बानेश्वर छिर्नासाथ तलव वृद्धि

             काठमाडौं। सरकार प्रमुख बनेपछि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पति विवरण जनसमक्ष सार्वजनिक नगरी लुकाएका मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सभासदहरुको तलब सुविधा बढाएर मासिक एक लाखभन्दा माथि पुर्‍याइदिएका छन्। सभासदहरु गरिब देशका सभासदले कति तलब खाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्नेतर्फ विचारै नगरी बढेको तलबमा र्‍याल चुहाउँदै धमाधम एभरेष्ट बैंकमा खाता खोल्न व्यस्त देखिएका छन्। जनताको काम नेतालाई भोट हाल्नु मात्रै हो, नेताहरुले आफ्नो तलब आफैं तोक्छन्। त्यसको ताजा प्रमाण भर्खरै सभासदको तलब बढाएकोबाट पुष्टि हुन्छ। चारवर्षसम्म संविधान बनाउने नाममा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएका गरीव देशका धनी नेताहरुले दोस्रो संविधानसभामा कति लिँदैछन् त सुविधा भन्ने जिज्ञासा छ भने तपाईहरुको अनुमान हुन सक्छ, मासिक ४०

हजारमात्र। तर, यो अनुमान गलत हो। खिलराज रेग्मी सरकारले गत साउनमै बढाइदिएको सुविधाअनुसार एकजना सभासदले राज्यबाट मासिक एक लाखभन्दा बढी पाउनेछ संविधानसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभासदहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा हिसाव गर्दा मासिक एक लाखभन्दा बढी हुन्छ। संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको त झन् कुरै नगरौं। सभासदलाई तलबका रुपमा मासिक ४० हजार १ सय ६० रुपैयाँ तोकिएको छ। तलवबाहेक विशेष भत्ता १ हजार छ, घरभाडा ६ हजार ५ सय पाउँछन् भने धारा, पानी बिजुलीको विलदेखि पत्रपत्रिकाको खर्चसमेत राज्यले व्यहोर्छ। सभासदका स्वकीय सचिवलाई सरकारले मासिक २२ हजार १ सय ८० रुपैयाँ दिन्छ। सभासदहरुले स्वकीय सचिवमा श्रीमती, छोराछोरी र नातागोतालाई नियुक्त गरेर यो सबै सुविधा आफ्नै भागमा पार्ने गरेका छन्। संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठक बस्नकै लागि भनेर राज्यले मासिक तलब खुवाइसकेपछि पनि एकजना सभासदलाई संविधानसभा र समितिका बैठकहरुमा जाँदा दैनिक २ सय रुपैयाँ भत्ता दिनेछ। संसदमा आवत जावत गर्न गाडी भाडा १ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा वासस्थानबाट अधिवेशन वा समितिको बैठकमा जाँदा २ जनाको भ्रमण खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ। संसद सचिवालयको लेखा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार हरेक सभासदलाई एक कार्यकालमा १५ हजार फनिर्चर खर्च समेत दिइने गरेको छ।सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतकले गाडी र पेट्रोलसहितका थप सुविधा पनि पाउनेछन्। मासिक सुविधा १ लाख ३९ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ छ, जसमा एक उपसचिव, दुई ड्राइभर र एक कार्यालय सहायक पनि पर्ने छ। २ सय ३० लिटर पेट्रोल र मोबिल समेत दिइने छ। यसरी हेर्दा २ लाख पुग्छ। विपक्षी दलका मुख्य सचेतक, सत्तारुढ दलका सचेतक र समितिका सभापतिहरुले स्वकीय सचिवको तलबसहित मासिक १ लाख १९ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ पाउँछन् भने गाडीसँगै मासिक १ सय ५० लिटर पेट्रोल पनि दिइनेछ। ऐनमा सत्ता पक्षका एक सचेतकको कल्पना गरिएको भएपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अघिल्लो संविधानसभामा ७ दलका सचेतकलाई यो सुविधा दिइएको थियो।मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका सचेतक, सत्तारुढ दलका सचेतक र समितिका सभापतिहरुले अन्य सभासद जस्तै संविधानसभा र समितिको बैठकहरुमा जाँदा २०० दैनिक भत्ता पनि पाउने छन् भने भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा वासस्थानबाट अधिवेशन वा समितिको बैठकमा जाँदा २ जनाको भ्रमण खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ। संविधानसभाका अध्यक्षले झण्डै २ लाख नगद पाउने छन्। मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार ९ सय ५० भएपछि अन्य सेवा सुविधा जोड्दा १ लाख ९६ हजार ४ सय २० रुपैयाँ हुन आउँछ। उपसभामुखले १ लाख ६६ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँसहित कर्मचारीहरु पाउँछन्। विपक्षी दलका नेताले ४४ हजार ३ सय ३० पारिश्रमिक बुझ्छन् भने निजी सचिवालयसहितका अन्य सुविधा जोड्दा १ लाख ५५ हजार ४३ हुन आउँछ। यसमा उपसचिव, दुई ड्राइभरसहितको गाडी र कार्यालय सहायकको सुविधा पनि पर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ।