जेलभित्रै रात बिताउँछन् १४ हजार नेपाली

देशभरिका कारागारमा थेग्नै नसकिने कैदी

             २०  असोज, काठमाडौं । कति नेपालीहरु यतिबेला जेलमा होलान् ? कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार यतिबेला नेपालका ७४ वटा जेलमा १४ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु सरकारी सीधा खाएर बसेका छन् । यीमध्ये सीमित विदेशी छन् भने अन्य सबै नेपाली नागरिक हुन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका कैदीहरुलाई खाने बस्ने इन्तिजाम गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कोतर्फ कमजोर कारागार भवन र व्यवस्थापनका कारण उनीहरु
भाग्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।सरकारले विभिन्न अपराधमा मुछिएका वा अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षमा थुनिएका यी १४ हजारलाई विहान बेलुकै भात खुवाएर पाल्नुपरिरहेको छ । तर, देशभरमा रहेका कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिँदा कारागारमा सुरक्षामा चुनौती बढेको छ । 
         राजधानी उपत्यकामा रहेका ठूला कारागारसहित देशका सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी राखिएको छ । देशमा अपराध बढ्दै जाँदा जेलहरु पनि भरिँदै जाने गरेको छ ।

भौतिकरुपमा जीर्ण बनेका केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलदेखि देशभरका सबै कारागारमा क्षमताभन्दा दुई गुणा बढीसम्म कैदी बन्दीहरु राखिएका छन् । देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी राखिँदा उनीहरुको दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बनेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागारको भौतिक संरचना सुधारमा सरकारले चासो नदिँदा गम्भीर दुर्घटना हुने अवस्था आएको छ । कर्तव्य ज्यान, लागू औषध तस्करी र बलात्कारजस्ता मुद्दामा जेल परेकाहरु लामो समयसम्म जेलमै रहने भएकाले कारागारमा कैदीको संख्या थेगी नसक्नु भएको हो ।

            कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार विभाग मातहतमा ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार सञ्चालनमा छन् । देशभरका ७४ वटा कारागारहरुमा ६ हजार ४ सय १६ जना कैदी बन्दीहरू राख्न सक्ने क्षमता छ । धनुषा, भक्तपुर र बारामा कारागार छैनन् । काठमाडौं र दाङमा २/२ वटा कारागार छन् । पूर्वाञ्चलमा सुनसरीको झुम्कामा क्षेत्रीय कारागार रहेको छ भने मकवानपुरको भीमफेदीमा पनि क्षेत्रीयस्तरको अर्को कारागार सञ्चालनमा आएको छ ।

देशभरिका सबैजसो कारागारहरुमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीहरु रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । काठमाडौंमै रहेका तीनवटा कारगारमा कैदीको संख्या थेगिनसक्नु छ । केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलको क्षमता एक हजार ५ सय जनाको रहेपनि हाल त्यहाँ क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा २ हजार ५ को हाराहारीमा कैदीहरु राखिएको छ ।

         त्यसैगरी ५५ जनाको क्षमता रहेको चितवन कारागारमा हाल ४ सय ८० जना बढी कैदी बन्दी राखिएको अवस्था छ । मोरङ कारागारको क्षमता २ सय ५० जनाको छ । तर, त्यहाँ करिव ६ सय जना कैदी बन्दीहरु राखिएको छ । ‘ङ’ श्रेणीको भोजपुर कारागारको क्षमता २५ जनाको हो । त्यहाँ अहिले १ सय जना बढी कैदी बन्दी रहेका जेलर प्रदिप सापकोटाले बताउनुभयो ।

धनकुटा कारागार

बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा सभासद देवी खड्काको संयोजकत्वमा गठित “कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदल” ले लामो सजाय पाएका कैदीहरूलाई राख्न सहरभन्दा बाहिर सुविधायुक्त कारागार बनाउन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले खुला कारागार सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

माओवादी लडाकुले प्रयोग गरेका केही अस्थायी शिविरलाई आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । हाल ती शिविरलाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन् । खड्का संयोजक रहेको कारागारको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदलले मुलुकका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ ओटा कारागारहरुमध्ये अधिकांश कारागारको भौतिक अवस्था कम्जोर रहेको प्रतिवेदन दिए पनि सुधारको पहल भएको छैन । ७४ ओटा कारागारको कुल क्षमता ७ हजार १ सयजना रहेकोमा अहिले कैदी-बन्दीको संख्या १४ हजार भन्दा बढी भइसकेको छ ।

नेपालका कारागारमा शौचालय, खानेपानी, ढल, बिजुलीसहितका समस्या झन बढ्दै गएको छ । देशभरका कारागारमा कुनै न कुनै समस्या छ । कुनै भत्केका छन् त कुनैमा पानी पर्दा पाल टाँग्नुपर्ने अवस्था छ । कारागारमा राम्रा पूर्वाधार नहुँदा गम्भीर रोगहरु हेपाटाइटिस बी, एचआईभी जस्ता समस्यामा परेका र सामन्य कैदीहरुलाई पनि एकै ठाउँमा राखिएको छ ।

“कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढिरहेका छौं । जीर्ण अवस्थामा रहेका धेरैजसो कारागारको मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट कैदीहरुलाई जोगाउन अति कठिन भएको छ ।” कारगार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भन्नुभयो । “कैदी बन्दीहरूको दयनीय अवस्थाले सबैलाई स्तव्ध बनाउछ । कार्यदलले नुवाकोटस्थित सरकारी जग्गामा ६ हजार कैदी राख्ने कारागार बनाउन सिफारिस गरेको छ ।”, कार्यदलकी संयोजक देवी खड्काले भन्नुभयो, “सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।”

कारागारहरुको भौतिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले अल्पकालिन योजनामा क्षमताभन्दा धेरै कैदी रहेका कारागारमा खाली जग्गा रहेको ठाउँलाई सदुपयोग गर्दै कम्पाउन्ड भित्रै अस्थायी टहरा निर्माण र कैदीलाई सुताउन खाटमाथि खाट राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी मध्यकालिन योजनाअन्तरगत जग्गा खाली भएका कारागारहरुमा अहिले घेरिएको पर्खाल भन्दा बाहिरबाट अर्को पर्खालले घेरेर कैदी घर बनाइने भएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालिन योजनामा नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा ५ हजार ५ सय जना कैदीहरु राख्ने गरी केन्द्रीय कारागार बनाउने प्रकृया अघि बढाउन पहल भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।