रेग्मीलाई राष्ट्रपति बनाउन दूतको दौडाहा?

                 काठमाडौं। पुस २५ गते बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुँदासम्म ११ सदस्यीय क्याबिनेटका ९ जना मन्त्रीहरू गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको भारत भ्रमण कार्यक्रमबारे लगभग बेखबर थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अचानक परराष्ट्रमन्त्री एवम् गृहमन्त्री घिमिरेको तीन दिने भारत भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव आएपछि केही मन्त्रीले मुखामुख गरे। मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीकै चाहनामा यो निर्णय हुन लागेको बुझेपछि उनीहरू तैं चुप मैं चुप भए। एक दिनअघि भारतीय समकक्षी सलमान खुर्सिदबाट मगाइएको निम्तोमा घिमिरेलाई हतार हतार पठाउनुको रहस्य बुझ्नतिर लागे उनीहरू। चुनावी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गरिसकेको र जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया चल्न लागेका बेला कार्यकारी सरकारको परराष्ट्रमन्त्रीका शैलीमा कामचलाउ सरकारका मन्त्रीले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न आवश्यकथियो

कि थिएन? यो प्रश्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कसैले उठाउन आवश्यक ठानेनन्। बरु हतार हतार भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरेर केही मन्त्रीले तत्कालै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यसको जानकारी दिए। घिमिरेको भारत भ्रमणको जानकारी पाउनासाथ प्रमुख दलका ‘विशेषगरी कांग्रेस र एमालेका’ नेताहरू झस्किएको अनुभव एक मन्त्रीले आफू निकटस्थहरूसँग सुनाएका छन्। त्यसो त एमाओवादीका नेताहरू पनि घिमिरेको बेमौसमको भारत भ्रमणबाट झस्किएका छन्। ‘मनसुनी वायु नेपाल पस्ने बेला भएको छैन, बंंगालको खाडी तातिसकेको छैन, तर कामचलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीलाई के त्यस्तो वायुले दिल्लीतिर तान्यो? मनसुनभन्दा पहिले उनले के लिएर आए?’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले भने ‘हामीले यो भ्रमणलाई अनावश्यक, उत्ताउलो र बेमौसमी भनेका छौं। यसमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको इन्ट्रेष्ट देखियो’। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष रेग्मीको चाहना र स्वयं मन्त्री घिमिरेको आग्रहमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले साउथ ब्लकमा समन्वय गरेर तत्काल भारत भ्रमणको कार्यक्रम तय भएको हो। चुनावी सरकारको नेतृत्वमा रेग्मीलाई ल्याउनु, लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन रेग्मीले आफ्नो छविलाई दाउमा राख्नु र त्यसयताका बिभिन्न काममा उनले निस्पि्कक्री गर्नुले पनि उनी भारतको दहि्रलो समर्थनप्राप्त व्यक्ति हुन् भन्ने आँकलन उनका आलोचकहरूले गरिरहेका बेला घिमिरेको भारत भ्रमण भएको छ। यसलाई संयोगमात्र नमान्ने हो भनें अबको राजनीतिक प्रक्रियामा पनि कुनै न कुनै रुपमा रेग्मीको हिस्सेदारी रहिरहने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो त घिमिरेलाई नेपालको निजामती कर्मचारी वृत्तमा भारतको पृष्ठपोषक र मौन कूटनीतिमार्फत् भारतको ‘विशेष सेवा गर्ने उच्चपदस्थ अधिकारी’का रुपमा लिइन्छ। रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै उनलाई गृह र परराष्ट्र जस्ता भारतीय स्वार्थ गाँसिएका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुको पछाडि उनको भारतभक्तिले नै काम गरेको आँकलन गर्नेहरू कम छैनन्। घिमिरले मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि भारतका लागि नेपाली राजदूत बन्न चाहेको चर्चा चल्ने गरेको सन्दर्भमा उनको पछिल्लो भारत भ्रमण मुलुकको हित वा दुईपक्षीय सम्बद्ध बिस्तारका लागि भन्दा पनि अध्यक्ष रेग्मी र उनी स्वयंको ब्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र हितका लागि मात्र भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अध्यक्ष रेग्मीले राष्ट्रपति पदमा आँखा लगाइरहेको चर्चा चलेका बेला घिमिरेको भारत भ्रमण हुनुलाई कांग्रेसले शंकास्पद र अर्थपूर्ण रुपमा लिएको छ। कतै राष्ट्रपति बन्नका लागि भारतीय समर्थन लिन घिमिरेलाई भारतीय संस्थापन पक्षको धारणा बुझ्न दिल्ली पठाइएको हो कि भन्ने प्रश्न कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन्। सरकार बन्न लागेका बेलामा घिमिरेको भारत भ्रमणलाई दलका नेताहरूले पटक्कै नरुचाए पनि उनीहरू मौन बस्न बाध्य छन्। बरिष्ठ पत्रकार एवम् भारतीय राजनीतिका विज्ञ युवराज घिमिरेले त परराष्ट्रमन्त्री घिमिरेको दिल्ली दौडाहा संशयपूर्ण र रेग्मीलाई तानाशाह बनाउने क्रमको निरन्तरताको प्रयास भनेका छन्।