनुगमनको नाममा सस्तो लोकप्रियता र सन्त्रास मात्र फैलाउने जानेको छ । वास्तविक अनुगमन गरेर महंगी, कालोबजारी र मिसावट रोक्न सरकारले सकिरहेको छैन । यो अवस्थाले वास्तवमा सरकारको उपस्थिति माथि नै प्रश्न उठाउँछ । किन सरकार नागरिक प्रतिको सामान्य सरकारी धर्महरु समेत निवारण गर्न सक्दैन ? किन जनताका सामान्य आधारभूत समस्याहरु हल गर्न सक्दैन ? सरकारले जनजीवनका यस्ता समस्याहरु हल गर्न सक्दैन भने वास्तवमा उसले जनतासँग कर असुल्ने योग्यता पनि राख्न सक्दैन । जनतासँग बर्षेनि चर्को शुल्कमा कर लिने तर कर तिरे बापतका जनताले पाउनै पर्ने सरकारी सेवा सुविधाको सिन्को समेत नभाँच्ने यो कसरी शोभनीय हुनसक्ला ? यसर्थ सरकारले सबैको दसैं समान स्तरको, उल्लासमय र सुखप्रद बनाउन र महंगी एवम् अराजकता रोकी जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिएको छ । यदि सरोकारवालहरुसँग दुरदृष्टि एवम् सद्बुद्धि बाँकी छन् भने ।