अख्तियारको आँखामा आईजीपीको छारो

                  काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलमा गत आर्थिक बर्षमा सामान आपूर्तिको ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूले समयमा सामान आपूर्ति नगर्दा यो जाडोमा पनि न्यानो कपडा लगाउनबाट सिपाहीहरू बन्चित भएका छन्। गत आर्थिक बर्षमा सामान आपूर्ति गर्नका लागि ठेक्का पाएकाहरूले २०७० मंसिर मसान्तसम्म बुझाइसक्नुपर्ने थियो। एकातिर सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी कोषराज वन्त, एसएसपी चिरन्जीवी अधिकारी र एसपी श्यामकाजी कुँवरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकोमा अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अर्कोतिर ठेकेदारहरूले समयमा सामान आपूर्ति नगरेपछि अर्को कारबाही होला भनेर हतार हतार आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख नारायणदत्त पौडेल र प्रबन्ध शाखाका डीएसपी प्रमोद रायले दैनिक जरिवाना तिराउने निर्णय गर्न लागेको समाचार छ। आइजीपी वन्तकै निर्देशनमा प्रबन्धले सामान उपलब्ध नगराउने ठेकेदारहरूलाई दैनिक जरिवाना तिराउने निर्णय गर्न लागेको छ। गत आर्थिक बर्षमा सशस्त्रले बुट, कटन पाइन्ट र सर्ट, उलन पाइन्ट, जर्सीलगायतका सात वटा सामान आपूर्ति गर्न टेण्डर

गरेको थियो। ती सामान समयमा किन बुझाइन भनेर अख्तियारले सशस्त्रका अनियमिततामाथि चासो बढाएपछि आइजीपी वन्तले आयोगको आँखामा छारो हाल्न जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको बताइन्छ। आइजीपी वन्त, प्रशासन विभागका एआइजी जीवन थापासमेत मुछिने भएकाले अख्तियारलाई देखाउनका लागि जरिवानाको निर्णय गराइएको स्रोतले बतायो, कुनै पनि ठेकेदारले जरिवाना तिर्दैनन्, अख्तियारलाई छल्न मात्र यसो गरिएको होे। विगतमा सशस्त्रमा ठेकेदारहरूले मिलेमतो गर्थे, गत बर्षको अन्तिममा भएको सो टेण्डरमा मिलेमतो नभएकाले आपूर्ति गर्नै नसक्ने कम रेटमा हाल्नेले टेण्डर पाएको र बीचमा अमेरिकी डलरको भाउ अति नै माथि पुगेकाले कुनै पनि ठेकेदार सामान दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। केही ठेकेदारले पूरै सामान बुझाइसकेका छन्, केहीले आधाआधी बुझाएका छन् भने केहीले बुझाएकै छैनन्। कटन सर्ट र पाइन्टको ठेक्का पाएकाले ५ हजार थान बुझाएर अरु बुझाउन बाँकी छ। उनको थप सामान बुझाउन सक्ने अवस्था नै नरहेकोले जरिवाना झन कसरी तिर्छन् भन्ने कुरा पेचिलो बनेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआइजी सिंहबहादुर श्रेष्ठले गत आ.व.को अन्तिममा सामान किन्ने बजेट आएको थियो। आ.व.को अन्तिममा आएकाले खरिद गर्न नसकिने भनी उक्त बजेट अर्थमन्त्रालयमै फर्काइयो। अर्थले अर्को बर्ष खरिद गर्नेगरी बजेट स्वीकृत गरेपछि सात किसिमको सामानको गत आर्थिक वर्षको असारमा टेण्डर गरियो। उक्त सामान ०७० मंसिर मसान्तसम्म बुझाइसक्नुपर्ने थियो। जर्सी लगायतका अधिकांश सामान बुझाइसकेका छन्। केही बाँकी छन्। समयमा सामान नबुझाउने ठेकेदारलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार दैनिक ०.०५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने निर्णय हुँदैछ। टेण्डरमा कबोल गरेको कुल रकमको १० प्रतिशत जरिवाना तिरेर पनि सामान बुझाउने व्यवस्था खरिद ऐनमा रहेकाले सोही ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन, ठेकेदारहरूले बाँकी सामान आपूर्ति गर्छन्। जरिवाना नतिरे के हुन्छ भन्दा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने–खरिद ऐन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। उता, पूर्वआइजीपीद्वय सनतकुमार बस्नेत र शैलेन्द्र श्रेष्ठदेखि हालका आइजीपी वन्तको पालामा लेखामा राईदाई गर्दैआएका सशस्त्रका इन्स्पेक्टर तकमान महरालाई बढुवाका लागि नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। महराले वढुवा भई लाभ तथा सुविधा लिने उद्देेश्यले माध्यमिक शिक्षा परि200द् उत्तर प्रदेशबाट परीक्षा पास गरेको शैक्षिक योग्यताको झुट्टा प्रमाणपत्र पेश गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिन आएकोले आरोप–पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। शैलेन्द्र श्रेष्ठ सशस्त्र प्रमुख हुँदा महरा लेखापालबाट सरुवा भए पनि एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको सोर्समा पुनः सोही ठाउँमा आएका थिए। उनले आफूलाई नेता महराको काकाका रुपमा सशस्त्रमा चिनाउने गरेका थिए। उनलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रमा मात्र होइन, अकूत सम्पत्तिमा पनि छानबिन हुनुपर्ने माग सशस्त्रभित्रैबाट उठेको छ।