अख्तियारद्वारा विद्युतमा व्यापक छानविन

          काठमाडौ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख, जिएम, चिनीयाँ कम्पनीसमेतका बारेमा छानविन थालेको छ। आयोगले प्राधिकरणको ट्रान्सफरमर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा १८ करोड २४ लाखको बिगो सहित गत साता मुद्दादायर गरेको हो। प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख,महाप्रवन्धक, उच्च अधिकारी, चिनीयाँ ठेकेदार कम्पनी, एजेन्टसहित १७ जनाबिरुद्ध गत शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बिद्युत माफिया बीचमा हलचल शुरु भएको छ। समाचारसूत्रहरुले बताए अनुसार प्राधिकरणको ठेक्का नं. डिसिएस–२०६६/६७–१४ अन्तर्गत सिचुआन दोङफाङ ट्रान्सफरमर कम्पनी लिमिटेड, चीनबाट खरिद गरिएका विभिन्न क्षमताका ५७५ थान ट्रान्सफरमर खरिद प्रक्रियादेखि भण्डारणसम्मका चरणहरुमा भिन्दाभिन्दै व्यक्तिहरुको सामूहिक संलग्नता रहेको पनि अख्तियारले पुष्टी गरिसकेको छ। अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक

डा. जीवेन्द्र झा र महाप्रबन्धकत्रय रामेश्वर यादव, युगल किशोर साह र चिरञ्जीवि शर्मा पौडेल लगायतका बिरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) तथा ऐ ऐनको दफा १७ अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कैद सजाय हुने र बिगो रु. ७,९१,२८,५३८।४६ (अक्षरेपी सातकरोड एकानव्वे लाख आइस हजार पाँच सय अठतीस र पैसा छयालीस मात्र) असुल उपर गरी सोही विगो बमोजिम जरिवाना हुन एवं दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट अशुल उपर हुनुका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था भए बमोजिमको कैदसजाय हुन एवं दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार विगो बमोजिमको हुने रकम रु. ७,९१,२८,५३८।४६ (अक्षरेपी सात करोड एकानव्वे लाख आइस हजार पाँचसय अठतीस र पैसा छयालीस मात्र) जरिवाना हुन मागदाबी पनि गरेको छ। सो खरिद प्रक्रियामा संलग्न ठेकेदार सिचुआन दोङफाङ ट्रान्सफर्मर कम्पनी लिमिटेड, चीनका अध्यक्ष ओ चाङ सि, महाप्रवन्धक होन्जी ओयाङ तथा ठेकेदारका आधिकारीक प्रतिनिधि एवं अभिकर्ता इन्टर कन्टिनेन्टल विजिनेस नेटवर्कका मणीनाथ ढकालले पनि भ्रष्टाचार गरी अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ। यस काण्डमा अरु के कति तानिने हुन अझै स्पष्ट हुनसकेको छैन। अख्तियारले गत केही महिनादेखि निरन्तर रुपमा प्राधिकरणमाथि कारबाही गर्दैआएको छ। अख्तियारमा दुई दर्जन उजुरी परे 

                   अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका बिभिन्न कार्यालयहरुमा हप्तामै दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरीहरु पर्नथालेका छन्। यसैक्रममा पहिलो पल्ट रुकुम पुगेको आयोगको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतको टोलीले उजुरीपरेका केही कार्यालयबाट आवश्यक कागजात झिकाएर अनुसन्धान पनि थालेको छ। सरकारी कार्यालय तथा सरकारी आयोजना सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी कार्यालयमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि पाँच अधिकृतसहित आठजनाको टोली रुकुम पुगेको बताइन्छ। उजुरीका आधारमा उक्त टोलीले पहिलो चरणमा सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर आवश्यक कागजात तथा कार्यालयबारे जानकारी लिएको छ। उक्त कागजातको अनुसन्धानपछि मात्र थप प्रक्रिया अघिबढ्ने आयोगका अधिकृत डम्बरबहादुर काफ्लेले रुकुमका पत्रकारहरुलाई बताउनुभएको छ। काफ्लेका अनुसार जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, रुकुम उज्यालो कार्यक्रम, रुकुमेली विद्युत् ऊर्जा विकास उपभोक्ता समिति, सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी संघसंस्था, गाविस र विद्यालयविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको छ। अनुगमनमा आएको टोलीका अनुसार गाउँ विकास समितिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरूपयोगसम्बन्धी उजुरी परेको छ। अन्य कार्यालयमार्फत सञ्चालित आयोजनामा अनियमितता भएको उजुरी पनि अख्तियारमा परेका छन्। उजुरीका आधारमा सम्बन्धित कार्यालयसँग सोधपुछ तथा अनुसन्धान गरिएको र थप अनुसन्धान पछि मात्र अनियमितता भए/नभएको खुल्ने टोलीले बताइएको छ। त्यसैगरी अर्को एक समाचार अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाका सयौँ शिक्षकलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोभन्दै जरिवानासहित एकमहिनाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले पत्र लेखी जिल्लाका ५०० भन्दा बढी शिक्षकलाई त्यस्तो परिपत्र गरेको हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा ५० तथा अतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ (क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको अवधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जिल्लाका सयौँ शिक्षक जरिवानामा परेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०६९/७० को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारणगर्ने झापाका ५८४ जना शिक्षकलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन निर्देशन गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयमार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आयोगको २०७० पुस १४ गतेको निर्णयअनुसार जनही पाँच हजार जरिवानासहित ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ। सम्पत्ति विवरण भरेर पठाएका मध्ये पनि कतिपयको नाम विवरण नभर्नेमा परेको पीडित शिक्षकहरूले बताएका छन्। विवरण भर्ने विद्यालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा समेत त्यसको छायाँप्रति छैन। त्यो विवरण गोप्य राखी स्वयं व्यक्तिले भरेर पठाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान भएकाले आफूहरूले सोही बमोजिम पठाएको शिक्षकहरू बताउँछन्। विवरण पठाउँदा सबै कर्मचारीको विवरण पठाएको मिति, पठाएको साधन र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझेको प्रमाण नराख्ने हो भने यो समस्या निरन्तर आउने पीडित शिक्षकहरुको भनाई छ। "