काङ्गे्रस–एमाओवादी नजिकिँदा एमालेमा छटपटी

               काठमाडौ । नेपाली काङ्गे्रस र एनेकपा माओवादीबीच निकटता बढेपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिने सम्भावना बढेको छ। चुनाव परिणामले एमाओवादीलाई कमजोर र एमालेलाई बलियो बनाइदिएपछि एमालेले काङ्गे्रससँग कडा ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेको थियो। एमाओवादीले संविधानसभामा सहभागिता जनाउन विभिन्न अवाञ्छित सर्त राखेकाले काङ्गे्रससँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न एमाले उत्साहित भएको थियो। तर, अहिले एमाओवादी संविधानसभामा सहभागी हुन मञ्जुर भएको र काङ्गे्रससँग

सहकार्य गरेर अघि बढ्न राजी भएकाले देशको राजनीति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्। एमालेले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने, काङ्गे्रसभन्दा धेरै कमजोर नभएकोले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने र काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारमा आफू सहभागी हुनुपर्ने भए ‘राम्रा’ मन्त्रालयहरू दिइनुपर्नेजस्ता सर्तहरू राख्न थालेपछि काङ्गे्रस एकप्रकारले अप्ठ्यारोमा परेको थियो। काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको संवाद सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेकाले एमालेको ‘बार्गेनिङ पावर’ घट्न गएको छ र अब काङ्गे्रस–एमाओवादी गठनबन्धनको सरकार निर्माण भई एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुनै आश्चर्य नहुने भएको छ। काङ्गे्रससँगको वार्तालापका क्रममा सहमतिका निम्ति प्रचण्डले विभिन्न पाँच सर्त राख्नुभएको र प्रचण्डका सर्तहरूप्रति काङ्गे्रस नकारात्मक नभएकोले दुई पक्षबीच सहकार्यको सम्भावना बढेको हो। प्रचण्डले संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने, धाँधलीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिनुपर्ने, एक वर्षभित्रै संविधान जारी गरिनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कायम रहनुपर्ने र एक वर्षभित्रै संविधान जारी गरेर लगत्तै नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्नेजस्ता सर्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएकोमा काङ्गे्रसले अधिकांश प्रस्तावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको छ। एक वर्षपछि नै चुनाव गराउनेबारेमा काङ्गे्रस सहमत हुन सकेको छैन। संविधानसभाभित्रै छानबिन समिति गठन गर्ने, एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिनेबारेमा काङ्गे्रस सकारात्मक भएकोले दुई दलबीच निकटता बढ्न पुगेको छ। काङ्गे्रसले एमाओवादीलाई संविधानसभामा सहभागिता जनाउन, एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्न र सरकारमा समेत सहभागी बन्न गरेको प्रस्तावमा एमाओवादी सकारात्मक भएको छ। एमाओवादी सकारात्मक भएकै कारण समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको नामावली बुझाउने समयावधि थप गराउने कार्यमा प्रचण्डको सहमति भएको हो। थपिएको समय (पुस दश गते) भित्र एमाओवादीले पनि समानुपातिकतर्फका सभासद्हरूको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउने विश्वास गरिएको छ। यसरी काङ्गे्रस र एमाओवादीबीच निकटता बढेपछि नेकपा एमाले भने नराम्रोसँग झस्किएको छ। काङ्गे्रस, एमाओवादी, राप्रपा र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच गठबन्धन बनेमा आफू एक्लिने र सरकारमा समेत ‘राम्रा’ मन्त्रालयहरू प्राप्त गर्न मुस्किल पर्ने कुराले एमाले नेतृत्वलाई चिन्तित बनाएको छ। त्यसैले जस्तोसुकै मन्त्रालय लिएर भए पनि सरकारमा जाने वा जिम्मेवार प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारेमा एमालेले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। काङ्गे्रस र एमाले नेपाली राजनीतिका मुख्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल भएकोले दुईमध्ये एक दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा अर्कोले प्रमुख विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुने बुद्धिजीवी तथा प्रजातन्त्रपे्रमी समुदायको धारणा छ। सत्ताका निम्ति एमाले अधिक लालायित हुनुलाई बौद्धिक समुदायले स्वाभाविक रूपमा लिन सकिरहेको छैन। उता काङ्गे्रसभित्र पनि एमालेलाई विपक्षी भूमिकामै राख्नुपर्छ भन्ने मत बलियो देखिन्छ। बरु एमाओवादीलाई अर्को निर्वाचनसम्म निरन्तर बोक्नु उपयुक्त हुनसक्छ, तर एमालेलाई वर्ष दिनका लागि मात्र सरकारमा सामेल गराउनु पनि गल्ती हुनसक्छ भन्ने काङ्गे्रसपे्रमीहरूले धारणा बनाएका छन्। यद्यपि सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेताहरू शेरबहादुर देउवा तथा डा. रामशरण महतलगायतले भने एमालेलाई समेत सत्तामा सहभागी बनाउँदा संविधान निर्माणको वातावरण बन्ने धारणा राख्नुभएको छ। उहाँहरू एमालेलाई बाहिर राखेर जान हुँदैन भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ। महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाचाहिँ कम्तीमा संविधान निर्माण भई जारी नहुँदासम्म एमालेलाई सरकारमा सामेल गरे पनि जनताको म्यान्डेटअनुसार एमाले प्रमुख विपक्षको भूमिकामा बस्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुहुन्छ। सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रमुख प्रतिपक्षको मैदान एमालेले सम्हालेर बस्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। काङ्गे्रस नेतृत्वका सबैजसो सदस्यहरूले एमाले विपक्षमा बसेको हेर्न चाहेको, एमाओवादीसँग काङ्गे्रसको सम्बन्ध सुधि्रने स्थिति बनेको र एमाले सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भए पनि उसले ताकेका मन्त्रालयहरू पाउने सम्भावना कम भएकोले अन्ततः एमाले प्रमुख विपक्षीको भूमिकामै रहने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। एमाले जातिवाद तथा क्षेत्रीयतावादी सोचबाट मुक्त प्रायः रहेकोले सरकारबाहिर भए पनि एमालेसँग संविधान निर्माणमा काङ्गे्रसको सहकार्य हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ। सत्तामा ठूलो भाग नपाएकै कारण एमालेले संविधान निर्माणमा अड्चन पैदा गर्योू भने राजनीतिक रूपमा एमालेलाई नै क्षति पुग्ने अनुमान काङ्गे्रस नेताहरूको छ। यस्तो अवस्थामा एमाले नेतृत्वले देश, प्रजातन्त्र र आफ्नै राजनीतिक भविष्यलाई समेत विचार गरेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुने देखिएको छ।