काठमाडौं।
मंसिर ४ गते दोस्रो निर्वाचनको तयारीमा तीव्रताका साथ जुटिरहेको निर्वाचन
आयोगले गम्भीर किसिमको राष्ट्रघात गर्न थालेको पाइएको छ। हेर्दा र सुन्दा
सामान्य लाग्ने आयोगको कदम वास्तविकता बुझ्दा भने कहालीलाग्दो र डरलाग्दो
रहेको छ।
आयोगले मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि मतदाता परिचयपत्र छाप्ने तयारी गरिरहेको छ। करोडौं प्रति छापिने मतदाता परिचयपत्रका लागि आयोगले टेन्डर आव्हान गरिसकेको छ र त्यसमा दर्जनौं प्रेसले आफूलाई आयोगमा सूचीकृत गराई सकेका छन्। त्यसमध्ये भारतीय लगानीमा सञ्चालित एउटा प्रेसले पनि टेन्डर हालेको छ। आयोगका केहि पदलोलुप र घुस्याहा
कर्मचारीहरूले भारतीय लगानीको
उक्त प्रेसलाई मतदाता परिचय पत्र छाप्न दिनुपर्छ भन्दै लविङ गरिरहेको
स्रोतले जानकारी दिएको छ। भारतीय लागनीमा सञ्चालित सो प्रेसलाई परिचय पत्र
छाप्न दिए नेपालको सुरक्षा गम्भीर खतरामा पर्ने र राष्ट्रघात हुने तर्क
आयोगकै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्। आयोगले मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि मतदाता परिचयपत्र छाप्ने तयारी गरिरहेको छ। करोडौं प्रति छापिने मतदाता परिचयपत्रका लागि आयोगले टेन्डर आव्हान गरिसकेको छ र त्यसमा दर्जनौं प्रेसले आफूलाई आयोगमा सूचीकृत गराई सकेका छन्। त्यसमध्ये भारतीय लगानीमा सञ्चालित एउटा प्रेसले पनि टेन्डर हालेको छ। आयोगका केहि पदलोलुप र घुस्याहा
परराष्ट्र मन्त्रालयले मेशिन
रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउन पनि भारतीय कम्पनीले प्रयत्न गरिरहेको
थियो र एमआरपी बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिए गम्भीर राष्ट्रघात हुने तर्क
त्यसबेला पनि गरिएको थियो। त्यतिबेला भारतलाई एमआरपी बनाउन दिनै हुन्न
भन्दै प्रदर्शनी समेत भएको थियो। नेपाल र नेपालीको सम्पूर्ण विवरण भारत
समक्ष पुग्ने डरले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसमेत
चिन्तित बनेको बताइएको छ। उप्रेतीले हस्तक्षेप गरी भारतीय लगानीमा सञ्चालित
प्रेसलाई परिचयपत्र छाप्न दिन नहुने आवाज चर्किएको छ। त्यो आँट उनले गर्ने
हुन् कि होइनन् भनी सर्वत्र चासो छाएको छ।
No comments:
Post a Comment