५१ प्रतिशत बढ्यो अख्तियारको बजेट
क-कसको बजेट बढाइयो ?
आगामी आर्थिक वर्षमा संविधान सभाको चुनाव
तय गरिएको हुनाले संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को बजेट ५५ प्रतिशत
वृद्धि गरेर ७५ लाख पुर्याइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको बजेट ३०
प्रतिशत बढेर २६ करोड २६ लाख पुगेको छ । अदालतको बजेट १७ प्रतिशत बढाएर २५
करोड ४९ लाख पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगको बजेट १३ प्रतिशत बढाएर २८
करोड र मानव अधिकार आयोगको २८ प्रतिशत बढाएर २ करोड ४५ लाख पुर्याइएको छ ।
लोक सेवा आयोगको बजेट भने १.५ प्रतिशत घटाएर ३० करोड ५६ लाख कायम गरिएको छ
।
५१ प्रतिशत बढ्यो अख्तियारको बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ का
लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बजेटमा वृद्धि गरेको छ । समग्र
बजेट ३९ प्रतिशत र अन्य संवैधानिक अंगको बजेटमा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि
गरेको सरकारले अख्तियारका लागि भने ५१.३८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरी १९
करोड २४ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । चालू वर्ष अख्तियारले १२ करोड बजेट
खर्च गरेको अनुमान छ । सरकारले अख्तियारका क्षेत्रीय कार्यालयसमेत खोलने
अवधारणा अघि सारेको छ ।
उक्त बजेट संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम
मात्र हो । संविधानको आर्थिक कार्यप्रणालीअनुसार, संवैधानिक निकायका
पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुन्छ ।
संवैधानिक निकाय र विशिष्ट सरकारी अंगको लागि संसदमा छलफलबिना लागू हुने
बजेटलाई सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम भनिन्छ । यसबाहेक संवैधानिक
निकायको अन्य खर्च संचित कोषबाट व्यय हुने रकमअन्तर्गत पर्दछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा अख्तियारका लागि शून्य
विनियोजन गरिएको महँगी भत्ता अर्काे वर्षको लागि १८ लाख ५० हजार विनियोजन
गरिएको छ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा २ करोड ११ लाख खर्च भएको अन्य
भत्ता आगामी वर्ष ४ करोड ४६ लाख पुगेको छ ।
अख्तियारलाई १४ लाख ४५ हजार पोशाक भत्ता,
१२ लाख खाद्यान्न भत्ता, ४३ लाख पानी बिजुली खर्च, ३० लाख सञ्चार महसुल, १
करोड १ लाख इन्धन खर्च विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, सेवा तथा परामर्शका
लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ, उक्त शीर्षकमा चालू वर्षमा ७ लाख मात्र
खर्च छ । संचालन तथा मर्मत संहार खर्च ८५ लाख, कार्यालय खर्च १ करोड ५०
लाख, अन्य सेवा शुल्क ७७ लाख, अन्य प्रयोजन इन्धन १६ लाख, भ्रमण खर्च ७१
लाख, विविध खर्च ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment