‘लिम्बुवान’मा उम्मेदवारलाई प्रवेश निषेध

जनजातिलाई पनि नछोडिने

                     काठमाडौ । पूर्वका नौवटा जिल्लामा संविधानसभाका उम्मेदवारलाई प्रवेश निषेध गरिने भएको छ। सङ्घीय मञ्चसम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान परिषद्, नेकपा माओवादी र अन्य दल एवम् समूहको सक्रियतामा उम्मेदवारलाई निषेध कार्यक्रम तय भएको हो। सङ्घीय लिम्बुवान परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिम्बू लिङ्देनका अनुसार पूर्वका नौवटा जिल्लामा उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्नेबारे कल्पनै नगर्दा हुन्छ। घटना र विचारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘लिम्बुवान प्रदेशमा ‘निर्वाचन’ भन्ने शब्द खासै प्रचलनमा रहने छैन। बहिष्कारको सन्दर्भमा भने यो शब्द पूर्ण रूपले सर्वसाधारण सबैको कानमा पुग्नेछ। हामी दशैँलगत्तै के–के गर्ने भनेर रणनीति तय गरिरहेका छौँ।’ दशैँलगत्तै कात्तिक २ गतेदेखि नै जिल्लामा नेताहरूलाई प्रवेश

दिइने छैन। कात्तिक ७ गते लिम्बुवान राज्य परिषद्सम्बद्ध लिम्बुवान भोलन्टियर्सले मोरङको उर्लाबारीदेखि झापाको दमकसम्म मार्चपास राखेको छ। मार्चपासमा ‘एलभी’का नामले चर्चित लिम्बुवान भोलन्टियर्सका १० हजार युवाहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ। मार्चपासमा निर्वाचन बहिष्कार र उम्मेदवारहरूलाई तिरस्कारका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिनेछ। एनेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशवादी दलका कुनै पनि शीर्षस्थ नेतालाई जिल्ला प्रवेश निषेध गरिने पनि अध्यक्ष लिङ्देनले बताए। उनले भने, ‘जिल्ला सदरमुकाममा पुगिहाले पनि क्षेत्रसम्म पुग्न दिइने छैन।’ सङ्घीय राज्यपरिषद्लगायतका दल र समूहले परिभाषित गरेको लिम्बुवान राज्यमा झापा, मोरङ, सुनसरी, संखुवासभा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा र तेह्रथुम गरी नौवटा जिल्ला रहेका छन्।
                 चुनवी विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत कात्तिक ११ गते नौवटै जिल्लामा बन्दको आह्वान गरिएको छ। यसैगरी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म माओवादीलगायत ३३ दलले गरेको १० दिने नेपाल बन्दमा लिम्बुवान क्षेत्रमा सशक्त पारिने जानकारी पनि अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले दिए। ठूला भनिएका नेताहरू जुन जिल्ला पुग्छन् त्यहाँ तत्काल बन्दको आह्वान गरिने कार्यक्रम पनि रहेको छ। अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘यसो गर्दा जनतालाई दुःख हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, त्यसैले जनतालाई मारमा पर्नबाट जोगाउन ठूला भनिएका नेताहरू जिल्ला आइदिनुभएन। राजधानीमा बसेर उहाँहरू जेसुकै गर्नुहोस्, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय रहेन।’ राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा आफूहरू सधैँ अडिग रहने तर आफ्ना मागविपरीत कसैले कदम चाल्छ भने त्यसको सीधा प्रतिकार गरिने पनि उनले बताए। ‘तपाईंहरू जातीय हितको कुरा गर्नुहुन्छ, पूर्वमा धेरैजसो जनजाति नै उम्मेदवार छन्, सुवास नेम्वाङदेखि राजेन्द्र लिङ्देनसम्म यी नेताहरूको सवालमा तपाईंहरूको आन्दोलन कस्तो हुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो आन्दोलन नितान्त नीतिगत आन्दोलन हो। निर्वाचन बहिष्कार अहिलेको हाम्रो लक्ष्य हो। सीमित दल र व्यक्तिहरूको निर्णयमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न मिल्दैन, यसमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सुवास नेम्वाङलगायतका कुनै पनि जातजातिका नेतालाई निर्वाचनका लागि प्रचार–प्रसार गर्दै हिँड्न दिइने छैन, यो हाम्रो नीति हो।’
                 लिम्बुवान आन्दोलनमा क्षेत्री–बाहुनको सहभागिता दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको दाबी पनि उनले गरे। उनको भनाइमा लिम्बुवान प्रदेश जातीय होइन क्षेत्रीय कुरा हो, जसलाई हासिल गरेरै छाड्ने अडान परिषद्को छ। चुनावलाई लिएर आफूहरूको रणनीतिविरुद्ध सरकारले कदम चाले त्यसको ठटेर प्रतिकार गर्ने निर्णय भएको, दमन गरिए आन्दोलनले अर्को जनआन्दोलनको रूप लिने पनि अध्यक्ष लिङ्देनले बताए। उनले भने हाम्रो आन्दोलन सशस्त्र होइन सशक्त हुनेछ। सरकारले हस्तक्षेप गरे परिणाम राम्रो हुने छैन।