हेटौंडा  । थोरै पैसा भए पनि घर खर्चमा सहयोग हुने आशामा कृषकहरू दूध बेच्छन्। दिनहुँजसो बजार बढ्छ तर वर्षौँसम्म दूधको मूल्य उही रहन्छ। निराश कृषकहरू कम मूल्यमै चित्त बुझाउन बाध्य छन्। ‘हामीले बेच्ने दूधको मूल्य बढ्दैन। बजार भाउ छोइ नसक्नु छ’ मकवानपुर जिल्ला गढी गाविसका कृषक केशव खड्काले गुनासो गरे। 
                  दूध उत्पादन बढी भएकाले मूल्य नबढेको हुनसक्ने अनुमान छ उनको। तर, वास्तविकता उनले सोचेभन्दा फरक छ। पछिल्लो समय घरैपिच्छे भैंसी पाल्ने कृषकहरू घटेका छन्। युवा पुस्ता घाँस, सोतर र भकारोभन्दा अन्य सुकिला र इज्जतिला कार्य गर्न इच्छुक छन्। तर, पनि व्यावसायिक पशुपालनको कारण नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै आएको छ। दुःख गर्ने कृषले दूधको उचित मूल्य नपाए पनि विभिन्न
दलको नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले भने उपहारकै भरमा पर्यात दूध उपभोग गर्ने गरेको पाइएको छ। दलका केन्द्रीय स्तरका नेता, जिल्लास्तरका कार्याकर्ता तथा कर्मचारीका हाकिमहरूलाई मनाउन डीडीसीले नै लाखौं लिटर दूध उपहारको रुपमा वितरण गर्ने गरेको कारण यसरी ठूलो परिमाणमा दूध बिनापैसा खपत हुने गरेको हो। दुग्ध विकास संस्थान हेटौंडा वितरण आयोजनाबाट वार्षिक साढे दुई लाख लिटरभन्दा बढी दूध वा सो मात्रा बराबरको दूधजन्य पदार्थ उपहार दिएरै खपत हुने गरेको आयोजनाले स्वीकारेको छ। आयोजनाले आफ्नो उत्पादनको थोरै प्रतिशत मात्र यस्तो शीर्षकमा खर्च भएको दाबी गर्दा पनि वर्षभरिको खर्च भने साढे दुई लाख लिटरभन्दा बढी देखिएको हो।
                         आयोजना प्रमुख सरोजकुमार सिंखडाका अनुसार कुल उत्पादनको तीनदेखि पाँच प्रतिशत यस्तो शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ। कुल उत्पादनको तीन प्रतिशतका दरले मात्र पनि वर्षमा दुई लाख ५२ हजार लिटर हुन आउँछ। राजनीतिक दलका केन्द्रीयस्तरका नेताहरू जिल्लामा आउँदा, उच्चपदका कर्मचारीहरू जिल्ला भ्रमणमा रहँदा वा जिल्लास्तरमा हुने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरूमा सहयोग तथा उपहारको रुपमा उक्त खर्च हुने गरेको सिंखडाले स्वीकार गरे। उपहार शीर्षकमा हुने गरेको खर्च कटौती गर्न नै डीडीसीले कृषकको दूधको मूल्य नबढाएको प्रष्ट छ। “उपहार शीर्षकमा हुने गरेको खपतलाई आगामी दिनमा कटौती गर्ने योजना छ,” सिंखडाले भने। उनले आयोजना वार्षिक एक करोड घाटामा रहेको र आगामी दिनमा हुने यस्ता कटौतीले सुधार ल्याउन सकिने दाबी गरे। आयोजनाले गत आवमा ८४ लाख लिटर दूध संकलन गरेको थियो। हेटौंडा आयोजनाले पाँच जिल्लाका करिब १५ हजार कृषक परिवारलाई ३२ वटा सहकारी र आयोजनाको ९ वटा गरी ४१ चिस्यान केन्द्रमार्फत ८४ लाख लिटर दूध वितरण गरेको आयोजना प्रमुख सिंखडाले बताए। हेटौंडा आयोजनाले फ्लस सिजनमा दैनिक ४० हजार लिटर र सुख्खा सिजनमा १५ हजार लिटर दूध संकलन गर्दै आएको छ। दुई वर्ष अगाडि आईएसओ २२०००ः२००५ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको आयोजना हाल वार्षिक एक करोड घाटामा रहेको छ।
कृषक हितलाई ध्यान दिनुपर्ने र दुर्गम स्थानमा उत्पादन भएको दूध संकलनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले संस्थान घाटामा रहेको प्रमुख सिंखडाले बताए। प्रमुख सिंखडाले भने “आगामी दिनमा उत्पादन बढाएर प्रशोधन तथा व्यस्थापन खर्चमा मितव्यमिता गरेर ३ करोड रुपियाँसम्म नाफामा जाने प्रयास रहने छ।” आयोजनाबाट संकलित दूध मध्ये ३० लाख लिटर स्थानीयस्तरमै खपत हुने गरेको छ। यसैगरी  ५४ लाख लिटर दुघ काठमाडौ, विराटनगरलगायतको बजारमा जाने गरेकोछ। कृषकलाइ सर्वसुलभदरमा स्वच्छ र गुणस्तरीय पशु आहार प्रयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरी कम्तिमा १५ वर्षका लागि मिल्क होलिडे समस्या हटाउन आयोजनाले हालैमात्र दुई नयाँ कार्ययोजना अधि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को दुईसाता अघिको बैठकले हेटौंडा–१०, सिसौघारीस्थित पशु आहार उत्पादन विकास समिति विघटन गरेर दुग्ध विकास संस्थानलाई दिने निर्णय गरेसंगै संस्थाले चितवन मिल्क लिमिटेड सञ्चालनको कार्ययोजना बनाएको हो। संस्थाले चितवन मिल्क सञ्चालन गरी पाउडर दूध उत्पादन गर्ने कार्यमा सघाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोजना प्रमुख सिंखडाका अनुसार यी दुई योजना पूरा भएमा कम्तिमा १५ वर्षका लागि मिल्क होलिडे समस्या टर्नेछ। संस्थान कै प्रस्तावबमोजिम २५ वर्ष प्रयोग गर्ने गरी हेटौंडा–१० स्थित पशु आहार उत्पादन विकास समिति मन्त्री परिषदको निर्णयमार्फत विघटन गरी संस्थानलाई दिने निर्णय भैसकेको छ।
                          आयोजना प्रमुख सिंखडाले सरकारी निर्णयानुसार पशु आहार उत्पादन विकास समिति संस्थानलाई प्राप्त भएकाले दूध उत्पादनको आधार बस्तुका रुपमा रहेको दाना उत्पादन गरी दुग्ध उत्पादक सहकारीसंगको समन्वय गुणस्तरीय दाना कृषकलाई बिक्री गर्ने बाटो खुलेको बताए। करिब डेढ वर्षअघि संस्थानले यस विषयमा सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो। संस्थानले दूध उत्पादनमा आएको बृद्धिका कारण हुनसक्ने सम्भावित मिल्क होलिडे समस्यालाई निराकरण गर्न आयोजनामा दैनिक एक लाख लिटर दूध ड्राइ गर्ने क्षमताको पाउडर प्लान्ट स्थापनाका लागि सरकारसंग अनुदान माग गरेर योजना अगाडि बढाइएको छ।