दस्ताबेज

कांग्रेसको राजनीतिक,आर्थिक र सामाजिक कार्यदिशा

पृष्ठभूमि
नेपाली कांग्रेस आ136नो जन्मकालदेखिनै नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याई उन्नतिको ढोका खोल्न संघर्ष गर्दै आएको छ। विगत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि उग्रदक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी प्रहारहरूको लगातार सामना गर्दैै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मूल आदर्शबाट विचलित नभै यसले आ136ना आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई अघि बढाउादै आएको छ र आज फेरि नेपाली कांग्रेस इतिहासको अत्यन्त चुनौतीपूर्ण घडीका सामू उभिएको छ।
एकातिर राष्ट्रमाथि षड्यन्त्रपूर्वक थोपरिएको माओवादी हिंसा हत्याले पारेका खाल्डाहरू पुर्दै द्वन्द्वका यावत् अवशेषहरू मेटाएर अघि बढ्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको कााधमा छ भने अर्कोतर्फ २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नयाा संविधानको निर्माण सम्पन्न गराएर नेपाली जनताका प्रगतिका आकांंक्षाहरूलाई पूरा गर्ने दायित्व पनि इतिहासले कांग्र्रेसकै कााधमा सुम्पेको छ।
दसवर्षे सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वले पारेका खाडलहरू पुर्ने र राष्ट्रको प्रगतिलाई गति दिने बढाउने उद्देश्यका साथ बाह्रौं महाधिवेशनको मार्गदर्शन र संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा आधारित रही पार्टीले ती दिनमा खेलेको भूमिका र अनुभवका आधारमा आज हामीले समसामयिक सवालहरूमा आ136ना दृष्टिकोण अगाडी सारेका छौं।
विगत संविधानसभामा के भयो?
पछिल्लो जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा पनि नेपाली जनताको अभिमत भनेको नेपालमा लोकतन्त्र साकार पार्नु र जनतालाई पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गराउनु नै थियो। तर अत्यन्त असहज र प्रतिकूल परिस्थितिमा सम्पन्न विगतको संविधानसभा निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरिनसकेका शक्तिलाई अग्रस्थान दिलायो। परिणामस्वरूप त्यो संविधानसभाले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकेन। ६०१ सदस्य रहेको संविधानसभामा जम्मा ११४ सदस्यमात्र लिएर उपस्थित नेपाली कांग्रेस सदनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत पाएको माओवादीद्वारा अगाडि सारिएका अनेक अलोकतान्त्रिक र विखण्डनकारी प्रावधानहरूलाई हटाउन र अलोकतान्त्रिक संविधान देश र जनता माथि थोपर्न नदिन सक्रिय र सफल भयो। माओवादी अस्थायी शिविर खाली गरी तिनका हतियार राज्य मातहत ल्याउन गरिएका प्रयास केही उदाहरण हुुन्। सानो संख्यामा सदनमा उपस्थित रहेर पनि संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी रहेकै कारणले राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि सेनापति हाुदै पशुपतिलगायत अनेकौं प्रकरणमा सत्ताधारी शक्तिका निरंकुशतालाई अंकुश लगाउन हामी सफल रह्यौं। सर्वसत्तावादी शक्तिलाई सत्ताबाट ओराल्न पनि सफल भएका छौं। संसदीय आचरणकै उपहास हुने गरी सदनमा उपस्थित रहेरै पनि १७ पटकसम्म मतदान नगरी बस्ने एमाले र मूकदर्शक मधेसी दलका कारण सात–सात महिनासम्म व्यवस्थापिका संसद्् प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल रहेको कटु अनुभव पनि हामीले गरेका हौं।
संविधान निर्माण किन हुन सकेन?
विगतमा कांग्रेस नेतृत्व हाुदा एकै वर्षमा संविधान निर्माण र एकै वर्षमा आमनिर्वाचन र कानुन निर्माणसहित स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए भने यसपालि चार–चार वर्षसम्म वामपन्थी नेतृत्वको सरकार रहादा देशले संविधान पाउन नसकेको खड्किदो प्रसंग नेपालमा देखा पर्योड। विशेषगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको आफूले द्वन्द्वकालमा बनाएका संरचनलाई थोपर्ने र कायम गराउने हठका कारणले संघीय स्वरूपबारे सहमति बन्न सकेन र संविधान निर्माण सम्पन्न हुन सकेन। हामीले पूर्ण लोकतन्त्र बहुलवादमा आधारित, स्वतन्त्रता, न्याय र बन्धुत्वमा जोडदिने संविधान बनाउन चाहेका थियौं। नेपाली जनताको नैतिक, चारित्रिक, भौतिक र मानसिक उत्थान गराउने संविधान चाहेका थियौं तर माओवादी त्यस दिशामा मानसिक रुपले तयार थिएन।
यो कुरा स्पष्ट थियो माओवादीले जे जस्ता प्रावधन संविधानमा घुसाउन खोजेको थियो ती नेपाली प्रजातन्त्रप्रेमी जनतालाई ग्राह्य हुनै सक्तैनन्। जनताले चुनेको राष्ट्रपतिलाई, पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने, संसद्को समितिले संविधानको व्याख्या गर्ने, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई निर्देशितरूपमा चलाउन खोज्ने, व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार खोस्न खोज्ने, राजनीतिक दलका र प्रेसका अधिकार कुण्ठित गर्ने र नेपाली भाषा, सूर्यचन्द्र अंकित झन्डा, राष्ट्रिय चिन्हसहित पहिचान बनिसकेका कयौं कुराहरू फेरेर नेपालको पहिचान नै अलमलमा पारिदिनेजस्ता कुरा स्वीकार्य छादै थिएनन,् हुनै सक्तैनन्। माओवादीले यस्तै कुराहरूमा अड्डी लिएर महिनौं र वर्षौ संविधानसभाका कामकारबाही सहज रूपले अघि बढ्न दिएन। त्यसैले पनि समयमा संविधान बन्न सकेन। त्यसैले हामी भन्दैछौं हाम्रो बहुमत भएको भए देशले सहजै एउटा राम्रो संविधान पाउने थियो र पाउनेछ। लोकतन्त्रका कतिपय शास्वत मूल्य मान्यताहरूलाई पनि “यही कायम रहने हो भने नयाा कुरा के भयो त 219” भनेर दङ्गयाउने र विश्वमा नेपालको विशिष्ट पहिचान बनिसकेको नेपाली संस्कृति नै 136याक्न चाहने माओवादी प्रवृत्तिले गर्दा अन्ततः संविधान नवनिकनै संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो।

विगत संविधानसभामा संघीयताबारे हैन त्यसको स्वरुप कस्तो भन्ने मात्र विवाद थियो र संघीयतामा कुरा नमिलेर मात्र संविधान बन्न नसकेको होइन। माओवादीको देशलाई पुनः अधिनायकवादतिर फर्काउने, मुलुकको अस्तित्वमा आाच पुर्यााउन,े विशंंृखलता ल्याएर अन्त्ततः सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति र मधेसी मोर्चाको चरम सत्तालिप्सा र मोहका कारण देशले संविधान नै नपाई संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको हो।
देशव्यापी जनदबाब
माओवादी नेतृत्वमा मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक सहमतिलाई लत्याउदै २०६९ जेठ १४ गते राति बिना कुनै आधारको नयाा निर्वाचन घोषणा गरेर संविधानसभाको अवसान गराएको हुनाले नै आज मुलुक फेरि अत्यन्त असहज परिस्थितिमा पुग्न गएको हो। राजनीतिक हैसियत गुमाइसकेको एनेकपा माओवादी नेतृत्वको गठवन्धन सरकारलाई हटाउन र राजनीतिक सहमतिको सरकारको नेतृत्वमा संविधानसभाको नयाा निर्वाचन गराउन हामी देशव्यापी जनदबाब कार्यक्रममा पनि उत्रेका हौं। फलस्वरुप देश भर ठूलाठूला जनसभा र व्यापक विरोधका कार्यक्रमहरू गरिए। आमसञ्चार जगत्लगायत देशको ठूलो जनमत माओवादी गठबन्धन विरुद्ध देखा पर्योद। परिणामस्वरुप माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सहमतिका लागि लचिलो बन्न बाध्य भएको थियो।
अहिलेको विकल्प
व्यवस्थापिका संसद्को अनुपस्थितिमा सरकार हटाउने र बनाउने जस्ता राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णय गर्ने विधि र उपायको रूपमा अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको विकल्प भनेको राजनीतिक सहमति नै हो। जननायक वी.पी. कोइरालाले पनि २००७ साल देखि २०१५ साल सम्मको नेपालको प्रसङ्गमा बारम्बार भन्नु भएको थियो– “जब देशमा संसद् छैन भने त्यसको काम देशका राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ”। वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि भनिरहनु भयो–“विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र ती मध्ये पनि दुई तिहाइ बहुमत सागेटेका दलहरू जे कुरामा सहमत भएर आउन्छन् म त्यही गर्ने हूा”। त्यसैले हामीसाग राजनीतिक सहमति बाहेक अर्को विकल्प थिएन। संविधानसभाले देशलाई संविधान प्रदान नगर्दै त्यसको अवसान गराइएको, संविधानसभाबाटै नयाा संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प रहेको, त्यसका लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन आवश्यक रहेको र त्यो निर्वाचन माओवादी नेतृत्वको गठवन्धन सरकार मातहत निष्पक्ष रूपले हुन सक्ने विश्वास कसैमा नरहेको अवस्थामा जसको सरकार हटाएर नयाा सरकार बनाउन र संविधानका वाधा अड्काउ फुकाई विद्यमान गतिरोध हटाउन पर्ने हो उसैसाग सहमतिमा पुग्नै पर्ने वाध्यात्मक अवस्था विद्यमान रहेकोले राजनीतिक सहमतिबाटै निकासको खोजीमा हामी इमान्दारी पूर्वक लागि रह्यौं। नत्र भने हामीले देशलाई अन्त्यहीन द्वन्द्वको बाटोमा लैजान तयार हुनु पर्थ्यो जसलाई हामीले दूरदर्शी र वुद्धिमतापूर्ण भनेर ठानेनौं। त्यसैले माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले कांग्रेसले उमेदवार प्रस्तुत गरोस् भनेर चुनौती दिादा हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेर पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नाम प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसलाई माओवादीद्वारा धोखाधडीपूर्ण ढंगले अस्वीकार गरियो र अन्ततोगत्वा हामीले राखेका अन्य विकल्पहरूमा पनि उ सहमतिमा आएन। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव दलहरूलाई सहमतिबाटै निकास निकाल्नु पर्छ भनिरहनु भयो। यसै क्रममा वहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा भनेपनि सरकार गठन गरी चुनावमा जाने कुरा आएको हो। माओवादीले त्यसैलाई हेटौडा महाधिवेशनबाट अघि सारेको थियो। उसले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भए सत्ता छाड्न तयार छंौ भने पछि प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार सहमतिको एक मात्र मिलनविन्दु देखा पर्योक। देश र जनतालाई सदैव अग्रगामी दिशामा अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिकामा रहदै आएको हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले आ136नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व र केन्द्रीय कार्यसमितिको फागुन २, २०६९ को निर्णयका आधारमा चार राजनीतिक दलका बीच ११ बुादे सहमतिमा हस्ताक्षर गरी २५ बुादे वाधा अड्काउ आदेशद्वारा देशलाई निकास दिने निष्कर्षमा पुगेको हो र संवैधानिक व्यवस्था भएको हो। यसै आधारमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भएको छ। यो निर्णयबाट मुलुक सामु विद्यमान संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध हटेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेका आम जनताले राहतको अनुभव गरेका छन्। लिक बाहिर पुगेको संवैधानिक प्रकृया र लोकतन्त्र पुनः बाटोमा फर्कने स्थितिमा पुगेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमत उत्साहित भएको छ। मुलुक निर्वाचनको बाटोमा अघि बढेको छ। अब संविधानसभाको निर्वाचन भय रहित स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धााधली रहित रुपमा सम्पन्न गराउन सहयोग पुर्याचउनु हामी सबै राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो। एमाओवादीको सत्ता कब्जाबाट देशलाई मुक्त गराई निकास दिने निर्णय गरेकोमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वप्रति आस्था र जनविश्वास बढेको छ। ११ बुादे राजनीतिक सहमति सागै भएको शान्ति प्रकृया अघि बढाउने सहमतिबाट द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति घरजग्गा फिर्ता गराउने काममा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता माओवादी नेतृत्वले पुनः जनाएको र आगामी आम निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकायको उपयुक्त परिचालनको वातावरण समेत बनेको छ। अब असारको पहिलो हप्ता भित्र वा ढिलोमा मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। निष्पक्ष र भय रहित निर्वाचन हाम्रो उद्देश्य हो। अहिले पनि विद्यमान भयत्रासको अवस्था अन्त गर्दै नयाा संविधान बन्ने र देश राजनीतिक स्थिरता र प्रगतिपथमा अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सजगताका साथ आश्वस्त छौं।
निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रयास
हामीले राष्ट्रको संकट निवारणका लागि कैयौं कुरामा लचकता अपनाई मुलुकलाई चुनाव तर्फ अघि बढाएका छौं। यस प्रसागमा कतिपय राजनीतिक दलहरू र पक्षहरूअझै यसको विरूद्धमा आवाज उठाइरहेका छन्। हाम्रै पार्टी भित्र कतिपय असहमति र असन्तुष्टिका स्वरहरूनउठेका हैनन्। कतिपय आशंकाहरूपनि उब्जेका छन्। तिनको निराकरण गर्दै देशलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै कााधमा छ। यसै सन्दर्भमा २०६९ चैत्र १५ गते केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ र के.बी. गुरुङलगायत २२ जनाले आ136नो असहमति प्रकट गर्दै ४ वुादे प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत समेत गरेका हुन्। त्यस उपर केन्द्रीय समितिले छलफल सहित गम्भीरतापूर्वक लिादै आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गुरुत्तर उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी विवाद पन्छाउादै एक भएर हामी महासमितिमा प्रस्तुत भएका छौं।
संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन र त्यसको परिणामलाई सकारात्मक बनाउन नेपाली कांग्रेस विभिन्न दलहरूसाग वार्तामा संलग्न भइरहेको छ। सबैलाई सहमतिमा ल्याएर सहज वातावरण निर्माणमा प्रयत्नशील छ। त्यसका लागि कतिपय दलहरूसाग वार्ता र संवाद सुरु भइसकेका छन्। सबै दलहरू र पक्षहरूसाग वार्ता गरी सहमतिमा पुग्ने प्रयास हामी गर्दैछौं। जसरी विगत संविधानसभा निर्वाचन गराउन हामीले विभिन्न पक्षसाग वार्ता गरेका थियौं। त्यसै गरी हामी सबै दलसाग वार्ता र सम्झौता समेत गर्न प्रत्यात्नशील छौं। किनभने हामी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न समर्पित छौं। साथै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसाग सहमति, सहकार्य र एकताका लागि पनि हामी तयार छौं।
संविधानसभाको निर्वाचन वैज्ञानिक उपकरणहरूको प्रयोग समेत गराई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भय रहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने र २०७० साल भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन सुनिश्चित गराउन नेपाली कांग्रेस कटिवद्ध रहने छ।
शान्तिप्रक्रियाको तार्किक परिणति
वार्हिवुादे समझदारीबाट शुरू भएको शान्ति प्रकृया अहिले लगभग यसको तार्किक परिणति तिर उन्मूख छ। माओवादीको हतियार राजनीति अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ। शिविर खाली गर्ने र हतियार राज्यले जिम्मा लिने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्दछ। अब हिजोको जस्तो माओवादीका लडाकु शिविरका हतियार बोकेर बुथमा परेड खेल्दै हिड्ने, जनता तर्साउने र राष्ट्रिय सेना व्यारेकमा सीमित भएर बस्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
विगत संविधानसभाको पहिलो वैठकले नै लगभग सर्वसम्मतिबाट नेपालमा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आज नेपाली जनचाहना बनेको छ। अब यो हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प बनिसकेको छ।
लोकतन्त्र
लोकतन्त्र सबै जनआन्दोलनको केन्द्रीय विषय हो। लोकतन्त्रका माध्यमबाट नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सर्वतोमुखी विकास गर्ने चाहना २००७ देखि २०६२/०६३ साल सम्मका सबै आन्दोलनमा अभिव्यक्त भएको छ। लोकतन्त्रको पूर्णता, सफलता, सबलता र स्थायित्व नै नेपालीको पहिलो जनचाहना हो, बहुलवाद लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक नेपालमा बहुविचार बहुल मान्यता र दर्शनले मुखरित हुन र फैलिन पाउनु पर्छ। विविधतामा एकता नै बहुलवाद हो र लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। नेपाली कांग्रेसको कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट विशेषगरी नेपालका माओवादीहरूसाग यस विषयमा हाम्रो आधाभूत मतभिन्नता रहेको छ। उनीहरू बहुलवाद मान्दैनन्। त्यतिमात्रै हैन ”संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” पारित भइसकेकोमा पनि संघीय गणतन्त्र वा जनताको संघीय गणतन्त्र भन्न थालेका छन्। प्रत्येक मानिसको व्यक्तित्व विकासको आधार र राष्ट्रको सच्चा र सर्वाङ्गी उन्नतिको आधार नै लोकतन्त्र भएकाले नेपाली कांग्रेसको मूल लडाई लोकतन्त्रकै लागि जारी छ।
संघीयता
संघीयताको मूल मर्म एकात्मक र केन्द्रीकृत भएर बसेको सत्तालाई सबै तहका जनताको पहुाचमा पुर्यााउनु हो। राज्य पुनर्संरचना भनेको राज्यको पुरानो सामन्ती, निरंकुश र एकाधिकारवादी चरित्र बदल्नु हो। पूर्णरुपले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल भएकाले नेपाली कांग्रेस संघीयताको वास्ताविक मूल मर्मसाग आवद्ध रहेको छ। किनभने पहिचान, लोकतन्त्र र बहुलवाद सागसागै जाने कुरा हुन्।
नेपाली राज्यको पुनर्संरचना गर्दा यही मर्म र भावनालाई ध्यानमा राखेर नेपालको एकात्मक सत्तालाई संघात्मक ढााचामा रूपान्तरित गर्न विभिन्न स्वायत्त प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक संरचना ऐतिहासिक परम्परा र प्राकृतिक सम्भाव्यतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्ने कुरा तर्फ नेपाली कांग्रेस सचेत रही आएको छ। जसरी नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। त्यसरी नै सबै भूभागमा विविध जाति, भाषा, धर्मको मिश्रित बसोवास भएको नेपालका प्रदेशहरू पनि बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मान्यताका आधारमा निर्माण गरिदा आपसी सद्भाव, एकता र उन्नतिमा सहयोगी बन्न सक्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास रहेको छ।
यसै सर्न्दभमा उठेका आदिवासी जनजाति समुदायका मागहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न स्वर्गीय नेता भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत र पारित प्रतिवेदनले पनि संघीयता सम्बन्धी पार्टीको धारणालाई स्पष्ट पारेको छ। “सबैको पहिचान भेटिने – जातीय द्वन्द मेटिने” सूत्र हो। उक्त प्रतिवेदनले पार्टीको बाह्रौं महाधिवेशनबाट अघि सारेका संघीयताका तीन वटा आधारले यससम्बन्धी दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्दछन्:–
१. विविधतायुक्त हाम्रो मुलकका सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट होस्।
२. सबै जाति, समुदाय, संस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरून् तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा न्यायपूर्ण र छिटो छरितो होस्।
३. राज्यशक्ति, साधनस्रोत र अधिकारमा कुनै एक जाति, भाषा, धमर्, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहोस्। सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार र साधन स्रोत वितरित होस्।
नेपालको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न अवसरका घोषणाहरूलाई समेत मनन् गर्दै विभिन्न कारणले पछाडि पारेका जनजाति, दुर्गमवासी र ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित क्षेत्र र वर्गका जनतालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रत्याभूति गराउादै जाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट गराउने र उन्नतिका लागि सामर्थ्य राख्ने गरी संघीयताको स्वरूप निर्धारण गर्ने। यसबारे माथि उल्लेखित मान्यताका आधारमा नेपालको प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्दा प्राप्त सुझाव अनुसार प्रदेशका निम्नलिखित दुई विकल्प छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको छ।
विकल्प १. सुदूरपूर्वको पहाडी र तराई भाग मिलाएर प्रदेश नम्बर १, कोशी पश्चिमका सप्तरी देखि पर्सासम्म तराईका जिल्लाहरू मिलाएर र प्रदेश नम्बर २, बीच भागका पहाडी जिल्ला काठमाडौं चितवन सहित मिलाएर प्रदेश नम्बर ३, पश्चिमाञ्चलका गण्डकी र धौवलागिरी, लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला मिलाएर प्रदेश नम्बर ४, परासीदेखि बर्दियासम्मको तराई भाग मिलाएर प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र भेरी राप्तीका पहाडी जिल्ला मिलाएर प्रदेश नम्बर ६ र सुदूरपश्चिम सेती, महाकाली मिलाएर प्रदेश नम्बर ७।
विकल्प २. तराईमा ५ प्रदेश र पहाडमा ८ प्रदेश गरी १३ प्रदेश।
यी दुई विकल्पमध्ये पहिचान र सामर्थ्यका दृष्टिले कुन विकल्प उपयुक्त, टिकाउ र सबै दृष्टिले चलाउन सकिने हुन्छ साथीहरूले छलफल गरी सुझाव दिने। अथवा अर्को कुनै विकल्प?
तीअन्तर्गत सांस्कृतिक विशेष क्षेत्रहरू निर्माण गरिनु उपयुक्त हुन्छ। जसले भाषा, संस्कृति र स्थानीय वैशिष्ठयताको विकासमा सहयोग पुगोस्। जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र वसोबासका आधारमा कायम रहेको विभेद अन्त्य गर्न यस्ता समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नेतृत्व विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालित गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
ड्डरुअन्तरिम संविधानअन्तर्गत अन्य भनिएका वाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामीहरूलाई खस आर्य समुदाय वा यस्तै कुनै उपयुक्त पहिचान दिइनेछ।
ड्ड नेपालको एकीकरण हुुादा नेपालमा रहेका सबै जात जातिका नेपालीहरू नेपालका आदिवासी मानिने छन्। विकास क्रममा पछि पारिएका समुदायलाई आदिवासी जनजाति मानिने छ।
ड्डरुसबैको सांस्कृतिक परम्पराको रक्षा हुनेछ। सबैलाई आफ्नो धर्मको पालना गर्ने स्वतन्त्रता रहनेछ।
ड्डरुकसैले कसैको धर्मलाई निन्दा वा घृणा फैलाउने र प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गर्ने छुट दिइनु हुन्न।
ड्डरुआत्म निर्णयको अधिकार राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको परिधिभित्र व्यक्तिको अधिकारको रूपमा रहने छ।
ड्डरुजंगल, जमिन र जल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग, उपयोग, उपभोग, व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने कार्यमा आदिवासी/जनजाति तथा स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकार सुरक्षित गरिनेछ।
संघीयतका सवालमा मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम र थारू समुदाय लगायतका वर्ग समुदायसाग समेत अझ सघन संवाद स्थापित गर्दै अन्तिम स्वरूप तय गर्न छलफल अघि बढाउने आवश्यकता समेत नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ।
स्थानीय सरकार
स्वायत्ततायुक्त संघीय प्रदेशहरूका साथै तल्लो तहमा रहेका जनतालाई स्वशासन दिलाउन स्वायत्तता र विकासको आधारका रूपमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्छ।
गणतन्त्र
गणतन्त्र भनेको कुनै देशमा राजाको अनुपस्थिति हुनु मात्र हैन। गणतन्त्रको भावना भनेको कोही पनि व्यक्ति जन्मको आधारमा शासक बन्ने, विशेष अधिकार सम्पन्न हुने, जन्मैदेखि ठूलो सानो हुने कसैमाथि कसैको आधिपत्य कायम रहने आदि विभेदकारी भावनाको अन्तको अवस्था हो। शासक र शासितको भावनाको अन्त हो। राज प्रवृत्तिको अन्त नै गणतन्त्र भएकाले सबै प्रकारका अधिनायकतन्त्रको अन्त र लोकतन्त्र पूर्ण रूपले साकार भएको अवस्था नै गणतन्त्र हो। नेपाली कांग्रेस सबै प्रकारका बल प्रयोग र हिंसामा आधारित सत्ता अवधारणाको अन्त गराई सच्चा रूपले गणतन्त्र साकार पार्न चाहन्छ। अहिंसा र शान्तिका बलमा आधारित लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गरी गणतन्त्र नेपाल साकार पार्न चाहन्छ।
शासकीय स्वरूप – संसदीय प्रणाली नै समावेशी व्यवस्था
विगत संविधानसभामा शासकीय स्वरूपबारे विभिन्न दलका विभिन्न सुझाव प्रस्तुत भएका छन्। नेपाली कांगेसले सदनबाट चुनिएका कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति रहने संसदीय प्रणाली, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले सोझै जनताबाट चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपति रहने अध्यक्षयात्मक प्रणाली र एमालेका तर्फबाट हाम्रो पार्टीका केही साथीहरूले चर्चामा ल्याउनु भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने मिश्रित प्रणालीमा जोड दिएको थियो। संविधानसभाको अन्तिम समय तिर संसदले चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने आलंकारिक राष्ट्रपति सहितको मिश्रित प्रणालीबारे पनि चर्चा उठाइएको थियो। तर कुनै प्रणालीमा पनि अन्तिम निर्णय भएको थिएन।
नेपाली कांग्रेस संसद्प्रति उत्तरदायी रहने कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको प्रणाली नै सबभन्दा सहभागितामूलक, सन्तुलित र समावेशी प्रणाली हो भन्ने ठान्दछ। संसदमा सबै वर्ग, जाति, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला र मुसलमान लगायतको प्रतिनिधित्व हुन्छ। हाम्रो जस्तो विविधि जातजाति, धर्मसंस्कृति, क्षेत्र सम्प्रदीय रहेको मुलुकमा सबैका प्रतिनिधिको सहभागितामा कार्यकारी प्रमुख चुनिनु र उनीहरूप्रति उत्तरदायी रहनु नै समावेशी सरकार हुनु हो। त्यही माध्यमबाट सबैको सत्तामा साझेदारी रहन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने व्यवस्थाले सत्तालाई समावेशी गराउादैन। अनि ५ वर्षको अवधिसम्म सबै जनता एक प्रकारले उपेक्षित र बहिस्कृत अवस्थामा पुग्छन्। जन प्रतिनिधि सदन बजेट पारित गरिदिने मञ्च मात्रमा सीमित रहन्छ। सत्ता केन्द्रबाट जनता धेरै टाढा पुग्छन्। नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक आचरण र आदत नबसिसकेको ठाउामा व्यक्ति सर्वशक्तिमान बन्दै जान्छ र निरंकुशतामा परिणत हुन पुग्छ। उसलाई कसैको नियन्त्रण हुादैन।
त्यसैले बारम्बार अधिनायकवाद र निरंकुशता मुन्टो उठाइ रहने गरेको हाम्रो देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि दुनियाामा खारिएर लोकप्रीय र उपयुक्त ठहरिएको संसदीय प्रणालीलाई नै त्यस भित्र रहेका कम्जोरी हटाई नेपालमा लागू गर्न सर्वाधिक बुद्धिमानी ठहर्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता रहेको छ।
समावेशिता
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र अन्य वर्गको तुलनामा ज्यादै पछाडि परेका छन्। जसलाई वहिष्करणको अवस्थामा परेको भन्नु पर्छ। त्यस्तै जनजाति, मधेसी र तराई क्षेत्रका जनजातिहरू पनि राष्ट्रका प्रशासनिक क्षेत्र लगायतका अवसरबाट वञ्चित रहदै आएका हुादा राज्यका विभिन्न अवसरहरूमा सबैको समान पहुाच हुन सकोस् भनेर सकारात्मक विभेदको नीति अगाली आरक्षण सहित समावेशिताको व्यवस्था मिलाइएको छ र यी प्रथालाई अरू व्यवस्थित गरिनु पर्दछ। समावेशी विधेयक नेपालको संसदमा माओवादी प्रवेश अगावै नै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस आ136नो प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तअनुसार निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको नीति अंगाली सबैलाई अवसर प्रदान गराएर समतामूलक समाजको निर्माण गर्न चाहन्छ, समावेशी लोकतन्त्र साकार गराउन चाहान्छ।
विगतका उपलब्धिको अवलोकन
नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले विगतमा पार्टीले राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि अघि बढाएका कामहरूलाई गौरवका साथ जनसमक्ष लान सक्नु पर्दछ। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भई सरकारमा पुगे पछि आर्थिक नीति र कार्यक्रम शुरुवात गर्योक। केन्द्रिकृत र सरकारको एकाधिकारमा रहेको अर्थ व्यवस्थालाई उदार एवं जनमुखी बनाइ निजी जाागर, उर्जा एवं पुाजी प्रविधिका साथै गैरसरकारी, सरकारी एवं जन सहभागितालाई परिचालन गर्ने उदार नीति अपनाउनका साथै राष्ट्र विकासको विभिन्न योजनाहरूअघि सारेर काम गर्न सुरु गरेको थियो। जननायक बी.पी. कोइरालाले प्रथम जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दा १५ वर्षको समयमा सबै नेपाली परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कुरा गर्नु भएको थियो। हामीले पनि बी.पी.को प्रजातान्त्रिक समाजवादी आदर्श अनुसरण गर्दै ग्रामीण स्वावलम्व कार्यक्रमका लागि नेपालका कुना काप्चा हिमाल–पहाड–तराईका गाउा र वस्तीहरूमा रहने जनताका परिवर्तित सन्दर्भका आधारभूत आवश्यकता मोटरबाटो, विजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार गाउा–गाउामा पुर्याणउने अभियान चलायौा। चार हजार गाउामा एकै चोटी स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्नुको साथै देशभर अनगिन्ती साना–ठूला अस्पतालहरूको निर्माण, स्कूल क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूको स्थापना, स्वदेशभित्र विकास निर्माणका कार्यहरूको वृद्धि र विद्यमान ऐन नियम संशोधन गरी निजी क्षमताको स्वदेशी विदेशी पूाजी बृद्धि गरी औद्योगिक लगानीको वातावरण सिर्जना गराई फैलिदै गरेका अनेक व्यवसायहरूमार्फत रोजगारी वृद्धि र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूलाई पासपोर्ट लगायतमा सहज पहुाचको व्यवस्था गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्रको अभिवृद्धि गरी सामाजिक सुरक्षाको आधार निर्माण गर्ने कार्यको जग निर्माण गरियो। गरिबी, पछौटेपन र अत्यन्त कमजोर आधार भएको अर्थ व्यवस्थालाई समृद्धि र सवलताको मार्गमा अघि सारेर जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने, आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारका आधारभूत सेवाहरूमा देशका कुनाकन्दराका गाउा घरको पहुाचमा सुनिश्चित गरी न्यायमूलक अर्थ व्यवस्थाको जग बसाल्ने तर्फ ठूला प्रयास भएका छन्। फलस्वरुप आज निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात करीब ५० प्रतिशतबाट आधा घटी २५ प्रतिशत झरेको छ भने समग्रमा जनताको जीवनस्तर बढेको छ। गाउा शहरको मुहार फेरिदै गएको छ। नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको फलस्वरुप निर्माण भएको उद्योग, सेवा, पर्यटन, बैकिङ, हवाई, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वदेशी र विदेशी स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको लगानी वृद्धि भई विकास र आधुनिकीकरणको दिशामा देशले फट्को मार्न लाग्दा २०५२ सालबाट शुरु भएको माओवादी आतङ्क र हिंसाले त्यसलाई भताभुङ्ग पार्ने काम भयो। दशक भन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्द र अस्थिरताका वावजुद पनि अर्थतन्त्र टाट नपल्टी टिकेर बस्नुको श्रेय नेपाली कांग्रेसले निर्माण गरेको सबल आधारलाई जान्छ। विगतमा नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहादा भए गरेका केही प्रमुख कार्यहरूयसका अनुसूचीमा राखिएका छन्।
अर्थतन्त्रको स्वरूप
राष्ट्र निर्माण कुनै एक वर्ग वा समूहको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने होइन। यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी, सहकारी एवं जनसहभागिताका क्षेत्रको समग्र क्षमता, सीप र जाागरको परिचालन गरिनु पर्छ। सरकारले वृहत पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, मानव विकास एवं पर्यावरण प्रवर्द्धनमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सूचना प्रविधि, बैकिङ लगायतका सेवाका क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणमा मूल भूमिका खेल्नु पर्छ। यसबाट हुने आर्थिक कृयाकलाप एवं संवृद्धिका फलस्वरुप सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्व प्रतिफलबाट तल्लो वर्गको हितमा राज्यको लगानी बृद्धि गर्न सकिन्छ।
यी क्षेत्रहरूमा आएको आधुनिकीकरण र परिवर्तनलाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन। यता पट्टी भैरहेको विकास पनि नेपाली कांग्रेसले सुरू गरेको उदारीकरणको नीति र विश्वव्यापीकरणलाई स्वागत गर्ने प्रवृति कै उपज हो भनेर विर्सनु हुादैन। दुनिया विज्ञान र प्रविधिको विकासले जसरी उन्नति गर्दैछ त्यसबाट हामी अछुतो रहन सक्दैनौा। त्यसकारण नयाा नयाा प्रविधि र प्रकृयाहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्नुपर्छ। दुनियााको गतिसंगै हामीले हिड्न कोसिस गर्नै पर्छ। यसले राज्यले विपन्न वर्गको लागि विनियोजन गरी सामाजिक न्यायको दिशमा सुधार ल्याउन सकेको छ।
त्यस्तै खासगरी साना बचतकर्ताहरूको पुाजी परिचालन गरी व्यवसाय बढाउन, तल्लो वर्गलाई सहकारीको माध्यमद्वारा जीवनस्तर उठाउन र कृषि क्षेत्रका विभिन्न व्यवसाय र साना उद्योग व्यापारमा सहकारी क्षेत्र र तल्लो वर्गको उत्थानमा गैर सरकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् र त्यहाा उनीहरूको भूमिका अझ सशक्त हुन सक्दछ। सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका लागि आवश्यक ऐन, कानून र निकायहरूको विकास र विस्तार नेपाली कांग्रेसकै सरकारले गरेको हो।
केही नीतिगत सवाल
सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा नेपाली कांग्रेस केही विशेष नीति र क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउन चाहन्छ।
नीतिगत क्षेत्रहरू
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति।
– दिगो शान्तिको स्थापना, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण।
– दण्डहीनताको अन्त, निष्पक्ष प्रशासन निर्भय वातावरण।
– मानव विकास र सामाजिक सुरक्षामा जोडदिने।
एउटा दह्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता र अठोटका साथ भोलिका दिनमा पनि नेपाली कांग्रेस उपरोक्त नीतिहरूलाई कडाईका साथ लागू गर्न कटिवद्ध रहनेछ। देशमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति नियन्त्रित हुने हो भने विकासका कामहरू तीव्र गतिले अगाडि बढ्न थाल्नेछन् र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिले औद्योगिक उत्पादन र व्यवसाय विस्तारको कार्यमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। दिगो शान्तिको स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यले देशमा लगानी मैत्री वातावरण तयार हुन मद्दत गर्नेछ। स्वदेशी र विदेशी पुाजी लगानी सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष प्रशासन र निर्भय वातावरणको पनि उतिकै महत्व छ। नेपाली कांग्रेस सरकारी यन्त्रमा यी कुरा सुनिश्चित गराएर कमसेकम आगामी तीन वर्षसम्म स्वेच्छिक रूपले सबै किसिमका वन्दहडताल वन्द गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा सरिक हुन देशका सम्पूर्ण समुदायमा अपिल गर्न चाहन्छ। अब यो राष्ट्रको खस्कदो अवस्था सुधारौ–पूजी पलायन रोकौं भन्न चाहन्छ।
कृषि क्रान्ति
आम गरिबी र आम बेरोजगारीको अन्त गर्न निर्यात बढाउन र आयत प्रतिस्थापन गर्न पनि सबै भन्दा ठूलो र व्यापक क्षेत्र कृषि नै हो। तर त्यो कृषि निर्वाह मूख कृषिले हुदैन। हलो, कोदालो र नाम्लोको भार हलुङ्गो गर्ने आधुनिक प्रविधि युक्त र थोरै मेहनत र थोरै लगानीबाट धेरै र राम्रो आम्दानी दिने व्यवसायिक र आधुनिक कृषि प्रणालीमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई भरपूर सहयोग गर्नु पर्छ। तालिम र प्रचार प्रसारमा व्यापकता ल्याउनु पर्छ। भूमिवैङ्क प्रथा लागू गरी गाउामा अनुपस्थित जग्गाधनीको जमीन वैङ्कमा राखेर व्यवसाय गर्न चाहानेलाई प्लटका प्लट जमिन उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। किसानलाई चाहिने गुणस्तरीय मल बी उपलब्ध गराउन फेरी कृषि सामग्री संस्थानलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी जमिनको उत्पादन बढाउने र किासनको जीवनस्तर उठाउने कृषि क्रान्ति नेपालमा गरिनुपर्छ। वस्ती सुधार योजना लागू गरी गाउामा नै बसौ–बसौं को वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
– कृषि जन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन र कृषि वनको उपभोगलाई वढावा दिइनुपर्छ।
– विदेशमा गर्ने श्रम स्वदेशमै गर्न श्रमको पूजा गर्ने संसस्कृतिको विकास गरिने छ।
– स्वदेशमै श्रम गर्न प्रोत्साहनको लागि काम गर्न सजिला औजार र प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ।
– पानी व्यवस्थापन नीति लागूगरी किसानका खेतलाई समूचित सिंचाइ सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ।
– कृषि मौसम बिमा र पशु बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
– कृषि अनुसन्धान प्रभावकारी बनाई कुन ठाउामा कुन खेतीवाली उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव संकलन गरिने छ।
– जलवायु विविधताको अध्ययनसहित भूउपयोग नीति तर्जुमा गरिने छ।
– किसानले बढी आम्दानी पाउने र श्रमीकले स्वदेशमै बढी ज्याला पाउने परिस्थिति निर्माणनै गरिने छ –हुदै पनि छ।
– यसरी हामी भन्न सक्ने छौ– हलो जोतेर क्रान्तिको सुरुवात गर्ने नेपाली कांग्रेस किसानको पार्टी हो, श्रमिकको साथी हो।
ऊर्जा विकास
अपार जलस्रोतको भण्डार नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिको आधार समस्या मात्र होइन, पेट्रोलियम र कोइला ऊर्जामा आधारित औद्योगिकरणका कारण बढ्दो तापक्रम समस्या पनि बन्दै छ। यसलाई नियन्त्रण गरी मौसम परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समेतलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न साना, मझौला र ठूला जलविद्युत आयोजनाका साथै सौर्य ऊर्जा र वायो ऊर्जाको विकासमा जोड दिनुपर्छ। हाम्रो जलस्रोत हाम्रा हरेक विकास कार्यको पूर्वाधार हो। जलस्रोत राष्ट्रको समृद्धिको ठूलो आधार हो। यसको विकासका लागि आन्तारिक र बाहय लगानी राम्रै परिचालन गर्नुपर्छ। हाम्रो नदीनालालाई विद्युत र सिंचाईमात्र हैन जल परिवहनमा पनि उपयोग गर्नुपर्छ।
पर्यटन विकास
नेपालको प्रकृति र नेपालको संस्कृति पर्यटकहरूका लागि मुख्य आकर्षण हुन्। त्यसमाथि अर्ग्यानिक फलफूल, तर्कारी र खाद्य पदार्थहरूको स्वादिष्टता स्वस्थता पर्यटकलाई लोभ्याउने सहायक विषय हुन्। त्यसो हुादा कृषि क्रान्तिको सर्न्दभमा प्रांगारिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन लगाइने छ। नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेर कपिलवस्तुमा वाल्यकाल विताएका वुद्ध विश्वभरका लाखौं वौद्धमार्गीका आस्था र आकर्षण हुन्। त्यसैले नेपालमा रहेका बुद्धका प्रत्येक पद चिन्ह र स्मारकहरूको संरक्षण गर्दै विश्वलाई नै नेपालतर्फ आकर्षित गरेर धार्मिक पर्यटकलाई पनि बढावा दिइनुपर्छ। पर्यटन विस्तारबाट पनि गरीवी निवारण र रोजगारीको सिर्जना गर्न ठूलै मद्दत पुग्दैछ र यस क्षेत्रलाई राज्यले अलिकति व्यवस्थित र प्रोत्साहित गरिदिने हो भने ठूलै लाभ राष्ट्रले उठाउने छ। नेपाली कांग्रेस यस दिशामा सजग भएर क्रियाशील हुनेछ। निकट छिमेकी चीन र भारतको बढ्दो आर्थिक क्षमतालाई विशेष ध्यान दिएर पर्यटन विकास गरिनुपर्छ।
तराई मधेसका मुद्दा
नेपालको तराई मधेस भू–भागमा आफ्नो केही विशेषता र समस्याहरूछन्। दक्षिणी छिमेकी भारतसाग जोडिएको क्षेत्र हुनाले नेपालमा लोकतन्त्रको लहर तराईमधेसबाटै पहिले उठेर आएको हो। त्यस मानेमा हामीले मधेसलाई चेतनाको मुहान पनि भन्न सक्छौं। ऐतिहासिक क्रममा २००७ साल आउनुभन्दा अगाडि नेपालको राजपाठमा यस क्षेत्रको पहुाच नगन्य थियो। लोकतन्त्रको आगमन सागै सबै क्षेत्र र वर्ग समुदायका जनतामा आ–आफ्नो हिस्सा र साझेदारीको भावना बिकसित हुादै आएको छ। यसै सिलसिलामा संघीयता एक अहम् सवाल बनेर आएको छ।
नेपाली कांग्रेस राम्रोसाग अनुभूत गर्दछ मधेसमा जागृत भएको मधेसको प्रदेशको शासक बन्नेमा साझेदारीको आकांक्षा उनको जायज आकांक्षा हो। नेपाली कांग्रेस ००७ साल देखि नै कुनै न कुनै रुपले यो भावनाको समर्थक रहादै आएको छ।
स्वशासनको प्रश्न, आत्मसम्मानको प्रश्न, आफ्नो पहिचानको प्रश्न भाषा र संस्कृतिको प्रश्न अस्मिता र स्वाभिमानको प्रश्न हो। यसलाई राज्यले सही रुपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ। तर मधेसको मुद्दा यतिमा मात्र सिमित छैन। यो त एक राजनीतिक पाटो हो। मधेसका अन्य धेरै आर्थिक सामाजिक सवालहरूछन्, जसलाई समुचित सम्बोधन गरेर यहााका आम जनताको जनजीवनमा सुधार र प्रगति ल्याउन सकिन्छ।
कृषि क्रान्तिको सवाल, कृषिको क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउने र किसानको जीवनमा भूमिपुत्रहरूको जीवनमा वास्तविक सुधार र परिवर्तन ल्याई तराईका ग्रामीण वस्तीहरूको व्यापक सुधार कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनु जरुरी छ। यस सन्दर्भमा हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने, रेल्वे लाइनहरूको स्थापना गर्ने, ग्रामीण सडकहरूको सुधार गर्ने, उत्तरदक्षिण लिंक रोडहरू निर्माण गर्ने र नदी नियन्त्रण अनि वन व्यवस्थापन र पर्यावरण सुधार तराई मधेसका अहमसवाल हुन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति तराई मधेसका जनतालाई सधै सताइ रहने सवाल हो। सीमा क्षेत्र हुनाले पनि यो समस्यालाई राज्यले प्राथमिकता साथ समाधान र स्थायी प्रबन्धको खोजी गरिनुपर्छ।
पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई सुरक्षित राख्ने प्रत्याभूति लोकतन्त्रले मात्र दिन सक्छ। तराई मधेस भित्रका विविधतामा एकता पनि लोकतन्त्रले सुनिश्चित गर्छ, त्यहाा भित्रका अल्पसंख्यक मुसलमान महिला, भूमिहीन दलित, पिछडा वर्ग, अपेक्षाकृत पछि परेका थारु समाज सबैको हित र हक सुरक्षित हुने गरी समानुपातिक सन्तुलित विकास योजना अगाडि बढ्नु पर्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादको वास्तविक मर्म अंगालेर सुशासनसहित स्थानीय स्वशासनको प्रकृया अघि बढाउने हो भने हाम्रो तराई मधेस एक आनन्दपूर्ण मर्यादित वस्तीमा विकसित हुन सक्तछ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूजनताका विविध आवश्यकता र आकांक्षाहरूको तहसम्म पुगेर समाज सुधारमा सक्रिय हुन जरुरी छ।
दलित समुदायको उत्थान: नेपाली कांग्रेसको अभियान
दलित वर्ग भनेको नेपालको कला र शीपको धनी वर्ग हो। उनीहरूमा विद्यमान परम्परागत शीपलाई उन्नत रूपमा विकास गर्ने हो भने मुलुकको विकासमा र उनीहरूकै जीवन स्तरमा ज्यादै ठूलो टेवा र सुधारमा मद्दत पुग्दछ।
१. नेपाली कांग्रेस आ136नो स्थापनाकालदेखि नेपाली समाजमा कलंकको रुपमा रहेको जातीय छुवाछूत र भेदभावको विरुद्धमा व्यावहारिक आन्दोलन गर्दैै आएको ऐतिहासिक पार्टी हो। आज पनि नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथा कायम रहनु भनेको अन्त्यन्त दुःखद पक्ष भएकोले यसको अन्त्य गर्न पार्टीका सबै तहका नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई अझ क्रियाशील भई यो समस्या छिटो भन्दा छिटो अन्त्य गर्न अभियानमूलक कार्यक्रम बनाई सञ्चालन गर्न निर्देशन गर्दछ।
२. दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा अत्यन्त न्यून प्रतिनिधित्व भएको यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै आगमी दिनमा राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
३. दलित समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरूआर्थिक एवं सामाजिक उत्पीडनका कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी र बसोबासजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएकाले त्यो समुदायको उत्थान र विकासलाई मध्यनजर गर्दै उक्त समुदायका हक अधिकार स्थापित गराउने नीतिगत कार्ययोजना वनाई लागू गराउने प्रण गर्दछ।
४. दलित समुदाय माथि हुने गरेका विभेदको अन्त्यका लागि बनेका ऐन, कानुन र नियमको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार साग जोडदार माग गर्दछ। साथै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी रुप दिने र उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समितिलाई कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्न दलित विकास परिषद बनाउन प्रतिबद्ध छ।
५.दलित समुदाय सम्वन्धि व्यापक अध्यागमन र अनुसन्धान गरी नीतिगत व्यवस्था, कार्यक्रम, रणनीति, योजना बनाउन पार्टीको केन्द्रीय दलित विभागमार्फत दृष्टिकोण बनाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
म्ााओवादी पीडित समस्या र द्वन्द्वका अवशेषको अन्त्य
दस वर्षभन्दा बढी समयसम्म मुलुकमा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाएर प्रजातन्त्रवादीलाई सखाप पारी सत्ताकब्जा गर्ने माओवादी नियतका कारण नेपाली कांग्रेस र उदार प्रजातान्त्रिक विचार राखेकै कारणले गाउाका शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी व्यवसायीहरू म्ाारिएका, काटिएका, विस्थापित गराएका र अंगभंग गराइएका हजारौं व्यक्तिहरूको उपकार र राहत पुरा हुन सकेको छैन। पहिलो वर्ष हामीले सामान्य निर्वाह चल्ने गरी पुनर्स्थापित गरिएका बिसौं हजारौं व्यक्तिहरूअझै व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। द्वन्दमा मारिएका निर्दोष नागरिकका परिवार, अंगभंग भएका र सम्पत्ति लुटिएका व्यक्तिहरूले उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेको छैनन्। दशौंचोटी प्रतिबद्धता जनाएर पनि एनेकपा माओवादीले सम्पत्ति फिर्ता गराउन सहयोग पुर्यावइ रहेको छैन र माओवादीको अर्को पक्ष उल्टै अरु जग्गा कब्जामा लागेको छ। माओवादीले व्यक्तिगत सार्वजनिक सम्पत्तिको लट मच्चाएर आफ्नो पार्टी संगठन विस्तार गर्ने नीति अबलम्बन गरेका छन्।
यस्तो स्थितिमा अबको सरकारले मानवता र वैचारिक स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखी पीडितहरूलाई उचित राहत र सम्पत्ति फिर्ता गराउने काम प्रभावकारी ढंगमा गरिनु पर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले सकृयतापूर्वक त्यस दिशामा कदम चाल्ने छ।
संगठन विस्तार
संगठनको कुरा गर्दा केन्द्र देखि गाउा/नगर/वडा तहसम्मका हाम्रा सबै निकायलाई पूर्णरुपले परिचालित गर्ने नयाा सोच हामीमा विकसित हुन जरुरी छ। संगठनका सबै सदस्यलाई कुनै न कुनै कार्यकारी जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्नु पर्नेछ। यसै सिलसिलामा पार्टी संरचनाभित्रका सांसदको भूमिकामा रहेका महासमिति सदस्यहरूलाई पनि नीति निर्माण अनुगमन र प्रशिक्षण जस्ता कार्यमा जिम्मेवार बनाउने पद्धति बसालिनु जरुरी छ। हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्छ हाम्रो पार्टीको संगठनको आधार जनसेवा हो। जनतालाई न्याय र समानता अनि स्वतन्त्रता दिने हाम्रो नीति र सिद्धान्त हो। हाम्रो संगठनको ढााचा देशभरिका गाउानगर र वडावडा र टोलटोलसम्म फैलिएको छ। हाम्रो सेवा, नीति र सिद्धान्त प्रत्येक वस्तीवस्तीसम्म मात्र होइन समाजका प्रत्येक व्यक्तिका तहसम्म पुग्नपर्छ।
जनसम्पर्क नै सबैभन्दा ठूलो संगठनको आधार हो। त्यसैले हामी व्यक्तिव्यक्तिका सम्पर्कमा व्यक्ति व्यक्तिका चाहनामा र आवश्यकतामा जोडिन पुग्न पर्छ। हामी जसले हिजोका दिनमा जनतासाग सम्पर्कमा रहेर जनताका बिकासका काम गर्दथ्यौं, आ–आफ्ना क्षेत्रमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सरिक रहयौं। अब त्यसले पुग्दैन, अब हामीले जनताका आय वृद्धि गराउने कुरामा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा र खासगरी उत्पादनको क्षेत्रमा समेत अगुवाइ गर्नुपर्छ।
त्यसरी नै सामाजिक, गैरसरकारी, सहकारी संस्थाहरू र वन उपभोक्ता लगायत विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू र उत्पादन मूलक संस्थाहरूमा समेत हाम्रो सक्रियता बढ्नुपर्छ जसले गर्दा आफ्नो र समाजको आर्थिक स्थिति सुधि्रयोस् ताकि समाजमा सम्पनता बढोस्। साथै यस्ता जनसेवा र रचनात्मक कामबाट हाम्रो संगठन देशका कुना कुनामा र जनताका घरघरमा एवं मनमनमा फैलिन सकोस् 219
राष्ट्रिय श्रीवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध
आजको विश्व राजनीतिक सम्बन्ध पुनः अत्यन्त संवेदनशील हुन गैरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आ136नो वृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र आ136ना अत्यन्त शक्तिशाली बन्दै गएका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसाग पूर्ण विश्वासको वातावरण पुनर्स्थापित गर्नु अति आवश्यक छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई सदैव उच्च राख्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रको जगेर्ना गर्दै युगानुकूल विकास र उन्नतीका लागि आ136ना सबै मित्र राष्ट्रहरूसाग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै उनीहरूको सदभाव र सहयोगलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार मैत्री सम्बन्धको दायरा बढाउादै नेपाल अगाडि बढ्ने छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठनको सचिवालय रहेको देशको नाताले पनि यस क्षेत्रमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका रहनुपर्छ। साथै सुरुका दिनहरूदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शमा अघि बढेको पार्टीको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी संघको आ136नो सुरुदेखिको सम्बन्धलाई विश्वमा शान्ति, समृद्धि र भाइचारा बढाउने दिशामा विकासित गराउदै लग्ने प्रयास नेपाली कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण र विस्तारको प्रमुख प्राथमिकता रहनुपर्छ। एसियाली राष्ट्रको राजनीतिक पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइक्याप) र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका राजनीतिक पार्टीहरूसागको फलदायी सम्बन्ध विकास गर्दै जान नेपाली कांग्रेस क्रियाशील रहनेछ।
छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका संवेदनशीलताहरूमा कतै आाच आउन नदिइकन नेपालको कुशलतापूर्वक आ136नो विकास र स्थिरता कायम गर्दै जाने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ।
विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूले तत्तत् देशमा स्थापना गरेका गैरआवासीय नेपाली संगठनहरूर पार्टीका समर्थकहरूका ती देशमा खुलेका नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूलाई ती देशमा हाम्रा हितको प्रतिनिधित्व गर्न लगाउने र स्वदेशको विकासमा एन्.आर.एन्को भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने तथा नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूम्ाार्फत हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूको प्रचार विस्तार गर्दै संगठन विस्तारमा सहयोग जुटाउने र जनसम्पर्क समितिको संगठन विस्तार र उनीहरूसंग नियमित सम्पर्क र अन्तक्रिया अघि बढाइनेछ।
नेपाली कांग्रेस नेपालको अल्पसंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै विश्वमा मानव अधिकार शान्ति र प्रगतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको भूमिका सशक्त रहनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। परराष्ट्र सम्बन्धलाई आ136नो मुलुकको व्यापार विस्तार सहयोग विस्तार र मित्रताको विस्तार गर्ने कार्यमा हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई अरु सशक्त, प्रभावकारी र सक्रिय पारिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको जोड रहनेछ। नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीले संयु्क्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापना अभियानमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालाई अझ विस्तार तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ।
आजको राष्ट्रिय राजनीति
आजको नेपालमा राजनीति र राजनीतिकर्मी उपर चौतर्फी आक्रमण भैरहेको छ। राजनीतिलाई घृणा र अपहेलनाको विषयका रुपमा चित्रित गर्ने कोसिस हुादैछन्। त्यसमा पनि सिद्धान्तको राजनीतिलाई पाखा लगाउने र गैर राजनीतिक प्रवृत्तिको वाहवाही गर्ने र अराजक स्थिति तिर मुलुकलाई धकल्ने कोसिसहरूभै रहेका छन्।
यो स्थिति उत्पन्न हुनमा हिजोका परम्परावादी मानसिकता बोकेका सामन्ती तत्वको कुप्रचार मात्र होइन स्वयं परिवर्तनका सम्वाहक हौं भन्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूमा विद्यमान अतिरञ्जित, अस्थिर र पाखण्डी चरित्र पनि जिम्मेवार छ। आफ्नो राजनीतिक महत्वकांक्षा पुरा गर्न अवास्तविक, दुःसाहसी र धोखापूर्ण नारा उचालेर क्षणिक प्रभाव र भ्रमित पार्ने तत्वहरू पनि जिम्मेवार छन्।
आजको नेपालको राजनीति भनेको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न नसकेको मुलकले राजनीति स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकिरहेको र त्यसमाथि अनाहक आई लागेको माओवादी हिंसा द्वन्दका अवशेषहरूको थान्कोमान्को लागि नसकेको देशले स्थायी संविधान नै पाउन नसकिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थाको राजनीति हो। यो अवस्था धेरै नाजुक, अनिश्चय, आशंका र अविश्वासले मारिएको अवस्था हो।
यस्तो अवस्थामा देशलाई एउटा खरिएको, व्यवहारिक र दूरदर्शी सोच तथा सुझवुझपूर्ण परिपक्व र दरिलो अठोटको खााचो छ।
(सोमवार नवलपरासीमा हुने महासमिति बैठकमा केन्द्र्रीय समितिको तफबार्ट उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुहुने राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश। सं.)