काठमाडौं।
एकीकृत माओवादीको दलीय स्वार्थका लागि नेकपा–माओवादीलाई संविधानसभा
निर्वाचनमा सहभागी गरेर समाप्त पार्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै
नेकपा–माओवादीले चुनाव वहिष्कारलाई हिंसात्मक बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको
छ। सोही कारण पछिल्ला दिनमा बन्द, बम विष्फोट, उम्मेदवारमाथि भौतिक
आक्रमण, प्रचार सामग्री जलाउने लगायतका घटनामा नेकपा–माओवादी प्रतिष्ठाको
सवाल बनाएर अग्रसर भएको छ। यस्तो वातावरणमा गराइने चुनावले द्धन्द्ध समाधान
नगर्ने र संविधान बनिहाले पनि सर्वस्वीकार्य नहुने खतरा नेकपा–माओवादीले आफूमाथि निषेधको राजनीति गरेको भन्दै एकीकृत माओवादीलाई आक्रमणको निशाना बनाएको छ। खासगरी एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल पछिल्ला दिनमा वैद्य माओवादीको आक्रमणको तारो बनेका छन्। दाहालका चुनावी कार्यक्रम विथोल्न वैद्य माओवादीले सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको छ। त्यसैगरी चुनाव वहिष्कारको रणनीतिलाई केही परिमार्जित गर्दै वैद्य माओवादीले एमाओवादीका निकटम प्रतिस्पर्धीलाई सघाउने गोप्य रणनीति तयार गरेको पनि बुझिएको छ। उता वैद्य माओवादीको वहिष्कारका कारण चुनाव हारिने निष्कर्ष निस्किए मंसिर ४ मा चुनाव हुन नदिने र आफू ठूलो दल हुने संभावना रहे मात्रै चुनाव गराउने रणनीतिमा एमाओवादी छ। एमाओवादीले हालै मात्र प्रत्यक्ष तर्फ ९० सिट मात्र जित्ने संभावना रहेको आन्तरिक निष्कर्ष निकालेको थियो।
यसैबीच नेकपा–माओवादीले चुनाव वहिष्कारका लागि आफ्ना पूर्वलडाकूलाई तालिम समेत दिएको खुलासा भएको छ। चुनावलाई सशक्त बहिष्कार गर्ने क्रममा हिंसात्मक घटना हुने र त्यसबाट पार्टी नेतृत्व प्रशासनको कार्बाहीमा पर्ने डरले नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव नेत्रविक्रम चन्द लगायतको समूह भूमिगत भइसकेको छ। उनीहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको सुरक्षा दस्ता पनि फिर्ता गरिदिएका छन्। सचिव देव गुरुङ र नेतृ तथा प्रवक्ता पम्फा भुसाल मात्रै भूमिगत हुन बाँकी रहेको बुझिएको छ। चुनावी मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र गृहमन्त्री माधव घिमिरेले नेकपा–माओवादीलाई राजनीतिक शक्ति नै नभएको आरोप लगाउँदै कार्वाही गर्ने धम्की दिएपछि नेताहरू आक्रोशित हुँदै भूमिगत भएका छन्। यस निर्वाचन्ले अर्काे द्धन्द्धको विजारोपण गर्ने निश्चित भएको छ।
नयाँ पार्टी गठन गरेको १६ महिनासम्म शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ‘स्पेश’ खोजेको नेकपा–माओवादीलाई सरकार र एकीकृत माओवादीले घेराबन्दी गरे। मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा मात्रै दिए पनि चुनावमा सहभागी हुन तयार भएर लचक भएको वैद्य माओवादीलाई हदैसम्म निषेध गरियो। मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले पनि शान्ति र संविधानका लागि सबै दल चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनका लागि त्याग गर्नुको साटो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रतिष्ठालाई महत्व दिए। सोही कारण एमाओवादीको षड्यन्त्रको गोटी रेग्मी बनेको आरोप लाग्न थालेको छ। एकीकृत माओवादीले २०६२ मा शान्तिप्रक्रियामा आउने निर्णय गर्ने चुनवाङ बैठकदेखि नै मोहन वैद्य र सीपी गजुरेललगायतको पार्टीभित्रको राष्ट्रवादी धारलाई समाप्त पार्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो। वैद्य र गजुरेललाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को निर्देशनमा भारतमा पक्राउ गराई पटना जेलमा थुनाएर दाहाल र भट्टराई संसदीय राजनीतिमा आएको एस.डी. मुनिलगायतले खुलासा गरिसकेका छन्। सोही कारण पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारालाई वैद्य माओवादीले जोडदाररुपमा उठाइरेको छ। राष्ट्रियताको मुद्दालाई युद्धकालमा मुख्य रुपमा गठाएको एमाओवादी नै यतिखेर सबभन्दा ठूलो राष्ट्रघाती शक्तिका रुपमा रुपान्तरित भएको छ। एकातिर माओवादी राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारी शक्तिका रुपमा फेरिएको छ भने उसँग चुनावी एजेन्डा पनि छैनन। संविधानसभाको आमा भएको दाबी गर्ने एमाओवादी सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नै संविधानसभा विघटन गरिदिए। एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए तर उनीहरूले संविधान बनाएनन् बरु उल्टै एमाओवादीको संविधानसभामा एकतिहाई भन्दा बढी सिट संख्याको हैसियत नै संविधान निमार्णमा बाधक बन्यो। विगत संविधानसभाले जुन कारणले संविधान बनाउन सकेन र संविधानसभा विघटन भयो त्यस विषयमा एमाओवादीले अझै पनि प्रायश्चित गरेको छैन। ऊ अझै पनि जातीय राज्यको पक्षमा छ। एमाओवादीले हालै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा १३ जातीय प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी शासकीय स्वरुपमा पनि अध्यक्ष दाहालको शक्तिमा पुग्ने महत्वाकांक्षा मात्रै छ। जबकि बढीमा ७ प्रदेश बनाउने एवं संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका गैर जातीय विषयमा माहोल बनिरहेको छ। विगत संविधानसभामा एमाओवादी ठूलो दल भएका कारण संविधान नबनेको र एमाओवादीको सरकारले राष्ट्रियता कमजोर बनाएको, भ्रष्टाचार बढाएको विषयमा पनि जनताले राम्रोसँग समीक्षा गरेका छन्।
एमाओवादीले संघीयता र परिवर्तन पक्षधरलाई दुई तिहाई बहुमत दिन जनतासँग आग्रह गरेको छ। जबकि कम्युनिष्टहरू संघीयता र विकेन्द्रीकरणको पक्षमा हुँदैनन्। चीन, उत्तर कोरिया, क्यूवा कहीं पनि संघीयता छैन। कम्युनिष्टहरूको शासन संचालनको शैली नै केन्द्रीयतावादी हुन्छ। जातीय द्धन्द्ध बढाउने, शासकीय अस्तिरता निम्त्याउने र निरंकुसता लाड्ने नियतका साथ एमाओवादी जनतालाई भुमित पार्न लागिपरेको छ। एमाओवादी नेताहरूले कहिले एकलपहिचान, कहिले बहुपहिचान त कहिले अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई अवसरवादी शक्ति रुपमा पतन गराएको छ। त्यसैले एमाओवादी न त संघीयतावादी शक्ति हो न त लोकतान्त्रिक शक्ति नै हो। उता लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस पराजित भएकै कारण संविधान बन्न नसकेको यथार्थप्रति मतदाता पूर्ण सचेत छन्। सोही कारण यसपटक जनतामा कांग्रेसको पक्षमा अपूर्व जनलहर देखिएको छ। विगतमा एमाओवादी र एमाले नेतृत्वमा दुई–दुईवटा सरकार बने तर ती सरकारले संविधान बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। त्यसकारण पनि शान्ति प्रक्रियाको थालनीकर्ता, गणतन्त्र कार्यान्वयनकर्ता, लोकतन्त्रवादी शाक्ति नेपाली कांग्रेस जनताको छनौटमा परेको हो। विगतका आफ्नै गल्ती कमजोरी र अपराधका कारण एमाओवादी नेताहरू जनयुद्धको उर्वर भूमि रोल्पा, रुकुममा चुनाव प्रचार प्रसार समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एमाओवादीले सिकाएको हिंसाको संस्कार यतिखेर उनीहरूमाथि फर्किएको छ। सयौं सरक्षाकर्मी अघिपछि लगाउँदा पनि अध्यक्ष दाहालले सुरक्षित महसुश गर्न सकेका छैनन्। जनतामा एमाओवादीप्रति विश्वास नरहेको र हारिने डरकै कारण गत साता मात्रै अध्यक्ष दाहालले राजधानी फर्केर शीर्ष नेताहरूलाई संविधानसभा निर्वाचित गराउन दलीय सहमति गर्न ढिलो भइसकेको निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर कांग्रेस–एमालेले अध्यक्ष दाहालको उक्त हारको मानसिकताबाट आएको प्रस्तावलाई वास्ता गरेनन्। काठमाडौं क्षेत्र नं. १० र सिरहा क्षेत्र नं. ५ मा दाहालको अवस्था नाजुक रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ। पार्टीले पनि चुनाव हार्ने र आफ्नो समेत हालत नाजुक भएको संकेत पाएपछि दाहाल चुनाव नै भाँड्ने भित्री रणनीतिमा लागेका छन्। चुनाव भाँड्नकै लागि वैद्य माओवादीलाई सुरक्षा कार्वाही गराएर उत्तेजित बनाउने खेल भइरहेको छ।
No comments:
Post a Comment