दृष्टिकोण
नेपालको शिक्षा पद्धती बिगत देखि नै दुईप्रकारको भएको कुरामा दुविधा छैन । शिक्षा क्षेत्र आम जनताको लागि आशाको रुपमा रहेको क्षेत्र हो तर विगत बर्षहरुबाट यो क्षेत्र पनि केहि माफियाहरुको कमाईखाने पेषाको रुपमा विकास हुदै गएको छ यो आम चिन्ता र चासोको बिषय हो । राज्यमा रहने हरेक नागरिकहरुले एक तहको शिक्षा निशुल्क पाउनेपर्ने हो त्यसो हुन सकिएरहेको छैन त्यसकारण आम शैक्षिक तहमा निरासाको बादल मडारिईरहेको छ यो राम्रो पक्ष होइन् ।
राज्यले निमावि तह सम्म निशुल्क शिक्षाको ढोङ पिट्दै छ एकातिर भने अर्को तिर सेवाको नाममा शिक्षा क्षेत्रको ब्यापार गर्ने ब्यापारीहरु बार्षिक रुपमा बिस÷तिस प्रतिसतका दरले शुल्क बढाईरहेका छन् । नेपाली जनतामा यसको भार र मार दुवै परिरहेको छ यो विषयमा अभिभावक संघ र राजनैतिक पार्टीहरुका भातृसंगठनहरुले सामान्य रुपमा बिषयहरु उठान गरेता पनि सम्झौताबाट आन्दोलनहरु समाप्त पारिएको छ । तर उनीहरुको साथै अन्य सरोकारवाला निकाय खरो रुपमा उत्रिन सकिरहेका छैनन् । यसले एकातिर राज्य आफु नै गैरजिम्मेवार बन्दै छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा क्षेत्रमा केहि लगानी गरेकाहरु बिगत लगानीको ब्याज खादामा नै आफुलाई बौद्धिक ठानिरहेका छन् । यसले आम शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ प्रकारको खाडलतिर
धकेलिरहेको छ ।
केहि बर्षका नतिजाहरु हेरेर राज्यले सञ्चालन गरेका स्कुलहरुमा सरकारी तथा सामुदायिक रुपमा सञ्चालन भएका बिद्यालयहरुमा शिक्षाको स्तर खस्कदै गएको देखिनु र निजी रुपमा दर्ता भएका स्कुलहरुले राम्रो नतिजा ल्याउनुलाई नै शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणको आबश्यकता रहेको ब्याख्या गर्नु जायज हुदैन । शिक्षा आम नागरिकको अधिकारको कुरा हो तर अधिकार प्राप्त गर्नको लागि पैत्रिक सम्पत्ती सबै सकाउनु पर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरिनुपर्छ । यो नै आजको आवश्यकता र यर्थाथता हो । आम नागरिकले जबसम्म सहज रुपमा शिक्षालाई उपयोग गर्नु सक्दैनन् तवसम्म राज्यले शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणको गफ हाक्नुलाई राम्रो मान्न सकिदैन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण र ब्यापारिकरणको कुरा मात्रै होईन अहिले शिक्षा क्षेत्रबाट हामी कस्तो जनशक्ती उत्पादन गर्दै छौ भन्ने पनि मुख्य कुरा हो । शिक्षाको अर्थ बेरोजगार उत्पादन गर्ने भर्ति केन्द्र होईन दक्ष, अनुभवी, कर्मठ जनशक्ती उत्पादन गर्ने निरन्तरको श्रोत हुनुपर्दछ । यहि बिषयमा नेपालमा दशकौ देखि निरन्तर आन्दोलनहरु भएका छन् ति आन्दोलनहरु शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण होईन राजनैतिक रुपान्तरणमा सिमित भएका छन् या बनाइएको छ । यसले शिक्षाको रुपान्तरण चाहानेहरुलाई निरुत्साहित बनाउदै लगेको छ ।
प्रत्येक पटकको आन्दोलनमा शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरु प्रिचालित भएका छन् तर त्यो क्षेत्रको रुपान्तरणको भन्दा अन्यत्रै बिषय मोडिएको छ र शिक्षा क्षेत्र सदियौ देखि बेरोजगार उत्पादन केन्द्रकै रुपमा परिचित बनिरहेको छ । आम चाहाना एकातिर राख्दै राज्यको बागडोर सम्म पुगेका बिगतका आन्दोलनकारी र सडकको नेतृत्व गर्नेहरु समेत अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई ठेकेदारी कै रुपमा बुझ्न थालेका छन् । बिगतमा शिक्षालाई राज्यको जवाफदेहिता हो भन्नेहरु समेत अहिले कम्पनी ऐन अन्र्तगत निजी बिद्यालय दर्ता गर्ने होडबाजीमा लागेका छन् । यो आमरुपमा श्रमजीवी नेपाली जनताको लागि निकै दुखको बिषय हो ।
के राज्यले शिक्षाको सम्पुर्ण जवाफदेहिता लिन सक्दैन ? यो प्रश्न दशकौं देखि आम रुपमा उठेको छ । तर हाल सम्म समाधान हुन सकिरहेको छैन । के यो कुरा गर्नमा मात्रै राम्रो हो ? समाधान हुन सक्दैन ? यो बिषयमा आम रुपमा चासो भएता पनि समाधान नआउदा सम्म यो कुराका लागि मात्रै राम्रो हुनेछ भन्ने तर्क उठ्नुलाई नाजायज मान्नु हुदैन । जवसम्म राज्य र आम नागरिक शिक्षालाई राज्यको पुर्ण जवाफदेहि बिषय हो भन्नेकुरा महसुस गराउन चाहादैनन् वा गरिदैन् तवसम्म शिक्षा क्षेत्रमा रहेको माफियातन्त्रको अन्त्य कुनै पनि रुपमा सम्भव छैन । हामी निरिह बन्दै जादा शिक्षा क्षेत्र दिन प्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ । सरकारी बिद्यालयहरु सामान्य रुपमा चलेका छन् भने कम्पनी ऐन अन्तरर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरु राम्रो नतिजा सहित उत्कृष्ट बनिरहेका छन् । यो अबस्थामा निजी शिक्षा प्रति जनताको आर्कषण बढेता पनि दिर्गकालिन रुपमा टिकाउ नहुने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रहेको छ । र पनि किन निजी शिक्षा प्रति आर्कषण बढेको छ यो कुरामा आम रुपमा चासो दिन जरुरी छ ।
राज्यसत्तामा सडक र आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहरु पुग्दा पनि किन शिक्षामा माफियातन्त्रको अन्त्य हुन सक्दैन । यो आम चासोको बिषय भएता पनि जवाफदेहि निकाय टाउको लुकाउन नै चाहान्छ । सकेसम्म यो विषयमा जानु नपेर हुदोहो भन्ने ठान्ने गर्दछ । यसकारण नै यो समस्या निरन्तर जटिल बन्दै गएको छ । जतिबेला सम्म हामी यो समस्यालाई समाधान गर्नेबाटोमा लाग्दैनौ त्यो अवस्थासम्म यो निजीकरण, ब्यापारीकरण, शिक्षाको दलालीकरण जस्ता बिषय आन्दोलनका मिठो नाराको रुपमा रहिरहने छन् । हाम्रो चाहाना निरन्तरको आन्दोलन पटक्कै होईन समस्याको दिर्गकालिन समाधान हो ।
अहिले जसरी शिक्षा क्षेत्र पैसा कमाउनको लागि राम्रो श्रोतको रुपमा देखिएको छ त्यसको चाडो भन्दा चाडो समाधान गर्नु जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्र कमाउने श्रोतको रुपमा होईन दक्ष जनशक्ती उत्पादनको दिशामा अगाडी आउनु पर्छ । राज्यले जुन समयसम्म आफ्नो जवाफदेहितालाई सहि तरिकाबाट बुझ्न चाहादैन् वा दायित्वबोध गर्दैन तवसम्म शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको निजीकरण र ब्यापारिकरणको समस्या समाधान हुन सक्दैन साथै शिक्षालाई कमाईखाने भाडो बनाएकाहरु तथा यो क्षेत्रलाई दर्गन्धित बनाएका माफियाहरुको चलखेल जवसम्म अन्त्य हुदैन यो क्षेत्रमा आन्दोलनको अन्त्यको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन् ।
यो अवस्थासम्म आउदा राज्य र निजी क्षेत्रको अन्तरबिरोधको मारमा आम नागरिक परिरहेका छन् । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलव बढाएको केहि समय नवित्दै निजी विद्यालयहरु आफ्ना कर्मचारीलाइ तलव खुवाउने वा अरुकुनै बहानामा विद्यार्थीहरुबाट पैसा असुल्ने गरिन्छ तर राज्य हरेक पटक चुप बस्छ किन ? यसबाट के कुराको पुष्टी हुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रको शिर देखि पाउँसम्म यस क्षेत्रका दलाल तथा माफियाहरुको चलखेल र हाली मुहाली छ भन्ने कुरा सहजै आकालन गर्न सकिन्छ । त्यसको अन्त नभएसम्म शुल्कबृद्धीको चपेटामा आम श्रमजिवीहरु त्यसको सिकार भईनै रहनेछन् ।
अन्त्यमा शिक्षा क्षेत्रलाई जतिसमयसम्म माफियाहरुले आफ्नो पेवा सम्झन्छन् र राज्यसत्ताको आसपाससम्म पार्षल पु¥याउने गर्दछन् त्यो समयसम्म शिक्षा सक्षम युवाहरु उत्पादन गर्ने केन्द्र होईन निरन्तर बेरोजगार युवाहरु उत्पादन गर्ने र शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरुको कमाई खाने भाडो सिवाय अरु हुनैसक्दैन । त्यसकारण यसको अन्त्यको लागि निरन्तर अवाज उठाउन जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment