हिजो राजाको नाममा आज प्रचण्डको नाममा वन मास्दै स्वामी कमलनयनाचार्य

         काठमाडौंको उत्तरी काभ्रेस्थली गाविसमा रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा पोहोर साल कुनै स्वामीले चार धाम बनाउने प्रस्ताव ल्याए । गाउँमै तीर्थस्थल बन्ने र विकास पनि भित्रिने ठानेर गाउँलेहरु उत्साही भए । स्वामीले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाबाट शिलान्यासको चाँजो पनि मिलाए । बाँझोपाखो सम्याउन सयौं गाउँलेले पसिना बगाए ।

              काठमाडौंका डिएफओ मानबहादुर खड्काले यसको जानकारी पाउनेबित्तिकै परिस्थितिले कोल्टे फेर्‍यो । वन क्षेत्रमा कुनै पनि नाममा अतिक्रमण गर्न
नपाइने भनी धरपकड सुरु भयो । सामुदायिक वनका पदाधिकारी पक्राउ मात्र परेनन्, अझै वनमुद्दा खेपिरहेका छन् । छ वर्षदेखि रामबहादुर बमजन '‘लिटिल बुद्ध’ भनी चर्चामा छन् । उनी बाराको निजगढ नजिकको जंगलमा ‘तपस्या’ गरेर बस्थे । देश विदेशबाट उनलाई हेर्न आउनेको घुँइचो थियो । विदेशी मिडियाको उनी सेलिब्रेटी नै बनेका थिए । बमजनले कुनै आश्रम बनाएका थिएनन् । जिल्ला वन कार्यालयले कुनै पनि नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण हुन दिन नसकिने भनी यी वाल तपस्वीलाई खेदायो । संयोगले खड्का नै बाराका डिएफओ छन् । ‘ज्यान मुद्दाभन्दा वन मुद्दा कडा हुन्छ' भन्ने जानेर हो वा के कारण स्वामी र तपस्वीले वनसँग पौठाजोरी खेलेनन् । 'देवघाट, बराहक्षेत्र, श्लेष्मान्तक वा स्वयम्भूजस्तो प्राचीन धार्मिकस्थल पहिल्यै वनक्षेत्रमा थिए । 'यस्ताबाहेक कुनै पनि नाममा वन क्षेत्र कसैलाई दिने कुरा आउँदैन,’ खड्काले भने, 'त्यही आधारमा हामीले काठमाडौं र बारामा वनक्षेत्र खालि गराएका हौं ।’

                     काठमाडौं वा बारामा यति खरोसँग कार्यान्वयन भएको बनको कानुन छिमेकी जिल्ला भक्तपुरमा भने ज्यादै फितलो देखियो । छालिङ गाविसमा रहेको श्रीवन सामुदायिक वनमा कब्जा जमाएर विरासत नै खडा गरेका स्वामी कमलनयनाचार्य र उनका भक्तहरुलाई वन कानूनको काँडाले पनि कोतर्न सकेन ।

२०५७ सालमा केही रोपनी सार्वजनिक क्षेत्रमा आश्रम बनाएर छालिङ पसेका बाबाले अहिले सामुदायिक वनको मात्र १ सय १० रोपनी जग्गा हात पारिसकेका छन् । हरियो वन मास्दैमास्दै अतिक्रमण बढाउन सफल स्वामीले पोहोर साल त सरकारको निर्णय नै गराएर भोगअधिकार लिएका छन्, धार्मिक वनको रुपमा । काभ्रेस्थलीको धाम र लिटिल बुद्वलाई लखेटेभन्दा पछि जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुरले कमलनयानाचार्यको आश्रमलाई वन क्षेत्र चर्चिन दिएको हो । त्यसअघि नै स्वामीले आफ्नो निवास, प्रवचन कक्ष, महालक्ष्मी मन्दिर, छात्रावास लगायत आलिसान महल निर्माण गरिसकेका थिए । कानुनको किन यस्तो दोहोरो मापदण्ड? कडा डिएफओ भनी कहलिएका खड्का भन्छन्, ‘'नियम, कानुन एउटै हो । कसैले दबाब खेप्न सक्छन् कत्तिले हस त भनेर लत्तो छाडिदिन्छन् ।’ भक्तपुरका डिएफओको कुम्भराज लामाले प्रक्रिया पहिलादेखि नै सुरु भएको आफूले निर्णय मात्र गरेको बताएका छन । '२०५९ देखि नै धार्मिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने फाइल उठेको रहेछ,’ लामाले भने, 'त्यहाँको सामुदायिक वनले पनि ५.४४ हेक्टर क्षेत्र छाड्न चाहेपछि हामीले निर्णय गरिदिएका हौं ।’

                   श्री अखण्ड महालक्ष्मी धार्मिक वनको नाममा उक्त क्षेत्र स्वामीले चाहे अनुसारको समिति बनाएर हस्तान्तरण गरिएको छ। 'स्वामीका भक्तहरु एक से एक भएकाले कानुन नलागेको हो,’ जिल्ला वनका एक अधिकृतले भने, ‘प्रचण्ड, अजय सुमार्गी, अख्तियार प्रमुख, मन्त्री, सचिव, पार्टीका नेताहरु लम्पसार पर्ने स्वामीको तेजलाई हामी विचराले के रोक्न सक्थ्यौं ।’ गैरकानुनी निर्माण गरेको दसौं वर्षपछि समग्र क्रियाकलापलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले बन क्षेत्र हस्तान्तर प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालीन अख्तियार निमित्त प्रमुख भगवतीप्रसाद काफ्लेको दवावले पनि काम गरेको स्रोतको दावी छ । अहिलेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की पनि आश्रमका नाममा विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट भइरहेका क्रियाकलाप बैधानिक बनाउन कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । स्वामीले लोकमानको हवाला दिँदै किर्ते बिल बनाउन इञ्जिनियरहरुलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

                   अर्थमन्त्री शंकर कोइराला पनि मुलुकको ढुकुटी रित्याएर पुण्य कमाउन लागिपरेका छन्  । २६ लाख रुपैयाँको इष्टिमेट भएको काममा जलउत्पन्न प्रकोप मार्फत् साढे ३ करोड बजेट एउटा चर्चित उदाहरण मात्र हो । एकान्त जंगलमा कुटी वा छाप्रोमा गरेर तप ध्यान गर्ने ऋषिमुनिको मोडेलमा कमलनयानाचार्य स्वामीलाई विश्वास छैन । उनी हरियो वन मिचेर आलिसान आश्रम वनाएर अध्यात्ममा लीन हुन रुचाउँछन् । भलै स्वामीले आफ्ना प्रवचनमा वातावरण संरक्षणलाई प्रमुख उद्देश्य बताउने गरेका छन् । वन मात्र हैन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि स्वामीले यसैगरी अतिक्रमण गरिरहेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज १५ विगाहा क्षेत्रमा उनको गजेन्द्रमोक्ष धाम छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा ढलापढा काठ पनि उठाउन पाइन्न । एक भारी घाँस, दाउरा गर्न पनि प्रतिवन्ध छ स्वामीले कव्जा मात्र गरेनन्, रुखपात मास्न पनि पाइरहेका छन् ।  स्वामीलाई निकुञ्ज कानुनलाई छोएको छैन । हामीले ५९÷६० सालमा हटाउन खोजेका थियौँ,’ तत्कालिन सहायक वार्डेन कमलजंग कुँवरले भने, '‘दरवारको सोर्स लगाएर हाम्रो अभियान रोकियो ।’ अहिले कुँवर नै चितवन निकुञ्जका वार्डेन छन् । 'गैडालाई चार वर्ष' किताब लेखेर चर्चा कमाएका उनले यसपाला भने कानुनी कारबाही गर्ने बताएका छन् । 'अहिले स्वामीले शक्तिकेन्द्र फेरेको सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सिमानाभित्र कुनै बाबा वा स्वामीले कव्जा जमाउन नदिने निर्णयमा हामी पुगिसकेका छौं ।’